‘परिवार र पेसाको दोहोरो भूमिका महिलाका लागि अझै ठूलो अवरोध’

काठमाडौँ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनयता नेपालमा महिला हिंसाविरूद्धका अभियान र हरेक निकायमा महिला सहभागिताका कुरा निकै भए । आन्दोलनकै आडमा बनेको संविधानले हरेक निकायमा समानुपातिक आधारमा महिला समावेशीकरणको विषय स्थापित गर्‍यो । यही संविधानको जगमा बनेका थुप्रै ऐनकानुन विश्वका विकसित मुलुकको दाँजोमा पुग्न सक्ने खालका छन् ।

तर विधि एकातिर र व्यवस्था अर्कातिर हुँदा महिलाको सामान्य दैनिकीदेखि राज्यसंयन्त्रसम्मको पहुँचको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यस्तै पृष्ठभूमिबीच मार्च ८ का दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको ११० औं संस्करण नेपालमा पनि मनाइँदै छ । यही सेरोफेरोमा महिला आन्दोलनको विगत रमहिलाको अहिलेको अवस्थाबारे सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँग गरिएको कुराकानी :

नेपाली महिलाको अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

महिला आन्दोलन र उपलब्धिका हिसाबले आज ठूलो परिवर्तन भएको छ । महिलाको राजनीतिक र सामाजिक स्थितिमा पनि परिवर्तन भएको छ । हिजो महिलाको आयु पुरुषको भन्दा कम थियो, अहिले बढी भएको छ । सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार ५.६ प्रतिशत थियो, अहिले ३३ प्रतिशत भएको छ । राजनीतिक सहभागिता २, ४, १७ बाट बढेर अहिले ३३ प्रतिशत पुगेको छ । यी उल्लेखनीय परिवर्तन हुन् । कानुनी क्षेत्रमा पनि नेपाली महिलाको उपस्थिति संसारकै प्रगतिशील देशका अधिकारप्राप्त महिलासरह छ ।

पछिल्लो दशकलाई मात्रै सम्झिने हो भने पनि, महिला सहभागिता, समावेशीकरण, महिलाका लागि न्यायजस्ता विषयमा आन्दोलन हुँदा यहाँ सडकमै हुनुहुन्थ्यो । कानुन र संविधान बन्ने बेला सदनमै हुनुहुन्थ्यो र कार्यान्वयनका बेला अहिले न्यायपालिकामा हुनुहुन्छ । यी बेलाका सहजता–असहजतालाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ? अहिलेको भोगाइ के छ ?

यो कुरा अहिले हामीले नारी दिवसको सन्दर्भ पारेर गरिरहेका छौं र यो हिजोका हाम्रा पीडाहरूलाई सम्झिने र प्राप्तिमा रमाइलो गर्ने दिन पनि हो । त्यसैगरी अब हाम्रा बाँकी चुनौती के छन्, भावी रणनीति के हुने र भोलि हाम्रो रणनीतिलाई एकबद्ध भई कसरी हासिल गर्ने भनेर महिला र पुरुष सँगसँगै अघि बढ्ने दिन पनि हो यो । हिजो अधिकारका लागि हामी आन्दोलनमा अगाडि बढ्यौं । फरक समूहले फरक तरिकाको आन्दोलन गरे, त्यसलाई पनि स्मरण गर्नुपर्छ । हामीले बोल्ने अधिकार राख्यौं, हामी अघिका महिलालाई त्यो अधिकार थिएन । जुन बेला हामी आयौं, हामीसित अवसरहरू थिए । तर पनि सामाजिक–सांस्कृतिक सोच, अभ्यास र कानुन स्वयम्ले महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्यो । त्यसैले सबैभन्दा पहिले हामी कानुन नै परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर लाग्यौं ।

कानुन नै विभेदकारी भयो भने हामीले राज्यलाई कहिल्यै उत्तरदायी बनाउन सक्दैनौं, अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनौं । तर हरेक मुद्दा उठाउँदाखेरि कठिनाइ थियो । छोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकारको कुरा गर्दा अब घर बिग्रिन्छ, भूखण्डीकरण हुन्छ, हिंसा बढ्छ, सामाजिक संरचना बिग्रिन्छ भन्ने तर्कहरू दिइए । स्वनिर्णय, गर्भपतनको अधिकारको कुरा गर्दा अब समाजमा उच्छृंखलता बढ्छ भन्ने कुरा आए । वैवाहिक बलात्कार पनि अपराध हुन्छ भन्ने कुरा गर्दा धर्मको विरुद्ध भयो, पारिवारिक संरचना बिग्रिन्छ भन्ने कुरा आए । कुनै पनि विषय उठाउँदा, विशेषगरेर कानुनको कुरा उठाउँदा धर्म, संस्कृति र परम्परासँगै सिंगो राज्य नै हाम्रो विरुद्ध उठिराखेको हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि आन्दोलन सुरु गर्नु त्यति सहज थिएन, तर हामीले सम्भव बनाएर, परिवर्तन गरेर देखाउन सक्यौं ।

राज्य, सरकार, राजनीतिक दलका संरचनामा महिला सहभागिताका लागि कानुन बनाउने अगुवामध्ये यहाँ एक हुनुहुन्थ्यो । तर अहिले बनेका कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन्, संविधानको म्यान्डेट नै मानिएको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ ?

कानुन परिवर्तन हुनुपर्छ, कानुनले विभेदलाई रोक्नुपर्छ र समानताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । समानता भनेको परिवर्तनमुखी समानता हो । सँगसँगै, महिला समान हुँदाहुँदै पनि फरक छन् भनेर संविधानले नै मान्यता दिएको छ । नेपाल त्यस्तो देशमा पर्छ, जहाँ प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएर महिलालाई बिदा दिनुपर्छ र त्यो कानुन आफैंले भनेको छ । प्रजनन स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन आएको छ । कानुन कार्यान्वयन नै भएको छैन भन्ने होइन ।

संविधानको मर्म, भावना र त्यसले प्रदान गरेको अधिकारलाई रूपान्तरण गर्ने कानुन निर्माण भइरहेका छन् । थुप्रै अधिकारका कुरा आएका छन् । अहिले त आत्मसम्मानसहितको जीवनको अधिकार छ, कसैले आफ्नो सम्मानमा आघात पुर्‍याउँछ भने त्यो अपराध हो । पहिले जातको आधारमा विभेद गरिन्थ्यो भने अहिले मासिकस्राव भएका र सुत्केरीलाई कसैले अछूत भन्नुलाई पनि अपराधको सूचीमा राखिएको छ । परिणाममुखी समानताको सुनिश्चितता सृजना गर्ने खालको कानुन पनि आएको छ, जसको कार्यान्वयन संसद्को परिणामबाट देखिन्छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला छन् । स्थानीय स्तरसम्म न्यायिक संरचना पुगेको छ र हरेक न्यायिक समितिका ९९ प्रतिशत अध्यक्षमा महिला छन् । निश्चय पनि समावेशिताको पूर्ण कार्यान्वयन भने अहिले पनि चुनौतीपूर्ण छ । दुर्भाग्य, महिला आयोग संवैधानिक आयोग भए पनि जीवन्तता पाउन सकेको छैन ।

मौलिक हकसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत नियमावली नबन्दा पीडितले अधिकार पाउनै सकेका छैनन् नि ? 

पहिलो कुरा त पुन:स्थापकीय न्यायलाई संविधानले नै केन्द्रविन्दु बनाइदियो । हिजो अपराधीलाई दण्ड दिने र अपराधी को हो भनेर पत्ता लगाएर कसुर कायम गर्ने कानुन थियो, तर पीडितलाई साक्षी र प्रमाणको रूपमा उपस्थित गराउने, उनीहरूको न्यायको कुरै नगर्ने हुन्थ्यो । अहिले हामी त्यहाँभन्दा माथि गयौं । क्षतिपूर्तिसहित न्यायको प्रत्याभूति गर्ने कुरा संविधानले स्वीकार गर्‍यो । संविधानपछि कानुन आए । विभेद र हिंसाका कुरा जहाँ हुन्छन्, त्यहाँ क्षतिपूर्तिको कुरा गरिएको छ । पीडित कोष सञ्चालनका लागि नियमावली कार्यविधि बनाइएको छ । म आफैं न्यायमा पहुँच आयोगकी सदस्य छु । र, पीडित राहत कोष नियमावली छिटो तयार पारेर पीडित कोष तत्कालै खडा गर्नु राज्यको प्राथमिकताको विषय हो ।

कानुनले दुई किसिमका राहतको कुरा गरेको छ— अन्तरिम राहत र दीर्घकालीन राहत । महिला मन्त्रालयअन्तर्गतको संयन्त्र छ, महान्यायाधिवक्ताअन्तर्गत पनि केही कोष राखिएका छन् । नियमावली र कार्यविधिको अभावमा मौलिक अधिकार र संवैधानिक अधिकारलाई हामी शून्यतामा पुर्‍याउन सक्दैनौं । अदालतले थुप्रै मुद्दामा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ ।

फेरि क्षतिपूर्तिको कुरा गर्दा, प्रथमत: पीडकबाट भराउने र त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा राज्यले दिनुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ सुरुमा अनुसन्धानदेखि नै जटिलता छ । अनुसन्धानले व्यक्तिलाई के क्षति पुगेको छ, त्यसको खोजी गर्दैन । पीडक को हो, के कसुर गर्‍यो भन्ने मात्रै खोजी गर्छ । पीडितलाई के–के मानसिक, शारीरिक र आर्थिक असर परे, स्वतन्त्रतामा के असर पर्‍यो भनी खोजी गरिरहेका छैनौं । पीडकको आर्थिक अवस्थाको खोजी गर्न पनि आवश्यक छ ।

त्यस्तो निर्णय अदालतबाट त हुन्छ, तर त्यही निर्णय, त्यही आदेश र त्यही फैसला बोकेर पीडित क्षतिपूर्ति माग्दै हिँड्दा महिला मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायले हामी कहाँ कोष नै बनेको छैन भन्ने जवाफ दिन्छन् । त्यसो हुनुको कारण कानुन नबन्नु नै हो । यसरी हेर्दा राज्यका निकायबीच यस्ता मुद्दाको सम्बोधनमा तालमेल नभएको हो कि जस्तो देखियो नि ! 

हाम्रो आफ्नै संरचना छ र प्रणाली छ । हामीसँग दुइटा निकाय छन् । एउटा, हरेक अदालतमा हाम्रो तहसिलको फाँट हुन्छ । कुनै पनि अदालतमा फैसलाको कार्यान्वयन तहसिलको फाँट आफैंले गर्न लगाउँछ । रिट निवेदनमा हाम्रा आदेशहरूको कार्यान्वयनका लागि हामीसँग फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालय पनि छ । यी दुवै निकायले सहजीकरण गरेका हुन्छन् । जसले क्षतिपूर्तिसहित न्यायको सुविधा पाउनुभएको छ, उहाँहरू आत्तिनुपर्दैन । फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालय या तहसिलको फाँटबाट पनि सरकार वा पक्षहरूसँग समन्वय गरेर क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक सहयोग हुन्छ ।

पहिलापहिला बरु महिलाका कुरा सबै राजनीतिक दलका एजेन्डा बन्ने गर्थे, नागरिक समाज र सामाजिक अभियन्ताले उठाउने गर्थे; अहिले महिलाको विषय महिलाले नै गर्नुपर्नेजस्तो देखिन्छ । महिलाका विषयमा समाज साँघुरिँदै गएको हो ? 

निश्चित घटना र निश्चित पात्रको आधारमा जुन किसिमको वातावरण छ, त्यसलाई मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । हिजो साह्रै हिंसा र विभेद थियो । कसैले पनि यो विषय होइन भन्न सकेको थिएन । आज एकापट्टिको तर्क समावेशीको नाममा हाम्रो भाग खोस्न आए भन्ने छ भने, अर्कोतिर सबै महिला पीडित हुन्छन् भन्न सकिँदैन । महिलाहरू पनि पीडक हुन सक्छन् । दुई जना महिलाले खराब काम गर्दा सबै खराब हुन् भन्ने सोच पनि छ ।

फरक व्यक्तिको फरक भोगाइ, फरक पीडा हुन्छ । तर सामान्यतया हेर्ने हो भने, हिजोभन्दा अहिले पुरुष एकदम संवेदनशील छन् । सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्छन्, समानताको सोच राख्छन् । हाम्रो अदालतमा कतिपय पुरुष न्यायाधीश मभन्दा पनि बढी संवेदनशील हुनुहुन्छ । आवश्यकता फरक भएकाले पनि नीतिगत छलफल कम भएको हुन सक्छ । कानुन आएको छ, नीति आएको छ । अब कार्यान्वयनका लागि फरक रणनीति लिन आवश्यक छ ।

कानुन राम्रा छन्, तर तिनको कार्यान्वयनमा संविधानले भनेकै कुरा पनि पूरा भएको छैन । उदाहरणका लागि, २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा जम्मा ३ जना महिला हुनुहुन्छ । अरूतिर पनि यस्तै छ । नीति र उपलब्धिबीच तालमेल नभएको हो ? 

म हिजो कलेज पढ्दा ४ प्रतिशत महिला थिए । अहिले हरेक ल कलेजमा हेर्न जानुस्, ७० प्रतिशत महिला छन् । ठूलो फड्को मारिसक्यौं । परीक्षामा महिलाहरू टप टेनमा आउँछन् । बार काउन्सिलको एग्जाममा महिलाहरू एकदमै अगाडि छन् । तर प्राक्टिस गर्ने सेवामा अहिले पनि पर्याप्त महिला भेट्न गाह्रो छ । शिक्षासँगै सरकारी सेवामा नै महिलालाई आकर्षित गराउन आवश्यक छ । पेसामा टिकाउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ । राजनीतिभित्र पनि उत्तरदायी बन्न संविधान कार्यान्वयनमा महिलाको दबाबको आवश्यकता छ ।

यसको कारण के हो ?

मैले देखेको ठूलो अवरोध भनेको दोहोरो भूमिका नै हो । घरभित्र प्रजनन भूमिका छ । सन्तान जन्माउनु आवश्यकता पनि हो, तर त्यसपछि सीमा अलि साँघुरिँदै हामी अलि भित्रैको दायरामा पुगिरहेका हुन्छौंँ । त्यसैले पतिपत्नीबीच घरभित्रको भूमिकामा साझेदारी र समान दायित्वको अवधारणा नै अघि बढाउनुपर्छ । यहाँनिर हामीले अझै पनि सोच, मूल्यमान्यता र संस्कारमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यहीँनिर राज्यले बरु केही सहजता दिएको छ । बच्चा जन्माएपछि बुबाले पनि बिदा पाउने कानुन प्रयोगमा आएको छ । नीति निर्देशनको सिद्धान्तमा महिलाको घरको कामलाई पनि कुल गार्हस्थ्य आयमा समावेश गर्ने भनिएको छ ।

अब सो सूचकांकको स्थापना र प्राप्तिको रणनीति चाहिएको छ । यसको सुरुआत राजनीतिबाटै हुन आवश्यक छ । राजनीतिले नै धेरै कुरालाई गति दिइरहेको हुन्छ । निर्णायक तहमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ, जसका कारण कानुन कार्यान्वयनमा मद्दत पुगोस् । अहिले पनि महिलाले जान्दैनन्, सक्दैनन् भन्ने सोच विद्यमान छ । बारबार महिलाले आफूलाई नै सक्षम प्रमाणित गर्नुपरेको छ, स्थापित गर्नुपरेको छ । त्यसका लागि म के भन्छु भने, महिलाले पनि यसलाई चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ ।

म सक्छु, म गर्छु, मैले गरेर देखाउँछु भन्ने अठोट हुनुपर्छ ।म सक्छु, म गर्छु, मै गरेर देखाउँछु भन्दा पनि महिलाले अवसर नपाएको अवस्था पनि छ र यो राजनीतिक संयन्त्रमै अझ बढी छ ।शक्ति संरचनाभित्र निर्णायक ठाउँमा अहिलेसम्म एउटा लिंगको वर्चस्व हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ होला । अवसर खुलेपछि सहभागिता बढ्दै जाने होला । तर सहभागिताका लागि माहौल बढिरहेको भने देखिएको छ ।

तर भुइँतहका महिलाको जिन्दगी र भोगाइ त उस्तै नै छ नि, हैन ? उनीहरू कताकता छुटे जस्ता देखिन्नन् ? 

ग्रामीण महिलाको स्थितिको कुरा गर्दा पनि, सबै परिवारमा त्यो खालको अवस्था छैन । कति ग्रामीण महिला हामीभन्दा पनि बढी क्रियाशील हुनुहुन्छ । उहाँहरू धेरै अगाडि आइरहनुभएको पनि छ । तर सबैको स्थिति एकदमै परिवर्तन भएको छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । फरक वर्गका, फरक महिलाका फरक समस्याहरू छन् । यस्तो अन्तरको स्थिति पुरुष र महिलामा पनि छ । न्यायकै पहुँचको कुरा गर्दा, ग्रामीण इलाकामा निश्चय पनि महिलाको भन्दा पुरुषको पहुँच बढी होला, तर न्यायमा पहुँच नहुने पुरुष पनि हुनुहुन्छ हामीबीच । त्यहाँभित्र महिला अझै पीडामा छन्, यो यथार्थ हो । हाम्रो प्राथमिकता त्यो स्तरको समाजमा, जनतामा कसरी पुग्ने भन्ने हुनुपर्छ र यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यही क्रममा नै अहिले सर्वोच्च अदालतबाट पनि न्यायमा पहुँच आयोग खडा गरिएको छ, जसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशज्यूले नै लिनुभएको छ ।

महिला आन्दोलन र उपलब्धिका सन्दर्भमा यहाँको बुझाइ के हो ? 

चुनौती विभिन्न छन् । महिलालाई हेर्ने हाम्रो बुझाइ, महिलाका मुद्दालाई बुझ्ने सोच र परम्परा पूर्वाग्रही छैन भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । यो हिजो कानुन निर्माण गर्दा पनि थियो, आज कार्यान्वयन गर्दाको स्थितिमा पनि छ । त्यो हुँदाहुँदै पनि नेपालमा आज महिलाको पक्षमा धेरै कानुनहरू बनेका छन् । जब एउटा स्पष्ट नीति र कानुन हुन्छ, नियम र कार्यविधि बन्नैपर्छ । कार्यविधि र नियमको अभावमा पनि अधिकार शून्यताको स्थितिमा रहने अवस्था रहनु हुँदैन । केही समय लाग्न सक्छ, त्यसलाई उपभोग गर्नका लागि । त्यो वातावरण बनेको छ । त्यसैले अब महिला या समाजले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ ।

उपलब्धिहरू धेरै छन्, जसलाई हामीले संरक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ । कहिलेकाहीँ प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण कसरी गर्ने भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । चाहे त्यो अधिकारप्राप्तिकै कुरा किन नहोस् । अर्कोतिर, हामी महिलाले पनि अधिकारलाई कसरी हेर्ने ? अधिकार हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई उपभोग गर्न आफूमा आन्तरिक सशक्तता ल्याउन जरुरी छ । राज्यले नीति र कानुन बनाउँछ, कार्यक्रम ल्याउँछ, बाह्य वातावरण निर्माण गर्छ । तर त्यसको माग र प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिमा तपाईं र म छौं कि छैनौं ? त्यस्तो क्षमताको विकास र सशक्तीकरण प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

माग गर्न सक्ने र प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिमा हुँदाहुँदै पनि कानुन कार्यान्वयनको अभाव देखिएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्नेको सोच र कानुनका बीचमा तालमेल नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको त हैन ? 

पहिले हामी कानुनले महिलाको मन परिवर्तन गर्छ कि मनले कानुन बदल्छ भनेर खुब छलफल गर्थ्यौं । यो दुवै हुन सक्ने अवस्था आउला । तर कानुन भनेको जहिले पनि समसामयिक हुनुपर्छ । वर्तमान समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ । तर समाजमा एकदमै विविधीकरण छ र सोचमा पनि विविधता छ । हामीभित्र पनि अन्तरस्थितिहरू छन् । मेरो सोच, तपाईंको सोच र हाम्रो सोचका आधारमा बनेका कानुन ठीक छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

कानुन समाजको आवश्यकताअनुसार बनिसकेको छ, तर म त्यो कानुन मान्दिनँ भनेर एउटा व्यक्तिको पूर्वाग्रही सोच कानुन कार्यान्वयनको अवरोध अब बन्न सक्दैन । समाजमा अहिलेको कानुन बनेको छ, त्योअनुसार समाजले गति लिन्छ, त्योअनुसार व्यक्तिले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । व्यक्तिको सोचबाट कानुन परिचालित हुने हैन । कानुन जुन मर्मले बनेको छ, उद्देश्यले बनेको छ त्यसैबाट व्यक्ति, राज्य र सरकार परिचालित हुन्छन् ।

यसलाई अझै बुझ्ने गरी भन्दा, संविधान र ऐनकानुनले जसरी भनेका छन्, त्यसरी सरकार र अरू संयन्त्र पनि समावेशी भएको आभास हुनुपर्छ भन्ने हो, हैन ?कानुन बन्दाखेरि नै केही अपर्याप्तता होलान्, केही खाडल होलान्, जसलाई पुर्नका लागि महिला आन्दोलनले आवाज उठाउला नै । सँगसँगै, आज संविधान र कानुन महिला समानताको पक्षमा, महिलाको हिंसाविरुद्ध, महिलाको न्यायका लागि उठेका छन् भने, अब चाहे सरकार, चाहे न्यायपालिका, चाहे राज्यका अन्य आयोगहरू होऊन् वा अन्य संरचनाहरू, निजी क्षेत्र, समाज वा व्यक्ति, कोही पनि असमानता, अन्याय र हिंसाको पक्षमा खडा भइरहन सक्दैनन् । समावेशिता संविधानको मुटु हो ।

मुलुकको न्यायपालिका कति समावेशी छ ? 

न्यायपालिकभित्रको समावेशिताको कुरा गर्दा, न्यायपालिकाको च्याप्टर लेख्दा, त्यहाँ पनि समानुपातिक सहभागिताको कुरा लेख्नुपर्छ कि भन्ने कुरा गर्दा, संख्यात्मक हिसाबले महिलाहरू कानुनी व्यवसायीको रूपमा धेरै कम छन्, कानुन पढेका पनि कम छन्, कसरी समानुपातिक सहभागिताको कुरा गर्ने भन्ने तर्क पनि नआएका होइनन् । तर हामीले के बिर्सनुहुन्न भने, संविधानले नै राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक सहभागिताको कुरा गरेको छ । त्यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो ।

हाम्रा ४ सय ७ वटा पदमध्ये २८ वटामा महिला छन् । संख्यात्मक हिसाबले ठूलो खाडल न्यायाधीशको रूपमा देखा परिरहेको छ । तर अहिले न्याय प्रशासन, सरकारी वकिल, कानुन प्रशासनमा महिला अधिकृतको संख्या बढिरहेको छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले महिलाको सहभागिता बढाउने विषयमा ध्यान दिनुभएको छ र भाग्यवश कानुनमन्त्री महिला नै आउनुभएको छ । साथमा न्यायिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउनका लागि रणनीति बनाइहेका छौं । त्यो रणनीतिलाई छिट्टै अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा हामी कार्यरत छौं ।

यहाँको दृष्टिकोणमा न्यायपालिका किन समावेशी हुनुपर्छ ? 

अन्याय र हिंसामा पर्ने कारणहरू खोज्दा, महिला भएकै कारण महिलाले फरक हिंसा भोग्छन् । अन्यायबारे पनि महिलाको फरक अनुभूति हुन्छ । हिंसापछिका पीडाहरू फरक हुन्छन् । किनभने बलात्कार महिलाकै हुन्छ, गर्भधारण महिलाले नै गर्नुपर्छ र अनिच्छित गर्भको निरन्तरताको जटिलता पनि महिलाले नै भोग्नुपर्छ । सामाजिक लाञ्छना पनि महिलाले नै भोग्नुपर्छ । न्यायका लागि आउँदा, हिंसा र विभेदमा परेका महिलालाई महिला कर्मचारी महिला न्यायाधीश भएको ठाउँमा आफ्नो पीडा भन्न सहज हुन्छ । हुन त लैंगिक न्याय एउटा अनुभूति र संवेदनशीलताको विषय पनि हो । न्याय दिने त पुरुष पनि हुनुहुन्छ । त्यसकारण महिला समावेशीकरणसँगै हाम्रो ध्यान पुरुषको संवेदनशीलतामा पनि जान आवश्यक छ । न्यायिक प्रतिष्ठानको तालिम यसतर्फ लक्षित रहेको छ । 

नेपालमा न्याय पाउन एकदमै कठिन छ । त्यसमाथि हिंसापीडित महिलालाई झन् कठिन देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?हिंसा त हिंसा नै हो । हिंसा धेरैजसो अवस्थामा अरूबाट हुने हो । हिंस्रक जुन सोच छ, त्यसलाई कार्यमा बदल्छौं अनि त्यसबाट एउटा व्यक्ति पीडित हुन पुग्छ । त्यस्तो हिंसालाई हेर्नमा म हाम्रो चुनौती के देख्छु भने, हिंसा हुँदा महिलाकै दोष भनिन्छ र हिंसाबाट प्रताडित भइसकेपछि पनि हिंसापीडित व्यक्तिको रूपमा नहेरिकन ऊ नै दूषित भई भन्ने हिसाबले हेरिन्छ ।

जब महिला न्यायका लागि अगाडि सर्छन्, घरपरिवार बिगार्ने र इज्जत नभएको भन्ने लाञ्छना लाग्छ । यस्तो सोचले न्यायको बाटोमा हिँडेका महिलाको आत्मसम्मानमा पनि आघात लाग्ने वातावरण सिर्जना गरेको हुन्छ । मुद्दा दर्तादेखि अनुसन्धान र अदालतमा पनि यस्तो पीडा भोग्नुपरेको देखिन्छ । जहाँ देखिन्छ, त्यहाँ हामीले सचेत बनाउन भने आवश्यक छ । पीडित महिलाका लागि आवश्यक सहयोग प्रणाली र प्रभावकारी कानुनी प्रतिनिधित्व तथा आर्थिक सशक्तीकरण अत्यन्त आवश्यक छ ।

बलात्कार र मानव बेचबिखन मुद्दामा पीडित नै पीडिकका पक्षमा उभिने गरेका पनि छन् । यसको खास कारण के हुन सक्छ ?

मुद्दा धेरै हार्ने मुख्य कारण बयान फेर्ने प्रवृत्ति हो ।‘होस्टायल’ (पीडित पीडककै पक्षमा उभिने काम) दुई किसिमले हुन्छ । एउटा, डरको कारण हुन्छ । कहिलेकाहीँ दबाबको कारणले, सुरक्षा नभएको कारणले पनि हुन्छ । दोस्रो, प्रभावमा पर्ने हुन्छ । गरिबमाथि त यति धेरै प्रभाव हुन्छ कि, उनीहरूलाई न्याय दिलाउनै कठिन हुन्छ । आर्थिक–सामाजिक प्रभाव पार्ने अवस्थाहरू रहेकैले हामीले पीडित ‘होस्टायल’ नहोऊन् भनेर सुरुदेखि नै सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ । तिनको लागि आवश्यक आर्थिक आधार तथा सामाजिक र मानसिक सशक्तीकरणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । न्यायलाई समग्रता र सम्पूर्णतामा हेर्न आवश्यक छ । (कान्तिपुर दैनिकबाट साभार)