भरतपुर महानगरपालिकाको आन्तरीक श्रोतको पहिचान तथा उपयोगको अवस्था

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक र भौगोलिक हिसाबले अलग पहिचान बनाउन सफल भरतपुर महानगरपालिका आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र मेलमिलापको नमूनायुक्त नगरको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । वि.स. २०३५ सालमा तत्कालिन भरतपुर गाँउ पञ्चायत र नारायणगढ गाँउ पञ्चायतलाई मिलाई भरतपुर नगर पञ्चायतको रुपमा स्थापना भएसँगै २०७३–११–२७  मा भरतपुर महानगरपालिकाको रुपमा  स्थापित भएको छ।

भरतपुर महानगरपालिका हुदै चितवन र समग्र राज्यको विकास सो स्थानमा भएको स्रोत र साधनको संरक्षण, सम्बर्द्धन, उपयोग र सोबाट प्राप्त लाभको समुचित एवं मितव्ययी तथा किफायति प्रयोगबाट मात्र सम्भव हुन्छ। मुलुक लामो समयदेखि केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीद्वारा सञ्चालित रही राज्यका सम्पूर्ण स्रोत तथा साधनको संरक्षण, सम्बर्द्धन, उपयोग र सोबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड केन्द्रले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था थियो । यी विविध कारणले गर्दा उपलब्ध साधन तथा स्रोतको समानुपातिक र न्यायोचित वितरण हुन सकेको थिएन । 

नेपालमा गणतन्त्रको आगमन तथा संघीय शासन पद्धतिको सुत्रपातसंगै स्थानीय तह हुदै समग्र देशको ध्यान आर्थिक क्रान्ति तर्फ केन्द्रित हुनु पर्ने धारणा प्रमुख राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायको रहेको पाइन्छ। यसर्थ समग्र स्थानीय तह हुदै समग्र राज्यको ध्यान अहिले सवल एवं स्थायी पूर्वाधारको निर्माण तर्फ लम्केको देखिन्छ। ठुला रणनैतिक महत्वको पुर्वाधार निर्माण गर्दै सक्षम र दीगो आर्थिक विकास गर्ने कार्यमा सबै स्थानीय तहको एक अर्कामा तिब्र प्रतिस्पर्घा नै चलेको देखिन्छ। स्थानीय तहको दीगोपनाको लागि आन्तरीक स्रोत एउटा प्रमुख आधार भएकाले यस्ता स्रोतहरू खोजि तथा उपयोग स्थानीय सरकारले कति गर्न सके भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने कर सम्बन्धि अस्पष्टता अर्को तर्फ रहेको पाइन्छ।

नेपालको संविधानले मुख्यतया सरकारका विभिन्न तहहरूबीच श्रोतको बाँडफाड गर्ने कामलाई संस्थागत गर्दछ यसै अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ ले स्थानीय तहको वित्तिय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत हरेक स्थानीय तहले आफ्नो कानून बनाइ कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

जसअनुसार अहिले हरेक स्थानीय तहले सम्पति कर, भूमिकर, (मालपोत), घर जग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ्ग शुल्क, जडीबुटी, कवाडी तथा र जीवजन्तु कर, सेवा शुल्क जस्ता विषयमा कर संकलन गर्दै आफ्नो आन्तरिक आयलाइ वृद्धि गर्नको लागि भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन बनाइ आन्तरिक आयलाइ बलियो एवं सवल बनाउदै गएको छ भन्ने कुराको प्रमाण  भरतपुर महानगरपालिकाको विगत १० वर्षको तथ्याङ्कले पुष्टी गरेको छ ।

महानगरपालिकाको आन्तरीक आयलाई हेर्दा आ.व. २०६७–०६८ देखि आ.व. २०७०–०७१ सम्म क्रमशः सुस्त गतिमा वृद्धि भएको देखिन्छ । विभिन्न शिर्षकमा आ.व.२०६७–०६८ मा जम्मा रु ८ करोड १८ लाख ९६ हजार रहेकोमा आ.व. २०७०-०७१ मा आईपुग्दा रु १२ करोड ७२ लाख ६७ हजारमात्र रहेको देखिन्छ। सम्पत्ति कर, नक्सापास दस्तुर र सिफारीस शुल्कको हिस्सा बढि रहेको देखिन्छ। आ.व. २०७३–०७४ मा यसले ठुलो फड्को मारेको देखिन्छ र क्रमशः यो गति बढ्दै आ.व. २०७५–०७६ मा ६४ करोड ५ लाख ७२ हजार ७ सय ९४ (रजिष्ट्रेशन शुल्क वाहेक) रहेको थियो भने यस आ.व. २०७६–०७७ मा प्रक्षेपित लक्ष्य  ८० करोड रहेकोमा लक्ष्य पछ्याउदै फाल्गुण पहिलो हप्ता सम्ममा रु ३३ करोड  ८ लाख  ८४ हजार २ सय ५४ संकलन गरेको अवस्था रहेको छ। १० वर्षको आयलाइ तथ्याङ्कबाट प्रस्तुत गरिएको छ।

