हिमालको सरसफाइका लागि ‘रेष्ट अफ ब्याग’ लाई अनिवार्य गरिनुपर्छ: आङछिरिङ शेर्पा

काठमाडौँ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा राष्ट्रिय हिमनदी र जल तथा मौसम सप्ताह मनाइरहँदा हिमाली क्षेत्रका वास्तविक प्रभावितहरू भने बेखबर छन् । प्रत्येक वर्ष २१ मार्चलाई विश्व हिमनदी दिवस मनाउँदै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेअनुसार नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएको थियो ।

राजधानीका तारे होटेलमा बसेर हिमनदीको संरक्षण र हिमाल संरक्षणको कुरा गर्नुलाई हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले वैदेशिक सहयोगको दुरुपयोग भनी टिप्पणी गरेका छन्। पर्वतारोहण व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा हिमाल संरक्षण र सरसफाइमा शेर्पा समुदायले ठुलो योगदान दिएको भए पनि ती वर्गमा हिमालका नाममा आउने अनुदान पुग्न नसकेको गुनासो गरे ।

हिमाली क्षेत्रको पर्यटनले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्‍याएको भए पनि पर्यटनमैत्री नीतिको अभावमा अपेक्षित पर्यटक ल्याउन नसकिएको दुखेसो गरे ।

सरकारले सगरमाथा आधार शिविरको सरसफाइका लागि मात्रै प्रतिवर्ष करोडौँ खर्च गर्ने गरेको छ । तर सगरमाथा लगायत सबै हिमालको सरसफाइका लागि पर्वतारोहण व्यवसायीले ‘रेष्ट अफ ब्याग’ अनिवार्य गर्न दिएको सुझाव सरकारले अझै कार्यान्वयन गरेको छैन ।

‘रेष्ट अफ ब्याग’लाई अनिवार्य गर्ने हो भने हिमाली क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनको समस्या स्वतः समाधान हुने दाबी उनले गरे । हिमालको सरसफाइमा जोड दिँदै आवश्यक भौतिक पूर्वाधारलाई बिस्तार गर्ने हो भने बिना लगानी नै हिमाली पर्यटन व्यवसायले अरबौँ रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्ने तर्क उनको थियो ।

हिमाली पर्यटन लगानी बिनाको अर्बौँको व्यवसाय हो

हिमाल आरोहण गर्न तथा अवलोकनका लागि आउने पर्यटक नै हिमाली क्षेत्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत हुने गरेको छ । अपेक्षाअनुसार सिजनमा पर्यटकहरू आउने हो भने हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले बिना लगानी अर्बौँ रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्छन् । तर भौतिक पूर्वाधार र यातायात सेवाको सहज पहुँचको व्यवस्था नहुँदा पर्यटकको संख्या वृद्धि हुन कठिन देखिन्छ ।

त्यसैगरी अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ ।  ट्रेकिङ व्यवसायी शेर्पा हिमाली क्षेत्रमा, यातायात, भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता गर्न नसकेका कारण हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । 

पर्यटकको संख्या बढ्ने बित्तिकै त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको क्रय शक्ति बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्र स्वचालित रूपमा चलायमान हुने उनको तर्क छ । उनले तिब्बतले स्वास्थ्य, पूर्वाधार र यातायातमा लगानी गरेकाले पर्यटक सोचेजस्तो भित्र्याउन सकेको उदाहरण पनि दिए । उनले पर्यटन नीति पर्यटनमैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

जलवायु विज्ञानअनुसार हिमतालको उचित व्यवस्थापन आवश्यक 

जलवायुमा आएको परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गर्दा हिमाल पग्लने, नयाँ हिमताल बन्ने, भएका हिमतालको आकार वृद्धि र हिमताल विस्फोट हुने जस्ता घटनामा वृद्धि हुँदै गएका छन् । सोलुखुम्बुको थामेको घटनाबाट ठुलो क्षति व्यहोरिरहँदा भविष्यमा यस्ता घटनामा वृद्धि हुनसक्ने भन्दै विज्ञहरूले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । 

हिमतालहरूको पछिल्लो अवस्थाको अध्ययन र दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन व्यवस्थापनका विधि अपनाउन पनि विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् । पर्यटन व्यवसायी शेर्पा पर्वतारोहणका क्रममा हिमतालको अवस्था परिवर्तन भएको आफूले देख्ने गरेको उल्लेख गर्दे हिमाल हिमाली क्षेत्रको जनजीविकाको सुरक्षाका लागि हिमतालको व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । 

हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली बिस्तार गर्नुपर्छ 

धेरै पुरानो तथ्यांककै आधारमा हिमतालको अवस्था अनुमान गरिनु जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय तालहरूको संख्या र अवस्थाको अध्ययन गरी पूर्वतयारी गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । 

