कालापानी, लिम्पियाधुरामा फिर्ताको माग भइरहँदा सुस्ताको समस्या ओझेलमा परेको गुनासो

- मोहन पौडेल 
परासी । पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ताको पहल गर्न सुस्तावासीले माग गरेका छन् । कालापानी, लिम्पियाधुरामा अतिक्रमित भूमि फिर्ताको माग भइरहँदा सुस्ताको समस्या ओझेलमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
 
सरकारले कूटनीतिक तथा राजनीतिक माध्यमबाट सुस्तासहित मिचिएको सबै नेपाली भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्नुपर्ने सुस्तावासीले माग गरेका हुन् । मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि अहिले सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएको अवस्था र दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार रहेको बेला सरकारले भारतसँग संवाद गरी भूमि फिर्ता लिनुपर्ने सुस्ता बचाऊ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँले बताउनुभयो ।
 
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरासहित सुस्ताको भूमि फिर्ताका लागि पनि पहल गर्नुपर्छ, अहिले सबै एकताबद्ध भएको बेला भारतले अतिक्रमण गरेको सबै नेपाली भूमि फिर्ता लिनका लागि सरकारपछि हट्नु हुँदैन, अहिले पनि हामीले हाम्रो भूमि फिर्ताको पहल गरेनौँ भने अतिक्रमण बढ्दै जान्छ, हामीले हाम्रै भूमि मागेका हौँ, भारतको होइन ।” 

सुगौली सन्धिअनुसार सुस्ताको कूल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टरमध्ये भारतले १४ हजार ५०० हेक्टर अतिक्रमण गरिसकेको अभियानले जनाएको छ । करीब १९ हजार ४८० हेक्टर जमीन विवादित भन्दै भारतले सुस्तावासीलाई उपयोग गर्न नदिएको अभियानका उपाध्यक्ष खाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बाँकी रहेको सात हजार हेक्टर मात्र अहिले सुस्तावासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् । 

अहिले भोगचलन गर्दै आएको सात हजार हेक्टर जमीनको पनि लालपुर्जा नभएकाले तत्काल नापीनक्सा गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने खाँले जोड दिनुभयो । विवादित भनिएको भूमिमा सुस्तावासीले विसं २०६० सम्म जोतभोग गर्दै आएका थिए ।
 
नवलपरासीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरञ्जन बरालले सुस्ता नपुगी भारतीय अधिकारीहरुसँगको वार्तापछि सहमतिको आधारमा सिमाङ्कन कायम गर्दा विवाद नै नभएको जग्गा पनि विवादित हुन पुगेको अभियानकी नेतृ लैला बेगमले बताउनुभयो । “मैले पनि यो जमीनमा बाली लगाउँथे, भारतले विवाद निकाल्न थालेपछि हामी भूमि बचाउन सदरमुकाम परासी गयौँ तर सिडिओ सुस्ता नै नआई भारतका डिएमसँग वार्ता गरी सहमतिको आधारमा सीमा कायम गर्दा हामीले झन् दुःख भोग्नुप¥यो”, उहाँले भन्नुभयो । 

सुस्तामा विसं २०२२ देखि बसोबास शुरु भएको थियो ।  विसं २०३४ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण तत्कालीन सुस्ता पञ्चायत (हालको विवादित भनिएको १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफल जमीन) मा रहेका नौ गाउँलाई पक्लिहवा, त्रिवेणीलगायतका स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । 

नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नारायणी नदीको बहाव सुस्तातर्फ केन्द्रित हुँदा सुस्तावासीले समस्या भोग्दै आएका छन् । सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने कुनै स्तम्भ छैनन् । सडकलाई सीमा मानिएको छ ।
 
दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरको संवादबाट मिचिएको नेपाली भूमिको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुस्ता बचाऊ अभियानका सदस्य रवीन्द्र जयसवाल बताउनुहुन्छ । सरकारको पहलबाट पनि भारतले नेपाली भूमि फिर्ता नगरे अन्तरराष्ट्रिय अदालत पुग्ने सुस्तावासीले चेतावनी दिएका छन् । 

संविधानसभा सदस्य देवकरण कलवार (सन्तु)ले सुस्ताबाट अतिक्रमण गरिएको १४ हजार ५०० हेक्टर र भारतले नै विवादित भनी कब्जा गरेको सुस्ताको १९ हजार ४८० हेक्टर जमीन पनि तत्काल फिर्ता गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “यो भूमि हाम्रो हो, भारतले अतिक्रमण गर्ने अधिकार छैन, हाम्रो भूमिका लागि हामी जस्तोसकुै बलिदान गर्न पनि तयार छौँ, हाम्रो भूमि फिर्ता चाहियो, भारतको अधिनबाट पनि हामी मुक्ति चाहन्छौँ”, सुस्तामा अहिले तीन हजार १३३ जनसङ्ख््या छ । सुस्तावासी आफ्नै वडा कार्यालय तथा नेपाली भूमि आउन पनि भारतको बाटो हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ । 

नारायणी नदीमा पुल नहुँदा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नारायणीमा झोलुङ्गे पुल बनाउन चार वर्षअघि शुरु भए पनि ठेकेदारको लापरवाहीले अलपत्र छ । सुस्तावासी भारतको बाटो हुँदै जाँदा भारतको इच्छाअनुसार जानुपर्छ भने त्यहाँ जाँदा भारतीय सुरक्षाकर्मीले अनेक यातना दिने गरेको सुस्तावासीको गुनासो छ ।