अदालतमा बिचौलिया निषेध गर्न पास प्रणाली

मोरङ । उच्च अदालत प्रदेश १ विराटनगरले न्यायालयमा बिचौलिया नियन्त्रण गर्न प्रवेश पास प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । बिहीबार न्यायका लागि नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीसँगको साझेदारीता विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सेवाग्राहीलाई न्यायसम्मको पहुँचमा सहजता दिलाउन तथा न्यायालयमा हुने बिचौलिया नियन्त्रण गर्न छिट्टै प्रवेश पास प्रणाली लागू गरिनेछ ।’ उनले यस लागि अहिले आन्तरिक सुधारमा लागेको बताए । मुख्य न्यायाधीश भएर एक महिनाअघि विराटनगर आएका श्रेष्ठले आफूले अदालतका सेवाग्राही बिचौलियाको प्रभावमा पर्नु नपरोस् भन्नेमा सचेत रहेको बताए । अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य आफूहरूमा रहेको भन्दै उनले विपन्न र असहायका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता केन्द्रको स्थापना, बिचौलिया नियन्त्रणका लागि प्रवेश पास प्रणाली, समुदायमा अदालत कार्यक्रम सञ्चालन र कारागारमा न्यायिक शिविर सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए ।

महिनामा एकपटक सेवाग्राही र मुख्य न्यायाधीशबीच अन्तक्र्रिया, अदालतमा सूचना तथा सहयोग कक्षको स्थापना, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका तथा विकास निर्माणका मुद्दा सुनवाइमा प्राथमिकता दिने योजना उच्च अदालतको रहेको उनको भनाइ छ ।

अन्तक्र्रियामा उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीले न्यायलयमा भइरहेका कमजोरी औंल्याउँदै सुधार गर्न सुझाव दिए । सञ्चारकर्मी गणेश लम्सालले अदालतमा पटकपटक पेशी सार्ने परम्पराको अन्त्य गर्न सुझाव दिए । उनले महिला तथा बालबालिकाको बकपत्र तयार गर्दा वा बयान लिँदा गोपनीयताको सवालमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पत्रकार महासँघ मोरङका अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले एउटा अदालतको फैसलालाई अर्को अदालतले उल्ट्याउने विषयले जनतामा भ्रम पैदा गर्ने गरेको बताए । उनले राज्यका संयन्त्रबाट हुने प्रारम्भिक अनुसन्धानदेखि नै तथ्यपरक बनाउनसके निर्णय उल्टने समस्याको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले उद्योगी र व्यवसायीसँग जोडिएका मुद्दालाई सकेसम्म चाँडो किनारा लगाउन नसक्दा लगानीमा ठूलो असर पर्ने तर्क गरे । कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाले उच्च अदालतले थालेको सुधारको योजनाको प्रशंसा गरे । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।