काठमाडौं । कोभिड–१९ ले विश्व महामारीका रूप लिइरहेको र नेपालमा फैलन नदिन सरकारले मुलुकभित्रै र सीमा आवतजावतमा बन्देज लगाएको छ । कोरोनाविरुद्ध सरकारले चालेका कदम, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र योजना कस्ता छन् रु भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग गरिएको कुराकानी ।
विश्व महामारीका रूप लिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ?
डाक्टर, नर्स, पारामेडिकल्स, सुरक्षा निकायसमेत पहिलो पङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको अभाव भइरहेको थियो । चीनबाट आइतबार ल्याइएका ती सामग्री सबै प्रदेशमा पु¥याउने कार्य भएको छ । राजधानी र मोफसलका स्वास्थ्यकर्मीहरू अब असुरक्षित हुने अवस्था रहँदैन । विदेशबाट आएर क्वारेन्टाइमा रहनुभएका वा नरहनुभएका तथा सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिममा रहनुभएका व्यक्तिको परीक्षण गर्ने र परीक्षणपछि पोजेटिभ रिपोर्ट आयो भने अस्पतालमा भर्ना गराउने र उपचार गर्ने प्रक्रियामा हामी लागेका छौँ । अहिलेसम्म पाँचवटा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । एक जना उपचारपछि घर फर्किएको र चार जनाको उपचार भइरहेको छ । अहिलेसम्म अति जोखिममा रहेका बिरामी हुनुहुन्न । सरकारले विभिन्न राहतका प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ । त्यसले पनि काम गर्नका लागि सहज भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा अझ प्रोत्साहित गर्नलाई मद्दत गर्छ ।
कोरोनाविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाबाट सहयोग नभएको गुनासो पनि नागरिक तहबाटै आइरहेका छन् । यसमा सरकार कसरी अगाडि बढ्दै छ ?
सरकारी र निजी अस्पतालबीचमा कसरी विभेद ल्याउन सकिन्छ भन्ने गरी समेत कतिपय अभिव्यक्ति आएको पाइन्छ । असन्तुष्टि पैदा गर्न सकिन्छ कि भनेर जुन खालको प्रयास भएको छ यो पनि मिथ्याप्रयास हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाएको छ । सबै पक्षको संलग्नता रहेको कमिटीले १५ बुँदे निर्देशिका पनि जारी गरेको छ । अस्पतालले के गर्ने, के नगर्ने भन्नेबारे साझा सहमतिका साथ ती बुँदाहरू पारित गरिएको छ । महामारीको बेला सरकारको अङ्गका रूपमा परिचालित हुन र सहयोग गर्न निजी अस्पतालले तयार छौँ भनेका छन् ।
निजी अस्पतालले बिरामी लिन नमानेका घटना सार्वजनिक भएका छन् नि ?
हो, कतिपय ठाउँमा गलत ढङ्गले सूचना सम्प्रेषित गर्ने र कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँलाई कमजोर बनाउन विभिन्न ढङ्गले भाइरसयुक्त सोच प्रकट भएका छन् । अर्को एउटा अन्योल र भ्रम सिर्जना भएको छ । प्रत्येक अस्पतालमा जो कोही बिरामी जाँदा पनि जनताले सेवा नपाउने, बिरामी जाँच्नेभन्दा पनि अन्तै पठाउने खालको प्रवृत्ति छ भन्ने सुनिएको छ । त्यसमा हामीले निर्णय गरेका छौँ । प्रत्येक व्यक्ति जो जुन अस्पतालमा पायक पर्छ र जान्छ त्यहाँ उसले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ । महामारीको सङ्कट भएको बेला नागरिकले स्वास्थ्य उपचार सेवासुविधा पाउँदैन भने त्यस्ता अस्पताल वा संस्थाको औचित्य रहँदैन ।
अहिले देखिएका सङ्क्रमित सबै विदेशबाट फर्किएका मात्र छन् । तिनलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भए, समस्या यति जटिल हुने थिएन कि ?
सङ्क्रमित राष्ट्र र छिमेकी राष्ट्रबाट आएकालाई विदेशी भए सेल्फ क्वारेन्टाइन र नेपाली भए होम क्वारेन्टाइमा बस्न भनेका थियौँ । अहिले मुख्य समस्याको विषय भनेको हवाई सेवा बन्द गर्नुभन्दा पहिले अति प्रभावित मुलुकबाट आएका नेपाली नागरिकबाट देखिएको छ । उहाँहरूले राज्यले तोकेको मर्यादाभित्र नबसेको कारण समस्या ल्याएको छ ।
त्यही त, विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सरकारले सकेन भन्ने आरोप छ नि ?
