खर्चै भएन प्रदेश सरकारका लागि विनियोजित रकम

काठमाडौं । संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारका लागि विनियोजित सशर्त रकम खर्च नहुदाँ प्रदेश नम्बर २ का सडक योजनाहरु अलपत्र परेका छन् भने करिब एक अर्ब रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ८५ करोड २३ लाख एक हजार रुपैया प्रदेश सरकारलाई विभिन्न सडक योजनाहरुका लागि दिइएको थियो । उत्तर दक्षिण सडकहरु, संभावित रणनीतिक सडकहरु तथा सम्भावित प्रादेशिक सडकहरुका लागि खर्च गर्न उपलब्ध गराइएको उक्त बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन् ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले केही रकम छिटपुट रुपमा खर्च गरेपनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना चलिरहँदा उक्त रकम खर्च हुने स्थिति छैन भने ठूलो परिमाणमा बजेट फ्रिज हुने पुरानै प्रवृति पुनः एक पटक दोहोरिने भएको छ ।

आफैले अगाडि बढाएका योजनाहरुका लागि विनियोजित रकम खर्च नभएको बारे संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई खासै चासो भएको देखिदैन् । मन्त्रालयका योजना शाखाका उपसचिव कर्णबहादुर रानाभाट आफुलाई यो बारेमा खासै जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘म यस विषयमा खास अपडेट छैन, यसको कार्यान्वयनको पाटो सडक विभागले हेर्ने भएकोले त्यहाबाट अपेडट नआएकोले आफु अपडेट हुन सकेको छैन,’उपसचिव रानाभाटले भने ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले प्रदेश सरकारले उक्त बजेटको स्वामित्व नलिएको बताए । बजेट कार्यान्वयनमा विभागको खासै भुमिका नहुने बताउदै उनले भने, –‘गत पौषतिर नै हामीले प्रदेश सरकारलाई योजना हस्तान्तरण गर्न खोज्यौ तर उहाँहरुले सबै योजनाको स्वामित्व लिन चाहनुभएन् । खातामा पैसा पठाइसकिएको छ तर उहाँहरुले केही योजनाबाहेक कुनैको पनि स्वामित्व लिन चाहनुभएको छैन् ।’

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीय सरकारले नै स्पष्ट पार्न नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको आरोप लगाए । जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिदै मन्त्री सोनलले भने, –‘योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि खटिएका कर्मचारीहरु संघीय सरकार मातहतका छन् । उनीहरुसँग कुरा गर्दा हामी त केन्द्रका कर्मचारी हौँ भनेर टेर्नु नै हुन्न । हाम्रो प्रादेशिक संरचना बन्न सकेको छैन र आफ्नै कर्मचारी छैन जसका कारण हामीलाई समस्या आएको हो । अन्य योजनाहरुको काम हामीले अगाडि बढाएकै हो तर सडकका योजनाहरुबारे संघले स्पष्ट नपार्दा बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।’

संघमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व रघुवीर महासेठले गर्दैछन् । उनी स्वयम प्रदेश नम्बर २ का हुन् । सबैभन्दा पिछडिएको प्रदेशको रुपमा चित्रण हुने प्रदेश नम्बर २ कै नेताहरुले कामको जिम्मेवारी बोध गर्न
नसक्नु लज्जास्पद भएको प्रदेशका अगुवाहरुको टिप्पणी छ ।

यस विषयमा विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नेताको रुपमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष प्रभु साहसँग जिज्ञासा राख्दा उनले प्रदेशका गैह जिम्मेवार मन्त्रीहरुका कारण यस्तो स्थिति सृजना भएको बताए ।उनले भने, –‘प्रदेश मानव विकास सुचकांकमा सबैभन्दा पछाडि छ । त्यसमाथि सरकारले सधै कन्जुस्याइ गरेर प्रदेशलाई कम बजेट दिने गरेको छ । विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार मानिने सडक निर्माणका लागि छुट्याइएको झण्डै एक अर्ब रकम खर्च नहुनु दुर्भाग्य हो । जिम्मेवार मन्त्रीहरुबाट प्रदेशका जनताले धेरै आश गरेका छन् तर उहाँहरुको कार्यशैली र विनियोजित बजेट खर्च नहुनुले जनताको मन दुखेको छ ।  यसबारे उहाँहरु जवाफदेही हुनैपर्छ ।’