कुरामै सीमित विद्युत् व्यापार र इनर्जी बैकिङ

काठमाडौं । चार वर्षअघि नेपाल र भारतका संयुक्त प्राविधिक समूहले आगामी २४ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्ने र यसका लागि ११ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण बनाउने योजना बनायो । गुरुयोजनाअघि नै निर्माण सुरु भएको दुई देश जोड्ने ढल्केबर–मुन्जफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य कुनै सुरु भएका छैनन् ।

बंगलादेशको विद्युत् मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनामा नेपालबाट सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने उल्लेख छ । वंगलादेशसँग सरकारले ऊर्जा सहकार्यबारे समझदारी पनि सरकारले गरिसकेको छ । तर थोस प्रगति भएको छैन ।

विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) गठन गरेर भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने प्रयास सुरु गरेका छन् । निजी क्षेत्रले करिब १७ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी राष्ट्र भारत र वंगलादेशमा बेच्ने सक्ने भन्दै दुवै देशमा पुगेर छलफल नै ग¥यो । नेपेक्सले ५ सय २९ मेगावाट बराबरका पाँच आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्तिका लागि विद्युत् विकासका लागि निवेदन नै दिइसकेको छ ।

पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीपछि माग घटेपछि अहिले पनि रातिको समयमा झण्डै तीन सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खेर गएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । रातीको समयमा अहिले माग ४ सय मेगावाट मात्र छ तर भारतबाट आयात घटाएर निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको गरी ६ सय ८८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था छ ।

सरकारी तबरबाट विद्युत् व्यापारका लागि प्रयासनै नभएको भने होइन । १२ वर्ष अघिदेखि भारतसँग इनर्जी बैकिङको प्रयास भएपनि गत वर्षसम्म दुई देशबीच सम्झौता भएपनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेपाल र भारतबीच २०७१ भदौमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा सम्झौता भयो । पीटीएकै आधारमा दुई देशबीच सचिवस्तरीय र सह–सचिवस्तरीय समिति गठन भएर यसका लागि व्यापारबारे छलफल गर्ने बैठक जारी नै छ । आजको करोबार दैनिकमा खबर छ ।