हरेक राज्यले आफ्नो नियम बनाएको हुन्छ । नागरिकले त्यसअनुसार पालना गर्नुपर्छ । हरेक व्यक्तिलाई अनुशासन सिकाउन राज्यले बल प्रयोग गर्नुपर्ने विषय लोकतान्त्रिक आचरणभित्र पर्दैन । कतिपय मुलुकले अहिलेसम्म भयावह स्थिति हुँदा पनि लकडाउन गरेका छैनन् । कतिपयले लकडाउन गरेर दुई जना मानिस सडकमा निस्कियो भने हजार डलर तिराएर जेल सजायसम्मको व्यवस्था भएको पनि छ ।
देशभित्रका आफ्ना अनुशासन राज्यले अपनाएका नीतिका आधारमा जनताले पालना गर्नुपर्छ । फ्रान्सबाट आएर अनुशासित रूपमा क्वारेन्टाइनमा बसेका कारण परिवारलाई बचाएको ‘केस’ पनि छ । हामीले तोकेको मापदण्डअनुसार त्यसलाई अपनाएको भए सुरक्षित त हुन सकिने रहेछ नि भन्ने यो प्रमाण हो । कतिपय मित्र बाहिरबाट आउनुभयो । सुनिन्छ होटलमा पार्टी दिनुभयो रे । जाने आउनेको सीमा रहेन । फलानो देशबाट आएको व्यक्ति यो गाउँमा घुमिरहेको छ भन्ने सूचना अहिले गाउँबाट आएका छन् ।
यो रोग नआउञ्जेल को कहाँबाट आयो भन्ने कसैलाई पनि थाहा थिएन । आरोप लगाउँदा राज्यले लुकायो भनिन्छ तर राज्यले लुकाएको होइन खोज पड्ताल गरिरहेको छ । अहिले पछिल्लो समय विदेशबाट आउनेलाई सम्पर्कमा आउनुस् तपाईंको कारणले तपार्इंको परिवारलाई खतरामा पार्छ भन्दा पनि सम्पर्कमा आइरहेका छैनन् । भागी भागी दिन बिताइरहने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । अब प्रत्येक वडाले प्रोफाइल बनाएर कुन देशबाट कहिले आएको हो भन्ने रेकर्ड तयार पार्नुपर्छ । त्यो तथ्याङ्कको आधारमा पहिलो घेरामा उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नलाई स्थानीय तहलाई भनिएको छ । त्यसपछि सबैको परीक्षण गर्नुपर्छ । अब प्रयोगशाला विस्तार पनि छिटै हुनेछ ।
चीनबाट ल्याइएका स्वास्थ्य सामग्रीमा मूल्य तलमाथि भयो, अनियमितता गरियो भन्ने आरोप आइरहेको छ नि ?
पहिलो कुरा, लकडाउन र बाह्य उडान बन्दको विषम परिस्थितिका कारण स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने कुरा त्यति सहज थिएन । विश्व नै महामारीको चपेटामा परेकाले स्वास्थ्य सामग्री पाइहाल्ने सुनिश्चितता पनि थिएन । सामान आउँदैन कि भन्ने बेलासम्म सामान भएन भन्ने विषय ‘हाइलाइट’ गरियो । सामान आउने सुनिश्चित भएपछि मूल्यमा तलबितल गरियो भनेर प्रचार गरियो । प्लेन चीनतर्फ उड्नुअघिसम्म मूल्यका बारेमा रमाउन चाहने व्यक्तिहरू पछिल्लो दिनमा आएर चीनबाट आएका सामान गुणस्तरीय छैनन्, नक्कली सामान ल्यायो भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । विरोध नै पवित्र कार्य हो भनेर त्यही कार्यमा सन्तुष्ट हुनेहरूको आलोचनाप्रति मेरो कुनै टिप्पणी छैन ।
जहाँसम्म अनियमितताको कुरा छ, यो विषयमा मभन्दा आधिकारिक महानिर्देशकले नै भन्नुहोला । पहिला यसको टेन्डर भयो । त्यसमा धेरै आयातकर्ताको सहभागिता रहेन किनभने अहिलेको विषम अवस्थामा उपकरण, औजार खरिद गरेर ल्याउने विषय उहाँहरूका अनुसार सहज रहेन । चैत ११ गते बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले एकदिने सूचना निकालेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामग्री आयात गर्ने भन्ने निर्णय गरेपछि विभागबाट सोहीअनुसारको सूचना प्रकाशित भयो । त्यसमा औपचारिक रूपले दुईवटा कम्पनीले इच्छा जाहेर गरे ।
