नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भाषा परिमार्जन

काठमाडौं । तेह महिनासम्म एकीकृत पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुन नसकेपछि विवादमा अल्झिएको नेकपाको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद नै हुने भएपछि दुई अध्यक्षले प्रतिवेदनको सामान्य भाषा परिमार्जन गरेका छन् । २०७५ साल जेठको १५ गते नै सचिवालयले पारित गरिसकेको राजनीतिक प्रतिवेदनको सामान्या भाषा त्रुटी सच्चाएर दुई अध्यक्षलाई प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न अनुमति दिएको थियो ।

तर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको अनिच्छाका कारण रोकिएको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित नभई सचिवालय बैठक समेत बस्न नसक्ने भएपछि एक साता अगाडी बसेको सचिवालय बैठक त्यत्तिकै टुंगिएको थियो । उक्त बैठकमा पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा एकताका क्रममा भएको सहमति अनुसार जनताको जनवाद रहने की तत्कालिन एमालेले अबलम्बन गदै आएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यदिशा बनाउने भन्नेमा शीर्ष तहमै विवाद देखिएको थियो । यही पछिल्लो विवादले तत्कालिन एमालेको ओली समुह र माओवादी समुहबीचमा विवाद बढेको थियो ।

अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डकै बीचमा सम्बन्धमा समेत दुरी बढेको थियो । तर शनिबार मदन भण्डारीको ६८ औं जन्म जयन्तीमा आयोजित कार्यक्रममा दुबै अध्यक्षले जवजकै कतिपय अन्र्तवस्तु नै एकीकृत पार्टीको कार्यदिशामा रहने भन्दै अहिले पार्टीको कार्यक्रम जनताको जनवाद नै हुने बताएपछि विवाद साम्य भएको थियो ।

यद्यपी, अझै सचिवालय सदस्य समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवाद नै पार्टी कार्यदिशा भएको र मदन भण्डारी मन परेर मात्र त्यो कार्यदिशा नबोकेको बताईरहेका छन् । यसले उनी भने दुई अध्यक्षको सहमति पछि पनि थप बोल्दै हिड्न थालेका छन् ।

 त्यही परिदृश्यमा आइतबार दुई अध्यक्षको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको लामो छलफलका क्रममा राजनीतिक प्रतिवेदनको भाषा संसोधनको काम अन्तिम चरणमा पु¥याउने गरी छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । ‘अब दुई अध्यक्षले प्रतिवेदनमा भाषा परिमार्जनको काम अन्तिम चरणमा पु¥याउनु भएको छ, अब छिटैं प्रकाशन हुन्छ, त्यसपछि सचिवालयको बैठक बसेर नेताहरुको कार्यविभाजनको एजेण्डामा छलफल अगाडी बढ्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले सफल खबरसँग भने ।

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि दुई अध्यक्ष बीचको आइतबारको छलफल राजनीतिक प्रतिवेदनको भाषा परिमार्जनमा केन्द्रीत रहेर भएको बताए । ५५ वर्षसम्म अलग राजनीतिक स्कुलिङमा रहेका नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका बीचमा गत वर्ष जेठ ३ मा पार्टी एकता भएको थियो ।

त्यसबेला तत्कालिन एमालेको कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको कार्यदिशा एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद र माओवादलाई महाधिवशेनमा बहसमा लैजाने र त्यसका सकारात्मक पक्षलाई लिएर तत्कालका लागि जनताको जनवादको कार्यदिशा बनाएर जाने समझदारी भएको थियो । तर पार्टी  र सरकारमा समेत आफ्नै कार्यशैलीका कारण प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परेपछि उनले आफनो संकट टार्नका लागि अनावश्यक रुपमा कार्यदिशाको बहसलाई पार्टीमा प्रवेश गराउन खोजेको थिए ।

आफु पार्टीभित्रै चर्काे आलोचनामा परेपछि तत्कालिन एमालेको कार्यदिशामा अडान लिदा पूर्व एमाले समुहको साथ र सहयोग पाउने विश्वासमा रहेका ओलीलाइृ वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमले समेत साथ नदिएपछि झन प्रत्युत्पादक बनेको थियो, उनको योजना ।

त्यसपछि ओलीले केही दिन बालुवाटारमै बसेर पार्टी सचिवालयमा रहेका नेताहरुसँग गरेको अनौपचारिक छलफल पछि ओली पछाडी हट्न बाध्य भएका थिए ।