श्रोत राजश्व शाखा भरतपुर महानगरपालिका
माथिको तालिकाबाट के कुरा भन्न सकिन्छ भने आ।व। २०६७।०६८ मा कुल आन्तरिक आय रु ८ करोड १८ लाख ९६ हजार ७ सय ९६ रहेको देखिन्छ त्यस्तै २०७४।०७५ मा  सो दर बढेर ४९ करोड ३ लाख ५३ हजार ७ सय ८१ रहेको छ।यस आ।व। को पौष पहिलो हप्ता सम्म जनसहभागि सहित रु३३ करोड  ८ लाख  ८४ हजार २ सय ५४ संकलन हुनुको पछाडी महानगरपालिकाले करको दर र दायरा निर्धारण गर्दा सरोकारवाला सबैको अर्थपुर्ण सहभागितामा तय गर्नु, विकासको सहयात्रीको रुपमा रहेको निजि क्षेत्रको कर तिर्नु पर्छ भन्ने सकारात्मक सोच हुनु पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण रहेको छ ।

प्रशासकीय व्यवहारिकता अर्थात कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुको साथै वित्तीय आवश्यकता अर्थात आर्थिक एवं खर्चको बाँडफाँड भैसकेपछि सो दायित्व तथा जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि बाध्यात्मक रुपमा पनि राजस्व सङ्कलन गर्नु पर्ने अवस्था रहनुले पनि कर संकलनमा सबैको चासो बढेको कारण आन्तरीक आय वृद्धि भएको हो।  निर्वाचित जनप्रतिधिले आफुले चुनावको बेलामा गरेका वाचा तथा विकास गर्नै पर्छ भन्ने पवित्र सोच तथा अहोरात्र खटाइलाइ पनि कम रुपमा लिन सकिन्न।

आन्तरीक आय वृद्धि गर्नको लागि वडागत प्रतिस्पर्धा गर्नु र निजि क्षेत्रहरु सँग सहकार्यात्मक मोडल मार्फत कर संकलन हुनुले पनि यो दर दिन प्रतिदिन बढेको यथार्थता हो। जनता सामु गरेका बाचा र प्रतिवद्धता पूरा गर्न जनताबाट कर लिने र सो करबाट उठेको रकमलाई जनताकै इच्छा अनुसार जनताकै हितका लागि खर्च गर्ने परिपाटीले व्यापकता पाउनाले पनि आन्तरीक आय बढ्दै गएको हो।

सबल एवं दीगो रुपमा आन्तरिक आयको पहिचान तथा परिचालन गर्नको लागि कर प्रशासनलाइ व्यावहारीक तथा सरल बनाउनु पर्छ, हामिले प्रवाह गर्ने सेवालाइ छिटो, गुणस्तरीय एवं सहज तरिकाबाट प्रवाह गरि आमकरदाता तथा उपभोक्ताको मन जित्त सक्नु पर्छ, आमकरदातालाइ हामिले तिरेको कर हाम्रै विकासको लागि हो भन्ने भावना जागृत गराउनु पर्छ, दीगो विकासको सिद्धान्त तथा पूर्वसावधानिको सिद्धान्तको पुर्ण पालना गर्नु पर्छ, करका बैकल्पिक स्रोतहरु जस्ले आमजनताको जिवनस्तर सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दैन त्यस्ता विषय तर्फ लाग्नुका साथै करदाता शिक्षालाइ घर घर पुर्याउनुका साथै अन्य निकायहरुसँगको सहकार्यात्मक विधिको अबलम्बन गरि कर संकलन लाइ सरलता ल्याउनु पर्छ। 

आन्तरीक आयको प्रभावकारी पहिचान तथा परिचालन तथा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमको प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा किफायती र मितव्ययी प्रयोग, एक व्याक्ति देखि समग्र महानगरपालिकको आ(आफ्नो अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्वको बोध, नविनतम प्रविधि एवं विद्युतीय माध्यमको प्रभावकारी उपयोगबाट कर प्रशासनको प्रकृयागत सरलिकरण गर्दै घर घरबाट कर तिर्ने वातावरण निर्माण तथा कर लिने र दिनेको आपसि सम्झौताको माध्यमबाट सौहार्दतापुर्ण वातारणमा तय, महानगरपालिकाको कर अभियानमा आमकरदातको सक्रिय र उल्लासपुर्ण सहभागिता जुटाएर मात्र प्रक्षेपित लक्ष्य सम्म पुगि दीगो, समृद्ध, आत्मनिर्भर तथा सुखि जनता भएको महानगरको परिकल्पना साकार हुन्छ। (लेखक भरतपुर महानगरपालिकामा अधिकृत सातौं तहमा कार्यरत छन् )