वैदेशिक लगानीलाई सरकारको उच्च महत्व, समन्वयका लागि बेग्लै संयन्त्र

काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक समृद्धि र वैदेशिक लगानी वृद्धिका लागि सरकारले उच्च महत्व दिएको छ । लगानी बढाउनको लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने बेग्लै संयन्त्र गठन गरिने भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगमा सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७औँ बैठकले वैदेशिक लगानी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । 

गतवर्ष नेपालमा गरिएको लगानी सम्मेलनमा प्राप्त प्रतिबद्धताको ‘फलोअप’ र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न त्यस्तो संयन्त्र गठनको निर्णय गरेको हो ।

‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न लगानी सम्मेलनमा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त प्रतिबद्धताका साथै थप लगानी ल्याउन आयोगका आर्थिक क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अन्य निकायका पदाधिकारी सम्मिलित सो संयन्त्रले सम्बन्धित निकाय र मुलुकसँग समन्वय बढाउने भएको छ । सरकारले गत २९–३० मार्चमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल लगानी सम्मेलन, २०१९ मा ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधार क्षेत्रमा विभिन्न १५ आयोजनामा लगानीका सम्झौता भएको थियो ।

विभिन्न ४० भन्दा बढी मुलुकका उद्यमीसहित करीब ७०० र स्वदेशका ६०० सहभागी सम्मेलनबाट उद्योगी र व्यवसायी उत्साहितसमेत भएका थिए तर कार्यान्वयनमा चुस्तता नआएपछि आयोगको उक्त समितिले नयाँ पहलकदमी लिएको हो । सङ्घीय सरकारका उप्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सरकारका सचिवहरुसमेत सहभागी समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्दै आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा वैदेशिक लगानी बढाउने वातावरण र प्रबन्धका लागि प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

उहाँले लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि उक्त काम तीव्रताका साथ अघि बढ्न नसकेकाले अब विकास र समृद्धिलाई थप गति दिन जोड दिनुभयो । बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा वा वैदेशिकसभा, सम्मेलनमा सम्बन्धित नियोगको समन्वय बढाउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक रणनीति तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आफूखुशी विदेश भ्रमणमा जाँदा वा सम्बन्धित नियोगको प्रतिनिधित्व नहुँदा नयाँ कार्यसूची तर्जुमा र वैदेशिक सहायता जुटाउन समस्या भएकाले उक्त रणनीति तयार गर्न लागिएको हो ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलका अनुसार बैठकले मत्स्यपालन व्यावसायलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले समन्वय गरी अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन र अन्य प्रक्रिया मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारका कार्यक्रम र निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सरकारी जग्गाको भोगाधिकारको समस्या भएकाले त्यससम्बन्धी अन्योल हटाउन एक महिनाभित्र समाधान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गा र बालुवा खानीको पहिचान, विकास र उत्खनन गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग तथा व्यवस्थापनको मापदण्ड तयार गर्न आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।