त्यो दुईटामध्ये छलफलका लागि बोलाउँदा एक आयातकर्ताले अहिलेको परिस्थितिमा ल्याउन नसक्ने जानकारी गरायो । बाँकी एक आयातकर्तासँग छलफल गरेर, उहाँहरूले राखेको दरमा पनि शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घट्ने सुनिश्चित भएपछि स्वास्थ्य सामग्री तथा औजार ल्याउने सम्झौता भएको हो । निःसन्देह म यति मात्र भन्छु कि हिजोको भन्दा यी सामग्री किन्ने सन्दर्भमा केही महँगो भएको हुनसक्छ किनभने महामारी फैलिएको बेला हिजोको भन्दा अहिले मूल्य बढ्ने कुरा स्वाभाविकै हो ।
अर्को कुरो, जहाँसम्म अन्य विषय नपाएर यो विषयमा अनियमितता भयो कि भन्ने आशङ्काले व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्न वा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट डराएका व्यक्तिहरूले गराएका यी आरोपको सामना गर्न दृढतासाथ तयार छु । यसको सामना म व्यवहारबाटै गर्छु । अनियमितता नगरेको कुरा अहिले मात्र होइन भोलि जुन कुनै ठाउँमा उभिएर यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ, जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्छ भन्ने कुराप्रति प्रतिबद्ध भएर नै यो काम गरेका छौँ ।
काम नहुँदासम्म नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने, काम भएपछि आत्तिएर विभिन्न खालको आरोप लगाउने कुराले जटिलताको बेला काममा अलिकति ब्रेक लगाउन सकिन्छ कि भन्ने मित्रहरूको शुभेच्छा हो भने म आन्दोलनमै जन्मिएको, हुर्किएर आएकाले यस्ता खालका धेरै अग्निपरीक्षाहरू पास गरेरै आएको हुँ ।
राजनीतिक पदमा रहुञ्जेल पदको दुरुपयोग गरेर एक पैसा कमाउने काममा म लाग्दिन भन्ने मेरो प्रतिबद्धतालाई खरो व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने छु । यो टिप्पणीले पनि मलाई व्यवहारमा खरो उत्रन प्रेरणा दिएको छ ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन केही योजना छ कि ?
अघिल्लो मोर्चामा बसेर उपचार गर्ने चिकित्सक, नर्स जोखिममै हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँहरूको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षा सामग्री ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो । यही व्यवस्था गर्दा पनि कतिपयलाई नपचेर आलोचना गरिराखेका छन् किनभने सामग्री त नसोचेकै बेला आयो । अर्को कुरा अघिल्लो पङ्क्तिमा बसेर उपचारमा संलग्न हुनेहरू अन्य बेलाको भन्दा जोखिममा छन् भनेरै भत्ता, बीमाको व्यवस्था गरिएको हो । राज्य तपाईंको साथमा छ, सुरक्षा दिन तयार छ भन्ने सन्देशसहित २५ लाखको बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यले गर्नसक्ने, सम्भव भएका सबै काम सरकारले गरिरहेको छ ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
अहिले यो महामारी विश्वव्यापी छ । यो महामारीले साधन स्रोत सम्पन्न राष्ट्रलाई पनि गम्भीर विषय बनेको छ । ठीकै साधन स्रोत भए पनि अभावकै बीच व्यवस्थापन गरेर महामारीविरुद्ध लड्ने भनेको हामीबीचको एकता, साझा प्रतिबद्धता नै हो । त्यसैले नै यो लडाइँमा जित हासिल गर्न सकिन्छ । यो लडाइँ जात, धर्म, क्षेत्र, विचार, आस्था, पार्टी सबैभन्दा माथि छ । सबैको साझा दुश्मनका रूपमा रहेको यो रोगविरुद्ध नागरिकले मिलेरै लड्नुपर्छ । (गोरखापत्रबाट)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
विराटनगर किङ्सले एनपीएल जिते ३० लाख पुरस्कार दिने कोशीका मुख्यमन्त्रीको घोषणा
सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको स्थानीय तहलाई सर्कुलर
मलेसिया सरकारले बढायो श्रमिकको पारिश्रमिक
सरकारलाई एमालेको चार बुँदे ध्यानाकर्षण
कोशी प्रदेश सरकारले जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा