संवैधानिक आयोग ४ वर्ष देखि बेवारिस

काठमाडौं । संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । लैंगिक, जातीयलगायत अधिकारका लागि संवैधानिक रूपमै पहल गर्न संविधानले १४ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनअनुसार परिषद्ले विभिन्न १४ संवैधानिक निकायमा ६२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण संवैधानिक आयोगमा चार वर्षदेखि सिफारिस हुन सकेको छैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने यस्तो नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा नमिल्दा संविधानले परिकल्पना गरेको आयोग बेवारिस बनेको हो ।

हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा दुई–दुई सदस्य रिक्त छन् । अख्तियारमा दीप बस्न्यातको कार्यकाल समाप्त भई आयुक्त नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए । अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए । दलित, महिला तथा आदिवासी जनजाति आयोगमा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी रिक्त छन् । त्यस्तै, मुस्लिम, थारू र मधेसी आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त भएका छन् । बाँकी चार–चार जना सदस्य अझै सिफारिस हुन सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि नियुक्ति भएको छैन । त्यस्तै, प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छ । समावेशी आयोग अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीन छ । दलित, महिला तथा आदिवासी जनजाति आयोगमा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी रिक्त छन् । त्यस्तै, मुस्लिम, थारू र मधेसी आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त भएका छन् । बाँकी चार–चार जना सदस्य अझै सिफारिस हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार जनासम्म सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन जना सदस्य नियुक्त हुनु पर्नेछ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सत्ता पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रिक्त रहेकाले बाँकी सबै सदस्य उपस्थित नभएसम्म परिषद्को बैठक बसेको छैन । राजनीतिक खिचातानी र भागबन्डाको राजनीतिले अहिले सबै आयोग बेवारिसे बनेका छन् । संविधानले ९धारा २८४० प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइमा अनुमोदन भएपश्चात् नियुक्ति हुने प्रावधान छ । चार वर्षअघिदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ नेकपाबीचको भागबन्डा नमिल्दा संविधानले परिकल्पना गरेका आयोग बेवारिस बनेका हुन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।