काठमाडौं । उद्योगी तथा सांसद विनोद चौधरीले करको दर धान्नै नसकिने खालको भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर आफ्नो धारणा राख्दै सांसद चौधरीले करको दर पुनरावलोकनका लागि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सांसद चौधरीले बैठकमा राखेको धारणा
नेपाल करको दृष्टिकोणबाट विश्वकै सबैभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंशको तुलनामा ३० प्रतिशत कर लाग्ने मुलुकका रुपमा चित्रण गरिएको मुलुक हो ।
७५३ वटा बनेका सरकारहरु सबैलाई पैसा चाहिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यूलाई त्यो पैसा पुर्याउनका लागि कर लगाउने नयाँ–नयाँ उपाय खोज्नुपर्ने बाध्यता मैले बुझेको छु । तर, करलाई यदि हामीले उत्पादनसँग जोड्न सकेनौं भने, व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएन भने खासगरी भारत र चीनजस्ता मुलुकका बीचमा लगभग खुला रुपमा वस्तु र सेवाहरु आदानप्रदान हुने भौगोलिक स्थितिको पृष्ठभूमिमा हामीले तय गरेका हाम्रा योजनाहरु केवल कागजमा सीमित रहने निश्चित छ ।
७ वटै प्रदेशमा औधोगिक क्षेत्र खोल्छौं भन्ने उद्घोष हुन्छ । एउटै खुलेको थाहा छैन । कति लामो प्रक्रिया लाग्ने हो ? विशेष आर्थिक क्षेत्र खुल्यो भैरहवामा तर एउटा मात्र उद्योग सञ्चालनमा छ । अरु कोही जान चाहँदैन भन्ने कुरा छापामा आएको छ । गार्मेन्ट उद्योगका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाइयो तर, कसैको पनि निवेदन परेको छैन भन्ने कुरा छापाबाट प्रष्ट देखिरहेका छौं ।
यी पूर्वाधारमा सफलतापूर्वक उद्योग स्थापना गरेर सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिने भएको भए लाइन लाग्थे उद्यमी–व्यवसायी । विदेशी लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशत घटी छ । ६ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुहरु नेपाल आयात भएको छ । गत ५ वर्षको तथ्यांकले राम्रोसँग देखाएको छ, हाम्रो निर्यात क्रमशः निश्चित रकमले घट्दो छ ।
अब त पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा समेत कर लगाउने कुराहरु बाहिर आएका छन् । म विश्वास गर्छु कि, यो हल्लैमात्र होला । किनकि त्यसले एउटा गम्भीर विकृति निम्त्याउने कुरा निश्चित छ । आफ्नो परिवारका सदस्यलाई समेत सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा यदि कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले एउटा नयाँ सामाजिक चुनौती जन्माउने निश्चित छ ।
म आग्रह गर्न चाहन्छु, कि यो धान्नै नसकिने करका दरहरु प्रस्तावित गरिए जसले गर्दा नेपालका उद्योगहरु, नेपालको निर्यात क्रमशः घट्ने क्रमबाट अगाडि बढिरहेको छ । त्यसलाई पुनरावलोकन गरियोस् । विकास र साधारण खर्चको अनुपातमा पनि सन्तुलत ल्याउने प्रयास गरियोस् । ८० प्रतिशत भन्दा बढी साधारण खर्चमा पैसा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
७५३ वटै सरकारलाई डोजरदेखि मोटर किन्नका लागि पैसाको जोहो गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नुभएका नयाँ नयाँ राजस्वका प्रयोगहरुको मारमा कहीँ उद्यमी, व्यवसायी र भएका उद्योग व्यवसायसमेत धरासायी नहुन् । अर्थमन्त्रीजी यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु र सभामुखमार्फत् यो सन्देश गम्भीरताका साथ सरकारले ग्रहण गरोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस