काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको २२ महिने कार्यकाल विभिन्न चुनौतीका साथै समग्रमा कार्यकाल उपलब्धिमूलक बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यही माघ २८ गतेबाट उनले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश लिँदै छन् ।
नेपाल प्रहरी सङ्गठनका प्रमुख एवं महानिरीक्षक नियुक्त भएलगत्तै खनालले १० बुँदे साङ्गठनिक प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेका थिए । जुन प्राथमिकताकाहरू प्रहरी सङ्गठनको आन्तरिक तथा बाह्य सुधार र शान्तिसुरक्षासँंग सम्बन्धित थिए ।
प्रहरी सङ्गठनको आन्तरिक सरुवा–बढुवा, आर्थिक पारदर्शिता, चेन अफ कमान्ड र कानुन कार्यान्वयन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेका थिए । यस्ता चुनौतीलाई सहज ढङ्गले समाधान गरी प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने प्रयास गरिएको दाबी महानिरीक्षक खनालको छ ।
गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७४ र नेपाल प्रहरीको रणनीति तथा सुधार कार्यक्रमअनुसार प्राथमिकताहरूलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गरिएको छ । समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
अपराध कार्ययोजना ९क्याप० २०७५, लैङ्गिक नीति २०७५, वैदेशिक सहायता नीति २०७६ लागू गरिएको छ । कानुनी रूपमा गरिएका सुधारले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नुका साथै गलत गर्नेलाई दण्डित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
महानिरीक्षक खनालका अनुसार अपराध लुकाउने, ढाकछोप गर्ने र दबाउने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ भने केन्द्रदेखि कलेज, विद्यालय, टोल, समुदाय एवं स्थानीय तहसम्म साझेदारीको सञ्जाल संस्थागत ढङ्गले फैलिएको छ । गोरखापत्रमा विस्तृतमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस