नागरिक एपमार्फत् सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन मुख्यसचिवको निर्देशन

काठमाडौं।  मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई नागरिक एपमार्फत् सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् ।सोमबार बसेको सचिव बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालले सबै सचिवहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

‘सेवाको मापदण्ड, विधि, समय, तिर्नुपर्ने राजस्व, जिम्मेवार व्यक्ति लगायतका विषय स्पष्ट हुने गरी आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी नागरिक एपमार्फत् सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसै बमोजिम गर्न अनुरोध गर्ने’, सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, कम्पनी वा व्यवसाय दर्ता, सवारी साधनको दर्ता वा खरिद बिक्री,सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्ति तथा नवीकरण, पञ्जिकरणसम्बन्धी सेवा, भन्सार तथा करसम्बन्धी सेवा, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी सेवा, घर जग्गा कारोबार, राहदानी वितरण, नागरिकतासम्बन्धी सेवा, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवाको डिजिटल सेवा रूपान्तरण योजना तर्जुमा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय समेत भएको छ ।

त्यसैगरी, जग्गाको विवरण अद्यावधिक (हाल साविक) गर्दा बहुसंख्यक जग्गाधनीले दु:ख पाएको र अनावश्यक हैरानी खेप्नुपरेको भन्‍ने गुनासो बारम्बार आउने गरेको सन्दर्भमा समेत निर्देशन भएको छ ।

‘सार्वजनिक जग्गा, सडक विस्तार,सँधियारसँग हकभोगको विवाद परेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा हालसाविक गरिरहनु नपर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरूस्त बनाउने व्यवस्था तत्कालै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मिलाउने’, निर्णयमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८१ फागुन १८ मा भएको पत्राचार भएबमोजिम सबै मन्त्रालयहरूले आ-आफ्नो मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३  को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको हस्ताक्षरसहित ३ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा कार्यान्वयनयोग्य तथा आमनागरिकलाई महसुस हुने खालका उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधिमार्फत् सेवा प्रवाहमा सुधार र क्षमता विकासका विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिन समेत निर्देशन दिइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा नेपाल जोखिम सूचीमा परेको सन्दर्भमा वित्तीय कारबाही कार्यदलबाट स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयबाट समयसीमा तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारीसहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी सबै मन्त्रालयमा पत्राचार गर्न र सबै मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने निर्णय भएको हो ।

नागरिकका समस्या र माग समयमै सम्बोधन नहुँदा माग र समस्याका विषय जटिल हुँदै गएको सन्दर्भमा आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा उठेका विषय तत् तत् निकायबाटै शुरू अवस्थामै सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

साथै, सबै मन्त्रालयले सिंहदरबार परिसरभित्र आ-आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायका नाममा रहेका पुराना र काम नलाग्ने सवारी साधन सिंहदरबार बाहिरका कार्यालयमा हस्तान्तरण वा भण्डारण गरी जिन्सी सामग्रीको उचित व्यवस्थापन एवं सिंहदरबार सौन्दर्यको कार्य समयमै सम्पन्न गर्न,गराउन समेत निर्देशन दिइएको हो ।