विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीले लकडाउनको समयमा उद्योग व्यवसाय बन्द भएको र त्यस अवधिमा काम नगरेका मजदुरको पारिश्रमिक भुक्तानी ‘नो सेल्स, नो विजनेस, नो कलेक्सन, नो वर्क, हाउटु पे’ को सिद्धान्त अनुसार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघको संयुक्त बैठकले उद्योग बन्द भएको समयमा मजदुरलाई ‘नो वर्क, नो पे’ गर्ने निर्णय गरिएपनि हालको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा दिएर अर्को निर्णय नभएसम्म सामान्य अवस्थामा मजदुर कर्मचारीले खाइपाइ आएको मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्म जीविकोपार्जनका लागि पेस्की स्वरुप उपलब्ध गराउने सहमति भएको उद्योग संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए।
करिडोरमा साना ठूलासहित ५ सय उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगमा झन्डै ५० हजार मजदुर आश्रित छन्। ती मजदुरलाई काम नभएको समयको पारिश्रमिक भन्दापनि मासिक खाइपाइ आएको तलबको आधा रकम हाललाई पेस्की स्वरुप उपलब्ध गराएर जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्न उद्योगी सहमत भएको व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए।
उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघको संयुक्त बैठकले लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धित पर्याप्त सावधानी अपनाउँदै सशर्त सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योगी व्यवसायीले अहिलेको कठिन अवस्थामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले बुझाउनु पर्ने मास्केवारी ९मूल्य अभिवृद्धि कर० लगायतका सबै किसिमका कर र शूल्क बुझाउने समय सीमा लकडाउन सकिएको एक वर्षभित्रमा भुक्तानी गर्न सकिने गरी समय माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
लकडाउन सुरु भएको मितिदेखि उद्योग व्यवसाय गतिका साथ सञ्चालनमा नआएसम्मको अवधिको बैंक ब्याज तिर्ने अवधि ६ महिना थप गरिनु पर्ने उद्योगीको माग छ। हालको आधार दर घटाउन सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी यस अवधिको ब्याजदर उक्त आधार दरभन्दा माथि गणना नहुने गरी हुनु पर्ने एवं उद्योग व्यवसायको नियमित खर्च दायित्वको भुक्तानीका लागि २ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज नलाग्ने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीले सर्त राखेका छन्।
त्यसैगरी लकडाउन भएदेखि स्थिति सामान्य नभएसम्मको विद्युत् डिमाण्ड शूल्क पूर्ण रुप्मा मिनाहा र महशुल बुझाउने म्याद ६ महिना थप गरिनु पर्ने, स्थानीय तहमा लाग्ने स्थानीय कर, सम्पति कर र व्यवसायिक कर छुट हुनुपर्ने उद्योगीको माग छ। गएको साउनदेखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्योगी व्यवसायीले सम्बन्धित श्रमीकहरुको नाममा जम्मा गर्न सम्बन्धीत उद्योगमै सञ्चित राखिएको रमक सम्बन्धित श्रमिकलाई नै उपलब्ध गराउने त्यसलाई खर्चको रुपमा लेखा राख्ने व्यवस्थाकालागि पहल गर्ने निर्णय भएको घिमिरेले बताए। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस