काठमाडौं । उपभोक्तालाई भार पर्नेगरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार शीर्षकमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि बूढीगण्डकी विद्युत् परियोजनाका नाममा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले अहिले त्यसमा पाँच रुपैयाँ थपेर १० पु-याउने निर्णय गरेको हो।
पूर्वाधार करअन्तर्गत प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच रुपैयाँ लिँदै आएकोमा अब बढाएर १० पु-याइएको जानकारी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिए। पूर्वाधार कर बढाएपछि यसको प्रत्यक्ष असर पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्ता र बजारमा पर्नेछ।
नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरी बिक्री गर्दा सरकारले तोकेको विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्नुपर्छ। फेब्रुअरी २ मा निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार निगमलाई अहिले मासिक करिब आधा अर्ब रुपैयाँ नाफा छ।
निगमले प्रक्षेपण गरे अनुसार १५ दिनमा २५ करोड १५ लाख रुपैयाँ नाफा छ। यसरी हेर्दा एक महिनाको नाफा ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ हुन्छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
पेट्रोलियम अन्वेषणः ७९ प्रतिशत ‘ड्रिलिङ’ सकियो
वीरगन्जबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात २५ प्रतिशतले घट्यो
निर्यातभन्दा दोब्बरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो
एक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि
पेट्रोलियम पदार्थबाट सडक मर्मत शुुल्कबापत ४० अर्ब रुपैयाँ उठ्यो