बहुचर्चित मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा आज पेश हुँदैं

काठमाडौँ । सरोकारवाला निकायको चर्काे विरोधपछि संसदमा चार महिना देखि अलपत्र मिडिया काउन्सिल विद्ययेक आज संसदमा प्रस्तुत हुदैछ । संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा विद्ययेक सञ्चारमन्त्री गोकुल वास्कोटाले आज टेवुल गर्न लागेका हुन् । विद्ययेक २६ वैशाखमा राष्टिय सभामा दर्ता भए पनि सरोकारवाला निकायको चर्काे असन्तुष्टि र विरोधका कारण अगाडी बढ्न सकेको थिएन ।

तर पछिल्लो चरण नेकपाले आफ्नै पार्टी निकट पत्रकार संगठन प्रेस संगठन नेपाल लगायत पत्रकार महासंघसँगको अनौपचारिक पटक पटकको छलफल पछि सरकारले विद्ययेकका केही विषयमा संसोधन गर्दै अगाडी बढाउन लागेको हो । राष्टिय सभाको बैठक आज दिउँसोको लागि बोलाईएको छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको पहलमा विभागीय मन्त्री र असन्तुष्ट पक्षबीच केही संशोधनका विषयमा समझदारी बनेपछि विधेयक आज पेश गर्ने बाटो खुलेको हो ।

विद्ययेकको विरोधमा पत्रकार महासंघ लगायत आन्दोलनमा थिए । विद्ययेक संसोधन गरेर सरोकारवालाका सुझावका आधारमा अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता नेकपा नेताहरु र सरकारका मन्त्रीहरुसम्मको प्रतिवद्धता पछि मात्रै आन्दोलन फिर्ता भएको थियो ।

विद्ययेकको ब्यवस्था अनुसारको मिडिया काउन्सिलको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता तथा संरचनामा प्रश्न सरोकारवालाहरुले उठाउदै आएका थिए ।

यी विषयमा हुदैछ संसोधन
सरोकारवाला पक्षहरुको ब्यापक असन्तुष्टि र विरोधका वीच ४ महिनादेखि रोकिएको मिडिया काउन्सिल विद्ययेक संसदमा आज पेश हुँदै केही संसोधन सहित पेश हुदैछ ।

खासगरी मुख्य तीन विषयमा सरोकारवालाले उठाउँदै आएको विषय संसोधन हुन लागेको हो ।

विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको भन्दै विरोध हुदै आएको थियो ।  काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया मा प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा बन्ने समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था यस अगाडी थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत संघ सस्थाले यो प्रक्रियाकै विरोधमा आवाज उठाईरहेको थियो । यसमा पनि सरकारले केही संसोधन गर्न चाहेको  छ ।

त्यस्तै आचारसंहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, सम्वाददाता वा पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने विधेयकमा प्रस्तावित थियो । यो विषयमा पनि चर्काे विवाद हुदै आएको थियो । यसमा पनि संसोधनको कुरा सरकारले सरोकारवालासँग प्रतिवद्धता जनाएपछि विद्येयक आज संसदमा अगाडी वढन लागेको हो ।