करका विरुद्ध एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जाने

काठमाडौं । एनसेलले कर विवादको मुद्दालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन निकायमा जाने भएको हो । एनसेलले नेपाल सरकारले निर्धारण गरको करका विरुद्धको मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जाने निर्णय गरेको छ । 
एजिआटा यूके र एनसेलले आर्बिट्रेसनमा जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी)मा निवेदन दिने तयारी गरेको छन् आईसीएसआईडीेले विश्व बैंक समूह अन्तरगतको कर तथा लगानीसम्बन्धी विवाद हेर्दै आएको छ । 
एनसेलले मलेससियाको स्टक एक्सचेन्जमार्फत सेयर लगानीकर्तालाई आर्बिट्रेसनमा जान लागिएको जानकारी दिएको छ । एनसेलले यो सम्बन्धी फाइल मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा पेश गरेको छ ।  एनसेलले आर्बिट्रेसन गर्न लागेको आईसीएसआईडीमा आवद्ध हुन नेपालले २८ सेप्टेम्बर १९६५मा हस्ताक्षर गरेको थियो । 
६ फेब्रुअरी १९६९बाट नेपालले आईसीएसआईडीको सन्धि लागू गरेको थियो । यसमा १६३ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसअघि एनसेल कर निर्धारणमा असन्तुष्टी जनाउँदै सर्बोच्च अदालतमा पनि गएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र लाभकर बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई काटेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिइसकेको छ ।साथै ठूला करदाता कार्यालयसँग कर निर्धारणको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग्दै वैशाख २४ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ सात दिन (१० वैशाख) भित्र तिर्न एनसेललाई पत्र काटेको थियो । १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० मात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको दाबी छ ।