स्थानिय तहमा ऐन संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिलाई मनोमानी सेवासुविधा

काठमाडौँ  । प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन ऐन संशोधनको तयारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेशका कानुनहरू एकमुष्ट खारेज गरिदिएपछि ६ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधिले वैधानिक रूपमा सुविधा लिन पाएका छैनन् ।

पारिश्रमिक कटौती भएपछि खर्च धान्नै मुस्किल भएको गुनासो गर्दै आएका जनप्रतिनिधिहरू पछिल्लो समय कार्यालय जानसमेत छाडेका छन् । उनीहरूले सुविधासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिका यही माग सम्बोधन गर्न प्रदेश २, गण्डकी, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेका हुन् ।

प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा/सुविधासम्बन्धी ‘विशेष व्यवस्था’ गर्न ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, ०७५’ संशोधन गर्न लागेको छ । यसका लागि केही समययता जनप्रतिनिधिले लबिइङ गरिरहेका थिए । संशोधनको मस्यौदामा जनप्रतिनिधिलाई पहिलाको भन्दा धेरै सुविधा दिने प्रस्ताव छ ।

सुविधाअन्तर्गत यातायात, अतिथि सत्कार, टेलिफोन, इमेल इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, खानेपानी, विद्युत्लगायतका शीर्षक थपिएका छन् । अतिथि सत्कारका लागि ६ देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म मासिक सुविधा दिने प्रस्ताव छ । पत्रपत्रिका, टेलिफोन, खानेपानीमा तीनदेखि ६ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म दिने उल्लेख छ ।जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई गत असोजसम्म ४१ हजार मासिक सुविधा थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरिरहेको अहिलेको प्रस्तावमा त्यसलाई वृद्धि गरेर ५३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने व्यवस्था थियो, अहिले विभिन्न शीर्षकबाट ५२ हजार बनाइएको छ । नगरप्रमुखले प्रतिमहिना ३५ हजार बुझ्ने गरेकामा अब ४७ हजार र गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार पाउने गरेकामा अब ४२ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा दिने उल्लेख छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले प्रदेश ५ सहित अन्य प्रदेशका विधेयकलाई आधार बनाएर गत भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले कात्तिक १ गते स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ६ वटा प्रदेशका ऐन खारेज गरिदिएको थियो । प्रदेश ५ सरकारले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले अब मासिक ४२ हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् ।

यसअघि अध्यक्षलाई पारिश्रमिकबापत सुविधा भनेर मासिक ३० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था थियो । अहिले यातायात सुविधा मासिक १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेटबापत ५ हजार, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जबापत ५ हजार, अतिथि सत्कारमा १० हजार, खानेपानी सरसफाइमा पाँच हजार र मर्मत सम्भार एवं विद्युत्बापत ५ हजार गरी मासिक ४२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन लागिएको हो । चाडपर्वबापत वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ । बैठक भत्ता प्रतिबैठक ७ सय दिने गरेकामा त्यसलाई पनि वृद्धि गरी १२ सय ५० दिने प्रस्ताव छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।