स्वास्थ्य बीमा : सेवाको गति सुस्त, औषधि लिन दुई घण्टा कुर्नु पर्दा सेवाग्राही क्रुद्ध

चितवन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चितवनमा फितलो देखिएको छ । उपचार सेवा र औषधि पाउन झन्झटिलो एवं घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अस्पतालबाट सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा लिने वातावरण नहुँदा सेवाग्राही क्रुद्ध छन् ।

भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर चारबाट आइतबार स्वास्थ्य सेवा लिन र आफूले खानु पर्ने नियमित औषधि प्राप्त गर्न भरतपुर अस्पताल आएकी ६१ वर्षीया लक्ष्मीदेवी कँडेलले दुई घण्टा कुरेर ओपीडीमा जचाउने पालो पाइन् । उनको पालो त आयो तर चार वटा ओपीडी कक्षमध्ये एउटामा मात्र चिकित्सक थिए । पुुराना चिकित्सक सबै चिकित्सक संघको मिटिङ भन्दै दिउँसो एक बजेपछि बाहिर गएको उनले बताइन् ।

"दुई घण्टा कुरेर जचाउने पालो आयो, तर भएका त्यही एक जना डाक्टरले पनि राम्रोसँग हेरेनन्" मधुमेह र उच्च रक्तचापकी बिरामी उनले भनिन्, "न प्रेसर नापे, न सुगर कति छ भनेर सोधे । सधैँ खाने गरेको औषधिको कागज लगेकी थिएँ । त्यही हेरेर औषधि लेखिदिए । यहाँ औषधि लिन दुई घण्टादेखि पालो कुरेर बसेकी छु । अझै नाम बोलाएका छैनन् ।"

भरतपुर अस्पताल फार्मेसीमा कँडेलले मात्र होइन, भरतपुरको विभिन्न भागबाट आएका मीरादेवी रेग्मी, पार्वती दुवाडी, खगिसरा अधिकारी, धिरज सुवेदी लगायतले औषधिका लागि दुई घण्टा जति कुर्नु परेको बताए । "डाक्टरले आठ थरी औषधि लेखे पनि चार थरीमात्र यहाँबाट पाएँ, बाँकी औषधि बाहिर किन्नु भनेका छन्" कँडेलले भनिन् । आफूहरुले पनि डाक्टरले लेखे जति सबै औषधि नपाएको अरु सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ ।

अस्पतालका सूचना अधिकारी लीला पौडेलका अनुसार अस्पतालको फार्मेसीबाट ५० प्रतिशत बीमाको औषधि दिने गरिएको छ । मासिक रु ७० देखि ८० लाखसम्मको बीमाको औषधि फार्मेसीबाट वितरण हुने गरेको उनी बताउँछन् । बीमामार्फत सेवा लिन आउने बिरामीमा धेरै निम्न र मध्यमवर्गका नागरिक भएको उनले जानकारी दिए । बिरामीको चाप बढेकाले सेवा लिन केही समय कुर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनले स्वीकारे ।

५१ प्रतिशतले मात्रै गरे नवीकरण

चितवनमा बीमा गरेका ५१ प्रतिशतले मात्र नवीकरण गरेका छन् । चितवनमा करिब साढे चार लाख जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । तीमध्ये दुई लाख  ३६ हजार जनाले मात्र नवीकरण गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड चितवनले जनाएको छ ।

२०७३ साल असार १ गतेदेखि चितवनमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको हो । झापापछि सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य बीमा गर्ने जिल्लामा चितवन पर्छ । सेवा प्रदायकको झन्झटिलो स्वास्थ्य सेवा, बीमामार्फत सबै औषधि नपाइनु, जनचेतनाको कमी, बीमा बोर्डको झन्झटिलो प्रक्रियालगायतका कारण पनि नवीकरण कम भएको हो । 

चितवनको भरतपुर अस्पताल, रत्ननगरको बकुलहर अस्पताल, माडीको बघौँडा अस्पताल तथा शिवनगर, जुटपानी र खैरहनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रथम सेवा विन्दु तोकिएको छ । अस्पतालमा बीमा गरिसकेका सदस्यले सरकारले तोकेको अस्पतालबाट दुई लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्ने छन् । चितवन मेडिकल कलेज, पुरानो मेडिकल कलेज र मनकामना अस्पतालमा रिफरल अस्पतालका रूपमा बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा बीमा कार्यक्रम लागू हुँदैन ।

चितवनमा शुरुमा दुई मेडिकल कलेजलाई पनि प्रथम सेवाविन्दुको स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम दिइएको थियो । दुरुपयोग भएपछि प्रथम सेवाविन्दुबाट हटाइएको हो । जिल्लामा १ सय २१ जना अभिकर्तामार्फत बीमा गराउने र नवीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । 

स्वास्थ्य बीमाबाट लाभ

बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत परिवारका पाँच जनासम्मले रु तीन हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर एक वर्षका लागि बीमाअन्तर्गत उपचार सेवा लिन सक्छन् । यसअघि रु दुई हजार ५ सय रुपैयाँको प्रिमियम तिरेर पाँच जनाको परिवारले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत रु ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउने प्रावधान थियो  । यसलाई बढाएर सरकारले एक लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ ।

परिवारको एक जनाले बर्सेनि स्वास्थ्य बीमाबापत रु २० हजार बराबरको उपचार सुविधा पाउँछन् । एउटा परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक सदस्यबापत ७ सय रुपैयाँ थप तिर्नुपर्छ । सदस्य संख्या थपिँदा एउटा परिवारले अधिकतम रु दुई लाखसम्मको बीमा गराउन पाउँछ ।

सरकारले ७० बर्ष नाघेका वृद्धवृद्धा, एचआइभी पिडित, ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, टिभी र कुष्ठरोगीलाई निःशुल्क बीमाको व्यवस्था गरेको छ भने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । 

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपिडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य शल्यक्रियालगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछ । सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर व्यक्तिगत झै–झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, लागु तथा मादकपदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परी चोटपटक लागेमा, गर्भपतन गरेमा, कस्मेटिक सर्जरी गरेमा भने यो सेवा पाइँदैन ।

आर्थिक अभाव भोगिरहेका नागरिकलाई पनि सजिलैसँग स्वास्थ्य उपचार सेवाको पहुँचमा ल्याउनु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले २०७२ साल चैत २५ गतेदेखि कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरेको यो कार्यक्रम हाल ४६ जिल्लामा लागू भइसकेको छ ।