देवताका धामीबाटै छाउ प्रथा हटाउने प्रतिबद्धता

बाजुरा । जिल्लाको बडिमालिका नगरपालिका–७ रजातोलीका धामीले छाउपडी नमान्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । नगरपालिका–७ मा आइतबार आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा छाउपडीका मुख्य गण मानिने देउताका धामी र गाउँका ठालुले छाउपडी प्रथा नमान्ने सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका हुन् । 

    छाउपडी प्रथा न्यूनीकरणमा वडाको पहलमा छिट्टै छाउगोठ भत्काउने प्रतिबद्धतासहित गाउँका सबै एकैसाथ सो अभियानमा जुटेका छन् । जिल्लामै सबैभन्दा बढी छाउगोठ भएको भन्ने समाचार आइरहेका बेला वडा कार्यालयको आयोजना तथा स्थानीयको सक्रियतामा सो अभियान चलाइएको वडाध्यक्ष धर्मराज पाध्यायले बताउनुभयो ।

    सुदूरपश्चिमका बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटीलगायतका जिल्लामा रहेका महिलाले महिनावारी र सुत्केरी भएका बेला कुनै पनि सरसामान छुनु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास कायम रहेको अवस्थामा बडिमालिका नगरपालिका–७ ले सो अभियान सञ्चालन गरको वडाध्यक्ष पाध्यायको भनाइ छ । यस्तो बेलामा केहीपर बनाइएको झुपडीमा बस्दै आएका सुत्केरी वा रजस्वला भएकी नारीलाई अबदेखि घरमै बस्ने वातावरण मिलाउने र भएका सबै छाउगोठ भत्काउन लगाउने सोही गाउँका धामी विजयराम पाध्यायले बताउनुभयो । 

    यसअघि गाउँमा परम्परागत सोच र पुरानो थितिअनुसार चले पनि हालै आएको कानूनले नमान्ने भएपछि सबैले छाउगोठ हटाइ सफा कोठामा बस्दा देउता पनि नलाग्ने र महिला पनि असुरक्षित नहुने भएकाले गाउँका सबै स्थानीयलाई छाउपडी प्रथा नमान्न सल्लाह दिइएको छ । “म आफैँ देउताको धामी छु तर तपाईँहरु कसैलाई घरमै छाउपडी बसालेकै भरमा देउता लाग्यो भने त्यसको जिम्मेवारी स्वयं म आफैँ धामीले लिने र कुनै घण्ट चढाउनु परे पनि म र वडा कार्यालयले जिम्मा लिनेछौँछु तपाईँहरु ढुक्क भएर छाउगोठ भत्काएर घरमै बस्नुहोस्”, धामी पाध्यायाले भन्नुभयो ।

    छाउपडी प्रथा प्राचीनकालदेखि नै चलिआएको बताइन्छ । मुलुकका अन्य जिल्लाका अतिरिक्त मध्य तथा सुदूरपश्चिम पश्चिम नेपालका विकट पहाडी जिल्ला जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, डोल्पा, बझाङ, अछाम र बाजुरालगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा यो प्रथा कायमै छ । छुईका कारण अलग्गै बसेका बेला महिलामा पटक÷पटक अप्रिय घटना हुन थालेपछि यहाँका महिला चिन्तित छन् । विशेषगरी बाहुन, क्षेत्री, मगर, ठकुरी परिवारका महिला यो परम्पराबाट पीडित छन् । सुत्केरी भएको २२ दिनसम्म र महिनावारी भएको सात दिनसम्म घरदेखि टाढाको छाप्रोमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । (रासस)