– रमेश लम्साल
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ । मन्त्रालय मातहत विभिन्न सातवटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत छन् ।
तीमध्ये पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको छ । मन्त्रालय मातहतमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, भेरी बबई डाइभर्शन आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजना र सिक्टा सिँचाइ आयोजना छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सूचीकृत माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा समेत थप एक प्रतिशतको योगदान पु¥याउने भएकाले त्यसको महत्व झनै बढी रहेको छ । हाल आयोजनाको कूल भौतिक प्रगति ९८.५ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा आयोजनाको कूल भौतिक प्रगति ७६.५५ र वित्तीय प्रगति ७१.२५ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले सो आयोजनाका लागि चालू आवको प्रथम चौमासिकमा रु दुई अर्ब ४६ करोड ३८ लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।
हाल आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडानको कार्य भइरहेको छ । अष्ट्रियाको निर्माण कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोले तोकिएअनुसार काम गरे पनि भारतीय निर्माण कम्पनी टेक्सम्याकोको कार्यप्रगति भने कमजोर रहेको छ । आयोजनाको पहिलो युनिट आगामी चैतभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ भने पूर्ण रुपमा आयोजना चालू आवको अन्त्यसम्म सञ्चालनमा आउनेछ ।
यस्तै मन्त्रालयका अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा तय नभए पनि आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । मुआब्जा तय गर्न बाँकी रहेका गोरखाको आरुघाट तथा आर्खेत बजार तथा धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा तय भएको छ । यही मङ्सिर १६ गते मुआब्जा तय भए पनि आयोजना प्रभावितले सरकारले तय गरेको मूल्य आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् ।
आयोजनाका चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकका रु ५६ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजित थियो । आयोजनाका लागि हालसम्म रु २८ अर्ब ३४ करोड बराबरको रकम खर्च भइसकेको छ । डुबान क्षेत्रमा पर्ने ५८ हजार १५३ रोपनीमध्ये ४४ हजार ६५९ रोपनीको मुआब्जाबापत रु २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख वितरण भइसकेको छ । बाँकी रहेको जग्गाको समेत चालू आवभित्रै मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी रहेको छ ।
चालू आवको प्रथम चौमासिकमा कूल भौतिक प्रगति ६२.०९ र वित्तीय प्रगति ६२.०९ प्रतिशत रहेको छ । मुआब्जा निर्धारणको समस्या फुके पनि आयोजनाको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना नीति पारित नहुनु, लाभकर ताथ ह्रासकट्टी नगर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय हुन नसक्दा जटिलता पैदा भएको छ । मुआब्जा लिएका नागरिकले लाभकर तिर्नु परेकामा गुनासो गर्दैै आएका छन् ।
जलविद्युत् आयोजना भए पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना हाल लगानी बोर्डको संयोजनमा रहेको छ । आयोजनाको विकासका लागि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने जनाएपछि हालसम्म कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । आयोजना विकासका लागि ढाँचा तय गर्न समिति गठन भए पनि त्यो समितिले समेत कुनै प्रभावकारी प्रतिवेदन दिएको छैन ।
यस्तै मन्त्रालय मातहतको भेरी बबई डाइभर्शन आयोजनाको पनि काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । चालू आवको प्रथम चौमासिकमा रु ६३ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन भएकामा भौतिक प्रगति ३८.६ र वित्तीय प्रगति ११९.७६ प्रतिशत रहेको छ । आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भई त्यसको मर्मत जारी छ ।
यस्तै विद्युत्गृह र बाँधस्थल निर्माणको काम शुरु भएको छ । विद्युत्गृह र बाँधस्थल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालित भएको र बाँधस्थलको जग्गा प्राप्तिका लागि मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरणको काम शुरु भएको छ । आयोजनाका लागि वनको जग्गा प्राप्ति, रूख कटाइमा ढिलाइ, स्थानीय निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा समस्या देखिएको छ । आयोजनाको कूल लागत शुरुमा रु १६ अर्ब ४३ करोड ३० लाख रहेको थियो । बाँधस्थल र विद्युत् गृहसहित आयोजनाको संशोधित कूल लागत रु ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख रहेको छ ।
त्यस्तै बबई सिँचाइ आयोजनाको चालू आवको प्रथम चौमासिकमा कूल भौतिक प्रगति ८०.२८ र वित्तीय प्रगति २४.८६ प्रतिशत पुगेको छ । सो अवधिका लागि कूल बजेट रु ३१ करोड चार लाख रहेको छ । आयोजनाको मूल नहर निर्माण सम्पन्न भई २९ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन पुगेको छ ।
यस्तै २२ किमी शाखा, उपशाखा नहरका लागि १५ प्याकेजमा निर्माण शुरु भएको छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, सञ्चालनसँगै विस्तार तथा सुधारका कार्य गर्नुपर्दा काममा ढिलाइ भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र आयोजना परेकाले मानव मेशिनरी सामग्री ढुवानी तथा आवागमनमा समेत समस्या परेको छ ।
त्यस्तै रानी जमरा, कलरिया सिँचाइ आयोजना र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भने प्रगति आशातीत् रुपमा राम्रो रहेको छ । चालू आवको प्रथम चौमासिकमा रानी जमराको भौतिक प्रगति ८१.२९ र वित्तीय प्रगति ८३.२७ प्रतिशत रहेको छ । आयोजनामा जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेको छ । सिक्टाको हकमा भौतिक प्रगति ८०.१६ र वित्तीय प्रगति ६१.८७ प्रतिशत रहेको छ । आयोजनामा नहर रेखाङ्कन तथा जग्गा अधिग्रहणमा अवरोध, वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ, निर्माण सामग्री गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको आपूर्तिमा कठिनाइ रहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अरूको भन्दा बढी हुनुपर्ने, आयोजना प्रमुख आयोजनास्थलमा रहनुपर्ने र कार्यसम्पादन करार सम्झौताअनुसार काम गर्न स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ । प्रथम चौमासिकमा प्रगति सन्तोषजनक भएपनि अन्य चौमासिकमा उल्लेख्य प्रगति देखिनुपर्ने उहाँको जोड छ । (रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
शनिबार, २१ मंसिर २०७६, १८ : ११
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्ने मन्त्री खड्काको दाबी
जलविद्युत् आयोजनाको वित्त व्यवस्थापन गर्ने समय दुई वर्ष थप
लगानी सम्मेलनको नीतिगत सुधारका काम अगाडि बढिसक्यो : मन्त्री बस्नेत