काठमाडौं । कतिपय स्थानीय तहले लोकसेवाबाट सिफारिस हुने कर्मचारी आवश्यक नरहेको भन्दै सिफारिस रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । योेसँगै कर्मचारीको नियुक्तिमा समस्या देखिएको छ ।
आर्थिक स्रोतले धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले कर्मचारी दरबन्दी कम गरिएको कारण देखाउँदै कतिपय स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सिफारिस रोकिदिन आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले केही स्थानीय तहले मौखिक रूपमा र केहीले लिखित रूपमै मन्त्रालयसँग यस्तो आग्रह गरेको बताए । मन्त्रालयले भने सिफारिस रोक्न सम्भव नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । तर, कति स्थानीय तहले यस्तो जानकारी गराए भन्ने सम्बन्धमा यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग रहेको छैन ।
लोकसेवामार्फत सिफारिस भएका उम्मदेवारलाई सिफारिस भएको पदमा नियुक्ति दिई पदस्थापना गराउन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिएको बताइएको छ । पदस्थापना गर्दा स्वीकृत संगठन संरचना एवं दरबन्दी बाहिर हुने भएमा मात्र त्यस्ता पदका सम्बन्धमा कुनकुन पदको कुनकुन तहमा कर्मचारी बढी हुने हो सोको जानकारी गराउन परिपत्र गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाजिरी गराई कामकाज गराउन र नियमानुसार तलबसेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।
लोकसेवा आयोगले परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई सिफारिसको क्रम चलिरहेको जनाएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी देवी सुवेदीले स्थानीय तहबाट माग भई आएका कर्मचारीको सिफारिस अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘हामीले मन्त्रालयमार्फत नै सिफारिस गर्ने हो । मन्त्रालयले हामीलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी गराएको छैन,’ सुवेदीले भने ।
आयोगले कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तहको मागको आधारमा विभिन्न नौ सेवा समूह तथा उपसमूहअन्र्तगतका विभिन्न पदमा ९ हजार १ सय ६१ जनाको भर्ना आह्वान गरेको थियो । गत जेठमा सुरु भएको भर्ना प्रक्रिया सिफारिसको अन्तिम चरणमा रहेको छ । राजधानी दैनिक मा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, ०७ मंसिर २०७६, ०८ : ५९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लोकसेवामा सहसचिव, उपसचिवदेखि अधिकृतसम्म दरखास्त आह्वान
लोकसेवा र शिक्षक सेवाका कक्षा चलाउँदै पर्वतका पालिका