चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न अमेरिकाले किन लेख्यो पत्र ?

काठमाडौँ ।   चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ गत असोज तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा एक दिनअघि अमेरिकी संसद्को वैदेशिक मामिला समितिले ‘चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न’ आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सीधा पत्र लेखेको खुलेको छ । 

अमेरिकी सिनेटर एवं वैदेशिक मामिला समिति सदस्य रबर्ट मेनेनडेजले अक्टोबर ११ (असोज २४) मा ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न नेपाल तत्पर रहेको र यसबाट नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने’ भनी पत्रै लेखेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

परराष्ट्र र गृह स्रोतका अनुसार चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने भनेर द्विपक्षीय सहमतिमा तयार पारिएको सम्झौताको मस्यौदा असोज २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरिसकेको थियो । तर राष्ट्रपति सी आउने अघिल्लो दिन असोज २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न भएकाले यस पटक चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नहुने’ अनपेक्षित जानकारी दिएका थिए ।

सिनेटरको पत्रसँगै अमेरिकी पक्षबाट ‘चेतावनीपूर्ण सन्देश’ आएका कारण उसबेला सरकार पछाडि हटेको जानकार स्रोतहरूको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्नुअघि नै अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न लागेको सुइँको पाएर त्यसविरुद्ध ‘लबिइङ’ तीव्र पारेका थिए । त्यसलाई थेग्न सक्ने अवस्था नभएपछि सुपुर्दगी सन्धि गर्ने एजेन्डा थाती राखी चीनसँग ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा’ मा मात्र प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

अमेरिकी विदेश नीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने संसदीय समितिको तर्फबाट सिनेटर मेनेनडेजले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गरिएमा नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमै दरार आउने चेतावनी दिइएको थियो । ‘हाम्रा दुई देश (नेपाल–अमेरिका) बीचको सम्बन्धमा पनि गहिरो नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ,’ उनले लेखेका थिए, ‘यो सम्झौतातर्फ चालिएका थप कदम रोक्न म सल्लाह दिन्छु ।’

सिनेटर मेनेनडेजले ‘नेपालले तिब्बतीहरूलाई बाध्यात्मक निष्कासन गर्न सक्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लागेको खबर सञ्चारमाध्यममा आएकाले यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको’ जनाउँदै लेखेको पत्रमा तिब्बती शरणार्थीलाई बाध्यात्मक रूपमा चीनतर्फ पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धमिलिने उल्लेख गरेका थिए ।

पत्रमा ‘विगतमा भएको भद्र सहमति’ अनुसार नेपाल हुँदै भारततर्फ प्रस्थान गर्न चाहने तिब्बतीलाई यात्राका लागि आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइदिन पनि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । अमेरिकी संसद्मा प्रभावशाली मानिने सिनेटर मेनेनडेजले नेपालमा बसोबास गरिरहेका तिब्बती शरणार्थीको दर्ता प्रक्रिया पुनः थाल्न पनि अनुरोध गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।