इन्डो प्यासेफिक रणनीतिमा नेपालबारे फेरि यस्तो बोल्यो अमेरिका

काठमाडौं । नेपालमा विवादित वनिरहेको अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिका बारेमा फेरि अमेरिकाले आफनो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ (एमसीसी) प्रस्ताव नेपालको संसदमा अझै प्रस्ताव अनुमोदन हुन नसकेको र निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्ताव अनुमोदनमा मर्यादा विपरीत काम गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सार्वजनिक असन्तुष्टि आइरहेका बेला अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई जोड्दै थप धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

नोभेम्बर ४ मा यो अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले उसको इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको प्रगति विवरण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालका विषयमा पनि धारणा बनाएको हो । यस अगाडि यस्ता प्रतिवेदन अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले जारी गदै आइरहेको थियो ।

तर अहिले रक्षाको साटो विदेश मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । पछिल्लो सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १८ डिसेम्बर २०१८ मा वाशिङटनमा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पम्पेओलाई भेटेको तस्बिरसमेत राखेको छ ।

नेपालमा इन्डो प्यासेफिक रणनीति अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र राखेर आएको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै यो रणनीतिका विरुद्ध जनमत बलियो छ । ‘स्वतन्त्र र खुला इण्डो प्यासिफिक’ भन्ने नाम दिइएको यो प्रतिवेदनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इण्डो प्यासिफिक मामिलाको विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर चर्चा गरिएको छ ।

दक्षिण एशियामा श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्समा समुद्री क्षेत्रमा कोस्ट गार्डलाई तालिममा सहयोग गरिएको जनाउँदै अमेरिकाले सञ्चार, मानव तस्करी रोक्न र अवैध माछा मार्ने कार्य र लागूऔषध कारोबार रोक्ने तथा प्राकृतिक विपत्तिमा सहयोगजस्ता कार्य पनि भएको जनाएको छ ।

उसले संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति स्थापना कार्यका लागि बंगलादेश र नेपाललाई आवश्यक सहयोग गरिएको उल्लेख गरेको छ । विगतमा पनि उसले दक्षिण एशियामा  श्रीलंका, नेपाल, बंगलादेश र माल्दिभ्ससँग ‘इमर्जिङ्ग पार्टनरसिप’को पहल भएको वताएको थियो ।

रिपोर्टमा अमेरिकाले यो क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा लगानी गर्ने, कुरा मिल्ने देशहरुसँग मिलेर आपसी क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, असुरक्षा हटाउन लगानी गर्ने समेत रणनीतिमा राखिएको जनाइएको छ । यो क्षेत्र शान्त, बैभवयुक्त र आगामी दशकहरुमा सुरक्षित पार्ने नै आफ्नो उद्देश्य रहेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको पहिलेको रिपोर्टमा उल्लेख थियो ।