निर्मला पन्त प्रकरणमा एआईजीको प्रतिवेदन खारेज ‘दिलीप नै दोषी’

काठमाडौँ — प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा एआईजी धिरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन खारेज गरेको छ । डीआईजी सुरज केसी नेतृत्वमा गठित पुनरावलोकन समितिको पछिल्लो प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै अघिल्लो प्रतिवेदन खारेज गरेको हो । 

पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार बलात्कार र हत्या आरोपमा पक्राउ परेर छुटेका दिलीपसिंह बिष्ट नै मुख्य अभियुक्त रहेकाले उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान विभागमार्फत कञ्चनपुर प्रहरीलाई आइतबार निर्देशन दिएको छ ।

भीमदत्त नगरपालिका–२ कञ्चनपुरस्थित खोल्टीकी पन्तको शव २०७५ साउन ११ गते त्यही नगरपालिकाको वडा नम्बर १८ स्थित निम्बुखेडा खोला किनारको उखुबारीमा फेला परेको थियो । त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० र कञ्चनपुर प्रहरीले घटना अनुसन्धान गर्ने क्रममा भदौ ३ गते बिष्ट पक्राउ परेका थिए । तर स्थानीय भीड र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिवेदनले बिष्ट निर्दोष रहेको दाबी गर्दै फसाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए ।

प्रहरी अनुसन्धानले भने बिष्ट नै दोषी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको समिति र एआईजी बस्न्यातको आन्तरिक समितिका प्रतिवेदनले बिष्टलाई निर्दोष भनेका थिए । दुवै प्रतिवेदन र कञ्चनपुर प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बाझिएपछि घटनाका अभियुक्त कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले एआईजी बस्न्यातको संयोजकत्वमा २०७५ भदौ ३१ मा आन्तरिक अनुसन्धान समिति गठन गरेका थिए । त्यही समितिले आरोपित बिष्टलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । तर पछिल्लो समितिले बस्न्यात समितिले प्रहरी र सरकारविरोधी धारणाबाट प्रभावित भएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बस्न्यात र मैनाली नेतृत्व समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले बलात्कार र हत्या आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन सघाएको भन्दै एसपी दिल्लीराज बिष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि काठमाडौंबाट गएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डीएसपी अंगुर जीसी, कञ्चनपुरकै डीएसपी ज्ञानबहादुर सेटी, इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खड्का, सईद्वय रामसिंह धामी र हरसिंह धामी तथा जवान चाँदनी साउदलाई निलम्बन गरियो । आईजीपी खनालको सिफारिसमा उनीहरू निलम्बनमा परेका हुन् ।

घटनाको डेढ वर्षपछि माघ १९ मा खनालले दुवै प्रतिवेदनका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको भन्दै डीआईजी केसीको संयोजकत्वमा एसएसपी दीपक थापा, एसपी गोपालचन्द्र भट्टराई, डीएसपीद्वय अवदेश बिष्ट र गणेशबहादुर श्रेष्ठ, इन्स्पेक्टर वीरेन्द्र घिमिरे र सई गोविन्द थापा सम्मिलित ७ सदस्यीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थिए । समितिले २२ गते आईजीपी खनाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सीआईबी र कञ्चनपुर प्रहरीले सुरुमा गरेको अनुसन्धान नै सही भएको जनाएको छ र उतैबाट थप अनुसन्धान गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

‘निर्मला पन्तको जबर्जस्ती करणी र हत्यासम्बन्धी घटना छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन निष्पक्ष र तथ्यपरक हुन नसकेको देखिन्छ,’ पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ, ‘एआईजी धिरु बस्न्यातको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने, हालसम्म भएका प्रगतिलाई एकीकृत गरी अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने र सो क्रममा शंकास्पद जोकोही पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ पुनरावलोकन समितिले स्थानीय प्रहरीको कार्य क्षेत्रभित्र रहने अनुसन्धानलाई सीआईबीका अधिकृत तथा उपलब्ध विज्ञतासमेतलाई उपयोग गर्दै निष्कर्षमा पुर्‍याउन सुझाएको छ ।

“अफवाहमा भर पर्दा गम्भीर त्रुटि”

बस्न्यात समितिको प्रतिवेदन बयानमा मात्रै आधारित भएको, अफवाहका आधारमा धारणा बनाएका व्यक्तिको भर परेको, अनुसन्धानलाई दिग्भ्रमित पारेको र त्यसलाई नस्वीकारिएको कारणले समितिको प्रतिवेदन यथार्थपरक हुन नसकेको पछिल्लो समितिको ठहर छ । अनुसन्धान टुंगोमा नपुग्दा देशभर प्रहरी र सरकारविरोधी नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको पुनरावलोकन समितिको निष्कर्ष छ । स्थानीय भीड तथा दबाब, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिवेदनका आधारमा एआईजीको प्रतिवेदन तयार भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

‘घटना सम्बन्धमा केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी अधिकृतहरूसमेत सम्मिलित जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको समूहले गरको अनुसन्धान अफवाह, प्रहरीको अनुसन्धानविरुद्ध चलाइएका प्रायोजित हल्ला, चर्चा र सामाजिक सञ्जालद्वारा प्रेरित जनमानसमा सनसनी फैलाउने गैरजिम्मेवार समाचारको शृंखला तथा यिनै अफवाह र आधारहीन समाचारबाट निर्देशित भएको देखिन्छ,’ पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । स्थानीय जनताबाट भएका जनप्रदर्शन तथा विरोधका कार्यक्रमका कारणले पनि अनुसन्धान स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।

पुनरावलोकन समितिले भनेको छ, ‘कञ्चनपुर भीमदत्त नपा वडा नं। २ बस्ने वर्ष ४१ का दिलीपसिंह बिष्टलाई अभियुक्तका रूपमा अनुसन्धान समूहले २०७५ भदौ ४ गते सार्वजनिक गरेपश्चात् स्थानीय बासिन्दाले दिलीप मानसिक रोगी भएको र निजले घटना गराउनै नसक्ने भनी आन्दोलन गरेपश्चात् प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमाथि प्रश्नचिह्न खडा भयो ।’ त्यसको परिणामस्वरूप स्थानीयले आक्रामक, उत्तेजित र अराजक भीडका रूपमा सरकार र प्रहरीविरुद्ध प्रस्तुत भएर सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने तथा असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य गरेको पछिल्लो निष्कर्ष छ ।

बस्न्यात समितिले प्रहरीबाट भइरहेको अनुसन्धान तथा त्यसको प्रगतिलाई पनि नजरअन्दाज गरेको निष्कर्ष पुनरावलोकन समितिले निकालेको छ । छानबिन समितिले घटना अनुसन्धानका सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण पहल गरेको र तथ्य उजागर गरेको भए पनि समग्रमा प्रहरीले घटना अनुसन्धानमा गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई अमान्य घोषित गरेको भन्दै त्यसलाई गम्भीर त्रुटिका रूपमा औंल्याइएको छ । सम्भावित आरोपितलाई यातना दिई साविती बयान गराएको, प्रमाण नष्ट गरेको, नक्कली प्रमाण खडा गरेको भन्ने पूर्वमान्यताबाट निर्देशित रही अनुसन्धान गरेको, प्राविधिक र वैज्ञानिक पुष्टि नभई केवल प्रहरी कर्मचारीको बयान, आन्दोलनकारीको भनाइ तथा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारबाट बस्न्यात समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पुनरावेदन समितिको ठहर छ ।

प्रजिअ र सरकारी वकिलको अडान

प्रहरी महानिरीक्षक खनालले आफ्नो कार्यकालमा घटेको जघन्य अपराधका आरोपित पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । पछिल्लो पटक उनले अवकाश हुनुअघि नै बिष्टलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी डीआईजी केसीको अध्यक्षतामापुनरावलोकन समिति गठन गरेका थिए । समितिले पनि प्रहरीबाट सुरुमै भएको अनुसन्धान नै सही भन्दै त्यहींबाट थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि आईजीपी खनाल बलात्कार र हत्यामा बिष्टलाई पक्राउ गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यही अनुसार आफू अनुकूलका एसपी मुकुन्द मरासिनीलाई कञ्चनपुर पठाए । अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा सचिवालयका डीएसपी गौतम केसीलाई पठाए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख तारिणी लम्साललाई पनि केसको छिनोफानो लगाउने गरी छिटो कदम चाल्न खनालले निर्देशन दिए । तर कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सरकारी वकिलले यसअघिका गलत प्रतिवेदन तयार पार्नेमाथि कारबाही गरेर मात्रै अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भन्दै आईजीपी खनालको योजनामा साथ दिएनन् । त्यसपछि खनालको बिष्टलाई पक्राउ गरेर आफ्नै पालामा निर्मला प्रकरण टुंगो लगाएर जस लिने योजना असफल भएको छ ।

‘यसअघि सहसचिव मैनाली र एआईजी बस्न्यात नेतृत्वको समितिमा बस्नेमाथि छानबिन हुनुपर्छ, गलत सुझाव दिनेमाथि कारबाही गरेरमात्रै निर्मला प्रकरणको थप अनुसन्धान सुरु हुनुपर्छ,’ कञ्चनपुर प्रशासन र सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘कसैलाई आफ्नो पालामा जस लिन मन लाग्यो भन्दैमा अब गलत ढंगले हामी अघि बढ्न सक्तैनौं ।’

कञ्चनपुर प्रशासन र सरकारी वकिल कार्यालयले भीड र दबाबमा बर्खास्त र निलम्बनमा परेकाको कारबाही फुकुवासम्बन्धी निर्णय हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । ‘अहिले प्रहरी महानिरीक्षकले पुनरावलोकन समिति गठन गरेर पहिलेकै अनुसन्धान ठीक छ भन्ने गरी प्रतिवेदन ल्याउनुभएको छ । त्यसो हो भने उहाँ आफैं कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ,’ कञ्चनपुर प्रशासनका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘एआईजीको नेतृत्वमा आफूले गठन गरेको समितिको सिफारिसअनुसार उहाँले गलत निर्णय लिनुभएको छ, गलत निर्णय गर्नेमाथि अब छानबिन हुने कि नहुने ?’ –कान्तिपुर दैनिकबाट