हिमताल विस्फोटको समस्या हिमाल भएका नेपाल जस्ता अन्य देशहरूको पनि भएकाले उनीहरुले हिमताल व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरेको प्रविधि प्रयोग गरेर हिमालको संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । हिमाली क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरेको अवस्थामा पनि हिमाली क्षेत्रमा हुने सम्भावित विपद्का घटनाबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव पनि सरोकारवालाहरूले दिँदै आएका छन् ।

हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु कोषको रकम आकाशको फल

पर्वतारोहण व्यवसायी शेर्पा जलवायु कोषको रकम हिमाली क्षेत्रमा पुग्न नसकेको गुनासो गर्छन् । प्रकृति र मानवीय जीवनचक्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हिमाल र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ‘आकाशको फल’ जस्तो भएको गुनासो गरे । काठमाडौँका तारे होटेलमा हिमाल र हिम नदी संरक्षणको बहसमा नै वैदेशिक सहयोग खर्च हुनु दुखद भएको भन्दै उनले लक्षित वर्गमा सहयोग पुर्‍याउनेतर्फ सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए । 

हिमालको सरसफाइका लागि ‘रेष्ट अफ ब्याग’लाई अनिवार्य गरिनुपर्छ 

यस वर्ष हिमाल आरोहणको सिजन सुरु भइसक्दा पनि सगरमाथा वेसक्याम्पको सरसफाइ गरिएको छैन । नेपाली सेनाले बजेट अभावमा सरसफाइ कार्य गर्न नसकिएको समाचार बाहिर आईरहँदा व्यवसायी शेर्पा ‘रेष्ट अफ ब्याग’ लाई अनिवार्य लागू गर्नसके हिमाली क्षेत्रको सरसफाइको समस्या समाधान हुने बताउछन् ।

पर्वतारोहण सञ्चालकको लागि सबैभन्दा ठुलो पुँजी भनेकै हिमपर्वत भएको भन्दै उनले त्यसको संरक्षणका लागि सरकार, सरोकारवाला र अभियानकर्ताहरू मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले नेपाललाई स्विट्जरल्याण्डसँग दाँज्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने विकसित देशहरूमा आरोहण भनेको खुसीको लागि गरिन्छ भने नेपालमा हातमुख जोर्नको लागि गरिने व्यवसाय हो । म युरोपको सबैभन्दा ठुलो माउण्टेन “माउण्ट भ्लाउन” चढ्न गएको थिएँ । त्यहाँ टाउकोमा टर्च राखेर राति हिमाल आरोहण गरेका थियौँ । त्यहाँ दिनको ३०० जनाले हिमाल आरोहण गर्थे । त्यहाँ फोहोका नाममा एउटा कागजको टुक्रा पनि देखिँदैन । अनि सिमुनीमा सिजनमा प्रतिदिन ५० हजार पर्यटक आउँछन् । त्यहाँ पनि कुनै फोहर देखिँदैन । हामीले नीति नियमहरु बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसक्यौं भने नसकिने हुँदैन । हामी पर्वतारोहण सञ्चालकको लागि सबैभन्दा ठुलो पुँजी भनेको नै हिमाल हो, पर्वत हो ।  हिमालमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको दिसा, पिसाब हो । हिमालमा त शौचालय छैन । हिमाल भनेको हाम्रो स्वच्छ खानेपानीको मुहान  पनि हो । त्यहाँको दिसा, पिसाबले तलतिरको मान्छेको स्वास्थ्यमा कति असर पर्नसक्छ ? त्यसैले हिमाल आरोहीका लागि ‘रेष्ट अफ ब्याग’ बनाउनुपर्छ । त्यसभित्र एक किसिमको इन्जाइम हुन्छ । त्यसले हाम्रो मलमुत्रहरु डिकम्पोज गरिदिन्छ ।  त्यो ब्यागलाई सबै आरोहीका लागि अनिवार्य गरिदिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गरेको अहिले सम्म भएको छैन ।

हामी शेर्पाहरूले हिमालको वातावरण बचाउनुपर्छ भनेर सगरमाथा आरोहणका क्रममा निधन भएकाहरूको लास तल ल्याएर जलाउने काम गरिरहेका छौँ । हिमालहरू हाम्रो स्वच्छ खानेपानीको मुहान हो । आरोहीले गरेको फोहरबाट हाम्रा स्वास्थ्यमा असर नपरोस् भनेर मलमूत्र व्यवस्थापन गर्न रेस्ट अफ ब्याग अनिवार्य गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछु । ’

सर्वोच्च अदालतले हिमाली क्षेत्रको फोहर तथा शव व्यवस्थापनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न परमादेश गरेको थियो । अदालतले सरकारलाई रोयल्टीको नाममा हिमालले थेग्न नसक्ने गरी आरोहीको संख्या नबढाउन पनि भनेको छ ।