काठमाडौं । द्वन्द्वका पीडितले अझै उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
डेढ दशक वित्न लाग्दा द्वन्द्वका हजारौँ पीडितहरूका लागि सत्य, न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने सवाल एउटा महत्वपूर्ण कदमको रूपमा रहेको छ, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ट्रायल इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् (आइसिजे) र ह्युमन राइट्स् वाचले भनेको छ ।
तत्कालिन माओवादी र सरकारबीचको समझदारी अनुसार सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसिरमा शान्ति सम्झौता गरी अन्त्य गरिएको थियो । तर दुवै पक्षबाट पीडित भएकाहरू भने अझै न्याय, जवाफदेहिता र परिपूरणको पर्खाइमा रहेको ति संस्थाले बताएको छ ।
पीडितहरूका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि यी चार संस्थाहरूले सरकारलाई २०७१ वैशाखमा जारी गरिएको सक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न तथा संशोधित ऐन सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
वि.सं. २०७१ साल वैशाखमा संसदले पारित गरेको नेपालको सक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग स्थापना गरेको छ ।
तथापि, उक्त कानुनमा बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसा तथा दुर्व्यवहारलगायत यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य जस्ता अपराधहरूमा समेत क्षमादान दिन सक्ने प्रावधानहरू यथावत छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि अब सकारका लागि सत्य, न्याय, परिपूरण र द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूलाई पुनःनदोहोर्याउने प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने कार्यबाट पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी नरहेको वक्तव्यमा प्रष्ट्याइएको छ । ‘सरकारले तत्कालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेश र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुकूल हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्दछ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भनेका छन् ।
आफ्नो पछिल्लो फैसलासँगै सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लङ्घन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधहरूमा फौजदारी जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने सन्दिग्धहरूका लागि कुनै क्षमादान दिन नसकिने सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पीडितलाई न्यायको वाचा गरिएको भएपनि कुनै पनि द्वन्द्वकालीन अपराधमा अहिलेसम्म कसैलाई जवाफदेही बनाइएको छैन ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ट्रायल इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् र ह्युमन राइट्स् वाचले नेपालको धर्मराउँदो संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाका बारेमा पटक पटक चासो व्यक्त गरेका छन् । न्यायको आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई स्थापित गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्ने कार्यमा असफलताका अलावा नेपालका सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूको नियुक्तिहरूमा बारम्बार राजनीतिक हस्तक्षेप र लामो ढिलाइ भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
गत एक दशकमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी मानवअधिकारसम्मत विधिशास्त्रको प्रतिपादन गरेको छ । ‘तर सरकारले दिएको यो पुनरावलोकन निवेदनमा निराशलाग्दो तवरमा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नै फैसला कमजोर बनाउन माग गरिएको थियो । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छनैका लागि सरकारले यसो गरेको थियो,’ आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने ।
अदालतले स्थापना गरेको विधिशास्त्र र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वअनुरुप हुनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनमा तत्कालै संशोधन नगर्नका लागि अब सरकासँग कुनै बहाना बाँकी नरहेको उनको भनाई छ । ल एउटा प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्ड बमोजिमको बलियो कानुनी जग र द्वन्द्वपीडितहरूको मागलाई संबोधन गर्न सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्दछ, यी संस्थाहरूले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस