काठमाडौं । नेकपा र राजपाबीचको झण्डै एक महिनायताका अन्त्यन्त गोप्य छलफलले बुधबार बालुवाटारमा एउटा परिणाम निकालेको छ । त्यो हो–राष्ट्रिय सभा चुनावमा प्रदेश २ मा चुनावी सहकार्य र राष्ट्रिय मुद्दामा दुई पार्टी हात मिलाउने । सरसर्ती हेर्दा यो दुई पार्टी बीचको सहमतिको अर्थमा मात्र देखिन्छ । तर यसको अन्तर्य बुझ्ने हो भने यसले उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईलाई ठूलै झट्का दिएर गएको छ । सहमति पछि समाजवादी पार्टीको औपचारिक धारणा त आईसकेको छैन, तर उक्त पार्टीका केही नेताहरुले अनौपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।
‘हामीसँगको सहकार्य छोडेर उहाँहरु किन नेकपासँगको गठबन्धनमा टाँसिन खोज्नुभयो ? हामी छलफल गछौं,’ समाजवादीकी नेतृ रेणु यादवले छोटो प्रतिक्रिया दिइन् । यो सहमतीले उपेन्द्र र बाबुरामकै जीवनमा पनि धक्का दिएको बुझ्नेहरु पनि छन् । उपेन्द्र अहिले सरकारमै टिकिरहन चाहन्छन् । उपप्रधान तथा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले त्यक्ति रुचाईरहेका छैनन् । कहिले उनीसँग सोध्दै नसोधी मन्त्रालय हेरफेरि गरिदिन्छन त कहिले उनका प्रदेश प्रमुखलाई अपदस्थ गरी त्यो सिट समेत खोसिदिन्छन् । यसले उपेन्द्रमाथी सरकार छोड्न पार्टीभित्रै दबाव बढाईदिने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली देखिन्छन् । अर्काेतिर यो सहमतिले बाबुरामको योजनामा पनि धक्का लगाईदिएको छ ।
भट्टराईले उपेन्द्रलाई सरकारमा टिकाईरहनका लागि आफ्नै श्रीमती हिसिला यमीलाई प्रदेश २ बाट राष्ट्रिय सभामा लैजान चाहेका थिए । उपेन्द्र बाबुरामका बीचमा भित्री सहमति पनि बनिसकको थियो । तर मधेसकै अर्काे दल राजपाले यसमा नेकपासँग हात मिलाएपछि बाबुरामको सपना चकनाचूर हुने निश्चित बनेको छ । नेकपाले भने यो सहमतिलाई पनि एउटा ऐतिहासिक सहमतिका रुपमा अथ्र्याएको छ । सामान्य चुनावी तालमेल राजनीतिमा नयाँ कुरा होइन । तर जसरी राजपा नेताहरुले सहमति पछि साधेको मौनता र नेकपा नेताहरुले एउटा ऐतिहासिक सहमति भन्दै गर्न थालेको प्रचारभित्र यी दुई पार्टीबीच अर्थपूर्ण सहमति भएको बुझ्नु पर्ने राजनीतिक जानकारहरु बताउँछन् ।
खासगरी बैठकमा सहभागी नेकपा नेताहरुले यो सहमतिलाई एउटा एतिहासिक सहमति भन्दै प्रचारबाजी गरेका छन् । नेकपाको शीर्ष नेतृत्व तहबाटै यो सहमतिलाई किन यति बढी नै ऐतिहासिक सहमति भन्द्र प्रचारवाजी भईरहेको छ ? सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्,–‘यो एउटा टर्निङ प्वाइन्ट हो, यसले राजनीतिक कोर्सलाई नै नयाँ ढंगले अगाडी लैजान सक्छ ।’ सहमतिका बेला उपस्थित नेकपा महासचिव विष्णु पौडलले सहकार्यका लागि ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य र सम्बन्ध बनाउने नेकपाको ध्येय छ, त्यही अनुसार राजपासँग हात मिलाईएको हो,’ पौडेलले भने ।
नेकपा अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हँुदा राजपाले संविधान संसोधन आवश्यकताका आधारमा गर्ने प्रतिबद्धता पछि समर्थनमा मतदान गरेको थियो । पछि उसले रेशम चौधरी प्रकरणमा अदालतको फैसला पछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसयता सरकारसँग चिढिएको भनिएको राजपासँग प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भित्री रुपमा गरेका अनेकन अनौपचारिक सम्वादले बुधबारको सहमतिलाई परिणामका रुपमा सतहमा ल्याएको हो ।
यो सहमति पछि प्रदेश २ को राजपा र समाजवादी पार्टी बीचको गठबन्धन सरकारमा पनि कुनै न कुनै रुपमा हलचल ल्याउने विश्लेषण हुन थालेको छ । नेकपा प्रदेश २ को सरकार आफु नेतृत्वमा ल्याउने कसरतमा छ । राजपाको माग अनुसार सांसद रेशम चौधरी प्रकरणमा सरकार लचिलो बन्नने र नेकपा राजपा बीचको सहकार्यमा प्रदेश २ सरकार भत्काउने खेलसम्म नहोला भन्न सकिन्न । तर नेताहरु यो विषयमा अहिले केही वोल्न चाहदैनन । केन्द्र र प्रदेश २ दुवै तिर यसले एकैपटक धक्का दिने गरी सहमति आएकोले यसलाई नेकपा नेताहरुले निक्कै प्रचारबाजीमा ऐतिहासिक सहमति भनिरहेका छन् ।
उपेन्द्रको सरकारबाट ढिलोचाडो बर्हिगमन, राजपाको इन्ट्री, राष्ट्रिय सभामा हिसिला यमी लाई ल्याउने बाबुरामको स्वार्थमा धक्का र प्रदेश २ सरकारमा राजपा समाजवादी गठबन्धन भत्काउदै नेकपा राजपा गठबन्धन निर्माण सम्मका योजना यसभित्र अन्र्तनिहित भएको हुन सक्ने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा गरिन थालेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले त्यसैलाई संकेत गदै यो सहमतिलाई टर्निङ प्वाइन्ट का रुपमा बताउन चाहेको हुनसक्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ०३ पुस २०७६, ०९ : ०५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
विप्लव नेकपाका नेता कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा समाहित
एकीकृत समाजवादीले काँग्रेस-एमालेबाहेक विपक्षी दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने
नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेको पदाधिकारीलाई नै स्थायी कमिटी बनाउने
‘कांग्रेस–एमालेबाट परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुनसक्छ’
नेकपा स्थापनाको ७५ वर्ष पूरा, आज हीरक महोत्सव
नेकपा एस महाधिवेशन तयारीः राजनीतिक तथा सुरक्षा निकाय समन्वय कमिटी गठन