जनप्रतिनिधि र अभियन्ताले नै बार्छन त छाउपडी प्रथा

अछाम । कु प्रथा हटाउन अघि लाग्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीहरू स्वयंले छाउ बार्ने गरेको हाकाहाकी सुनाउँछन् । बझाङबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद आशा बिक महिनावारी भएका बेला घरभित्रै बस्छिन् तर भान्सा र धारा छुने छुट उनलाई छैन । महिनावारी भएका बेला घरभित्र बस्न पनि उनले थुप्रै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । ‘सासूससुराले मान्दै मान्नुभएन । छाउ भएका बेला घर छोएर हाम्रो घर बिगारिस् भनेर धेरै गाली खाएँ,’ उनले भनिन्, ‘निकै सम्झाएपछि आफ्नो कोठामा सुत्नसम्म थालेकी छु ।’ 

स्थानीय तहका धेरैजसो महिला जनप्रतिनिधिले त हालसम्म बिककै जस्तो घरभित्र बस्ने आँटसमेत गर्न सकेका छैनन् । परिवारका बुढापाकाले मान्ने छुवाछूतका कारण आफूहरूले यो अन्धविश्वास तोड्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् । कतिपय त छाउप्रथालाई धार्मिक परम्परासँग जोडेर बार्नेहरू पनि छन् । ‘मर्ने बेला भएका बूढाबूढीको चित्त के दुखाउनुजस्तो लाग्छ । त्यही भएर छाउगोठमै बस्ने गरेकी छु,’ बझाङको थलारा गाउँकार्यपालिका सदस्य निर्मला विष्ट भन्छिन्, ‘उहाँहरू (सासूससुरा) को शेषपछि त हाम्रो घरमा यो प्रथा रहँदैन होला ।’

महिनावारी नबारेको थाहा पाए बूढाबूढीहरू बिरामी हुने अन्धविश्वासले पनि बाध्य भएर बार्नुपरेको उनले बताइन् । जनप्रतिनिधि मात्र हैन, छाउप्रथा अन्त्यका लागि लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएका महिलाको नेतृत्वदायी संस्था महिला अधिकार मञ्चका अध्यक्ष जयन्ती जोशी पनि छाउ बार्छिन् । आफ्नै कोठामा सुते पनि भान्छासम्म पस्न आँट नगरेको उनले बताइन् । ‘महिनावारी भएका बेला बरु होटलमा खाना खाने गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘लामो समयदेखि मान्दै आएको विश्वास एक्कासि तोड्न गाह्रो हुँदो रहेछ ।’

उनी मात्र होइन, छाउप्रथा अन्त्यको अभियान सञ्चालन गरेर हिँडिरहेका महिला जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीहरूले समेत कुनै न कुनै रूपमा छाउ बार्ने गरेको पाइएको छ । परिवार र समाजको अगाडि केही सीप नचलेपछि छाउप्रथा बार्न बाध्य हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘विद्रोह गर्न त मन लाग्छ तर यही विषयले घरमा झगडा हुन्छ । अरूको मन राख्न पनि बार्ने गरेकी छु,’ अधिकारकर्मी एवं शिक्षक सुशीला खड्का भन्छिन्, ‘मलाई लाग्छ सायद अरूको पनि यस्तै खालको केही बाध्यता होला ।’ पछिल्लो पुस्ताका महिलामा छाउप्रथाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण खुकुलो हुँदै गएको उनले बताइन् ।

योजनाविहीन स्थानीय तह

अछाममा पछिल्लो १० वर्षमा प्रहरीको जानकारीमा आएअनुसार १४ जना किशोरी तथा महिलाले छाउगोठमै मृत्यु भयो । बाजुरामा पोहोर दुई बच्चासहित आमाको मृत्यु भयो । अछामका १० वटा स्थानीय तहका ९१ वडामा छाउप्रथा कायमै रहँदा पनि यहाँका स्थानीय तहले थाहा नपाएका पनि होइनन् । कुप्रथाविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने भन्दै बजेट छुट्याए पनि ठोस योजना भने बनाएका छैनन् । सबैले महिलाका क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट, तालिम, बैठक, गोष्ठी र अन्तरक्रिया आदिमा सक्ने गरेका छन् ।

‘छाउप्रथा हटाउन अहिलेसम्म कुनै ठोस अभियान छैन,’ चौरपाटी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष माया कुँवरले भनिन्, ‘महिलाका क्षेत्रमा हाम्रो २० लाख बजेट छ । विभिन्न दिवस, सभासमारोह, तालिम र गोष्ठीमा खर्च भइरहेको छ ।’ गाउँपालिकाका सातवटै वडाका महिला र किशोरी छाउप्रथाका कारण पीडित रहेको उनले बताइन् ।

कमलबजारका नगरप्रमुख ओमप्रकाश विष्टले नगरका १० वटै वडामा छाउगोठ रहेको र महिला तथा किशोरी छाउगोठमै बस्ने गरेको बताए । ‘छाउप्रथा हटाउने विषय छलफलमा उठेकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘हट्न चाहिं सकेको छैन ।’ यकिन तथ्यांक नभए पनि गाउँको जनसंख्याको आधाजसो छाउगोठ भएको अछामका जनप्रतिनिधिहरू स्विकार्छन् ।

जबर्जस्ती घोषणाले झन् सास्ती

महिनावारी भएका बेला साइपाल गाउँपालिका ४ धुलीकी उजली रोकायालगायत गाउँ नजिकैको चगेरा ओढारमा बस्छिन् । यो बेला आफ्नोभन्दा पनि डेढ वर्षे छोराको स्वास्थ्यको चिन्ताले सताउँछ । ‘आफू त जसोतसो रात कटाइहाल्छौं, बच्चा चिसो लागेर मर्ला भन्ने डर लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘३/४ महिना हिउँद कटाउन मुस्किल भयो ।’ चिसो झन्झन् बढ्दै गएकाले ओढारको बसाइ जोखिमपूर्ण बन्दै गएको उनले बताइन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।