काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपाले दुई अध्यक्षबीचको छलफलपछि बुधबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली मिर्गौला पुन: प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि १८ फागुनमा बैठक बसेको थियो।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी बालुवाटार फर्केका ओलीले बढाएको राजनीतिक सक्रियतापछि बुधबार बैठक बस्न लागेको हो। ‘बुधबार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ’, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बैठकका एजेन्डा अहिले जानकारी गराउने गरिएको छैन।’
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबारे निर्णयमा पुनर्विचारको एजेन्डा बन्न सक्छ कि भन्ने अन्नपूर्णको जिज्ञासामा खनालले भने, ‘वामदेवजीलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा पार्टीले जे निर्णय गर्यो त्यो भइसक्यो। त्यसमा पुनर्विचार हुँदैन। त्यो छलफलमा आउने विषय पनि होइन।’
उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कोटामा पठाउने÷नपठाउने विषयमा विवाद छ। १८ फागुनको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीले असहमति जनाएपछि विवाद उत्कर्षमा छ।
बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। दुई अध्यक्षबीच संवादका लागि महासचिव विष्णु पौडेलले भूमिका खेलेका थिए। पौडेलले बिहान खुमलटार पुगेर दाहालसँग छलफल गरेका थिए। १४ फागुनको सचिवालय बैठकपछि ओली र दाहालबीच तीन चरणको भेटमा राजनीतिक संवाद भएको थिएन। मंगलबार भने पार्टी एकताका बाँकी काम, उपाध्यक्ष गौतमका सन्दर्भमा सचिवालयले गरेको निर्णय र कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट जोगिने उपायलगायत विषयमा भएको छलफलपछि दुवै अध्यक्ष बैठक बोलाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
तत्कालीन एमालेभित्रको समीकरण/मतभेदबाट फाइदा लिएर सरकार र आपूmविरुद्ध मोर्चाबन्दीको प्रयास गरेको भन्दै ओली दाहालसँग रुष्ट थिए। उनी पार्टीमा सकभर बहुमतको निर्णय नमान्ने र सहमतिकै आधारमा निर्णय लिनुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन्।
दाहाल पनि आफूलाई पार्टीमा कार्यकारी अधिकार दिइए पनि त्यसको अनूभति गर्न नदिएको, राजनीतिक नियुक्तिलगायत निर्णयमा एकलौटी गरेको, सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनमा अटेर गरेकोमा ओलीसँग असन्तुष्ट छन्। महासचिव पौडेलले नेताहरूबीच समस्या समाधानतिर सकारात्मक छलफल चलिरहेको बताए। बैठकमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि छलफल हुने नेताहरूको भनाइ छ।
ओली–दाहाल द्वन्द्व
नेकपामा नेपाललाई ‘कर्नर’मा पार्न एक समय ओली र दाहालबीच साँठगाँठ चल्यो। नेपालले विधि र पद्धतिका विषय उठाइरहे। पार्टीका कतिपय संगठनात्मक निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे। त्यसमा दुई अध्यक्षमध्ये कसैले पनि चासो देखाएनन्।
दाहाललाई लागेको थियो– प्रधानमन्त्रीसँग पार्टी एकता गरिएको हो। ‘भद्र सहमति’का आधारमा पार्टी कमान्ड क्रमश: ओलीपछि आफ्नै हातमा आइहाल्छ। दाहाललाई ओलीसँग त्यत्ति विश्वास थियो। जब ओलीले सरकारका नियुक्तिदेखि पार्टीसमेत आफ्नै कमान्डमा राख्ने र निर्णय–प्रक्रियामा आफूलाई लागेका निर्णय गर्दै जान थाले तब दाहाल चिढिन पुगे। ओलीको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट बनेपछि दाहालले नयाँ साथीहरू खोज्न थाले। त्यही क्रममा नेपालसँग उनको हिमचिम बढेको दाहालनिकट एक नेताले बताए।
ओलीले पार्टी एकताका संगठनात्मक निर्णय आफ्नो तरिकाबाट गर्न खोजेपछि दाहालले नेपालसँगको पनि सहमति खोजी गर्न ओलीमाथि दबाब बढाउन थाले। त्यसपछि दाहालले नेपालको साथ लिन थाले।
आपूmविरुद्ध मोर्चा बन्न सक्ने आकलन ओलीलाई थियो। उनले गौतमलाई फकाउन दाहालले प्रस्ताव गरेको संगठन विभाग प्रमुखमा सीमित राख्न चाहेनन्, विधान संशोधन गरी उपाध्यक्षसम्म बनाउन प्रस्ताव ल्याए। सचिवालय, स्थायी समिति हुँदै गौतमका लागि उपाध्यक्ष पद विधान संशोधन गरी नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गर्यो।
खनाललाई पनि यसअघि आफैंले एकताका क्रममा खोसेको वरीयता फिर्ता गराउँदै नेपालभन्दा माथिल्लो मर्यादामा ल्याउने गरी पार्टी निर्णय गराए। जब सभामुख, एमसीसी प्रकरण र गौतमलाई राष्ट्रियसभा लैजान संविधान संशोधनसम्मका प्रस्ताव आए तब फेरि गिजोलियो नेकपाभित्रको राजनीतिक समीकरण। यी विषयमा प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परे। पार्टी नेताहरू नै धु्रवीकृत हुन थाले।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
बुधबार, ०५ चैत्र २०७६, ०७ : ११
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नेपाली राजदूत ओलीले बुझाए चिनियाँ राष्ट्रपति सीसमक्ष ओहदाको प्रमाण पत्र
ओलीलाई बीआरआई परियोजना स्वीकार्न माधव नेपालको सुझाव
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे पाँचतारे होटल लेमन ट्रिको उद्घाटन
यस्ता छन् ओली सरकारले एक महिनामा गरेको मुख्य काम र विवाद
दलित समुदायविहीन बन्यो ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्
यी हुन् ओली मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरू (सूचीसहित)