सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन : जगप्रसाद शर्मा

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य जगप्रसाद शर्मा विगत पाँच वर्षदेखि राष्ट्रिय सभाको सदस्य छन्। रुकुम जिल्लाबाट २०४३ सालदेखि विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध भएर राजनीति सुरु गरेका शर्माले २०४६ सालको लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएको जनआन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक भाग लिएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन एकता केन्द्रमा समाहित भएसँगै उनले २०५० सालदेखि भूमिगत रहेर राजनीति गरेका थिए । उनी २०५७ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य भएका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य शर्मासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । पाँच वर्षको संसद्को अनुभव कस्तो रह्यो ?
सांसदको भूमिका भनेको सरकारले विधेयकका रूपमा अगाडि सारेका कानुनको बारेमा पर्याप्त छलफल गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने हो । अर्को, जनताका समस्यालाई सदनमा उठाउने र सरकारसम्म पुर्‍याउने काम राष्ट्रिय सभाको काम हो । पाँच वर्ष राष्ट्रिय सभाको सांसद हुँदै गर्दा मैले पनि कानुन निर्माण र जनताका सवाललाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पुराउनका लागि भूमिका निर्वाह गरेको छु । राष्ट्रिय सभाको अर्को भूमिका विकास निर्माणको विषयबारे सदनमा आवाज उठाउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गर्दै आएको छु । संसदमार्फत सरकारलाई सचेत बनाउने, खबरदारी गर्ने र रचनात्मक आलोचना गर्ने काम पनि गर्दै आएको छु । विकास निर्माणको हिसाबले उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा संसद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि हुँदै आएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षयता भूकम्प, बाढी पहिरो, डुबान, कोरोनालगायत विभिन्न विपद्का समस्यालाई पनि संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो । संसद् देशको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने र उत्पीडित जाति, वर्ग, मधेसी, दलित, महिलामाथि हुने विभेदका घटनाको विषयलाई संसद् उठाउने काम भएको छ । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सरकारलाई सचेत बनाउने काम पनि भएको छ ।

संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भएको छ । यो दश वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
जुन गतिका साथ संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा भएको देखिँदैन । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनुमा विभिन्न पक्षले काम गरेको हुन्छ । पहिलो कुरा, हाम्रो देशमा स्थिर सरकार बन्न सकेन । आठ–नौ महिनामै सरकार परिवर्तन गर्ने परिपाटीका कारण पनि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको देखिन्छ । कुनै पार्टीको एकल बहुमत पनि हुन सकेन । दलहरूको बीचमा समीकरण बनाएर निर्वाचन लड्नुपर्ने र समीकरण बनाएरै सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहँदै आएको छ । त्यसको असर संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको छ । त्यस कारण संविधानको मूल भावनाअनुसार कानुन बन्न सकेको छैन । यो एउटा विडम्बना नै भन्नुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ । यो संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

संविधान जारीको भएको १० वर्ष पूरा भइसकेपछि संविधानबारे पुनरावलोकन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसकै सन्दर्भमा अहिले बहस चलिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयलाई संशोधन गर्ने कुरा उठिरहेको छ । जनता र राष्ट्रको हितमा आएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसअनुरूपका कानुन बनाउने सवालमा सरकार पछि परेको छ । कुनै पनि सरकारले संविधानअनुसार कानुन बनाउन सकेनन् । संविधान जारी गर्ने समयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शासकीय स्वरूपमा फरक मत राखेको थियो । त्यो हिसाबले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरूको लामो संघर्षबाट देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, तर जनताको अवस्था उस्तै छ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्ला ?

हामीले जसरी सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर व्यवस्था परिवर्तन गरियो, त्यसरी नै अब जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुनुपर्छ । नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीले बुझ्न जरुरी छ । जनताको अवस्था सुधार गर्नका लागि पनि दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ ।

अब देशको सुशासनको निम्ति सरकारलाई तपाईँको सुझाव के छ ?

बि.सं. २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीको साझा मुद्दा भनेको देशमा सुशासन कायम गर्ने हो । सुशासनको निम्ति सरकार र सबै दलहरूले निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरेको छैन । यदि मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि पार्टीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनेर त्यो पार्टीले संरक्षण गर्नेभन्दा पनि कारबाहीका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । सुशासन र सामाजिक न्यायको एजेण्डा र समृद्धिमा अहिलेको सरकार लाग्नुपर्ने थियो, तर बाटो बिराएको जस्तो देखिन्छ । सरकारले यी कुरामा ध्यान दिने हो भने मात्र देशको वर्तमान राजनीतिक संकट र आर्थिक संकटको सही ढंगबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।

तपाईँको विचारमा संघीयता सुदृढीकरणको लागि के गर्न सकिन्छ होला ?

संघीयता सुदृढीकरणको निम्ति निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजन र संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी रहेका सबै कानुन जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन बनाएर दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको खण्डमा संघीयतालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनको सिलसिलामा नेपाली युवापुस्ता विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यसलाई रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ होला ?

नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन, खनिजलगायत सबै हिसाबले देश सम्पन्न छ । विदेशी विज्ञहरूले पनि नेपाल आफैँमा सुनको कचौरा हो, तर नेपालीहरूले सुनको कचौरा थापेर भिख मागिरहेका छन् भनेर व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । नेपालमै प्रशस्त उत्पादन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । सम्भावना छ । कुनै पनि सरकारले त्यता ध्यानै दिएनन् । ४६ प्रतिशत नेपालको जंगल छ । तर सुकेको काठ हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ । नेपालसँग थुप्रै गिट्टी, बालुवा छ । त्यसको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नेपालमा भएको स्रोतसाधन उपयोग गर्नका लागि हामीसँग पर्याप्त कानुन छैन । इच्छाशक्ति पनि छैन । नेपाल जलस्रोतको धनी राष्ट्र हो तर त्यसको सही उपयोग गर्न सकिराखेका छैनौँ । त्यसैले नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधन सदुपयोग गर्न कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्दै त्यसको वृद्धि गर्दा युवा पलायन बिस्तारै रोक्न सकिन्छ । नेपाली युवालाई मात्र होइन देशको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर उद्योगहरू सञ्चालन गरेको खण्डमा विदेशी युवालाई पनि रोजगारी दिन सकिन्छ । यो विषयमा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्म समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यो बन्छ भन्ने माहोल जनतासम्म पुर्‍याउनुपर्ने छ ।

तपाईँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँदै गर्दा अबको तपाईँको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

मुख्यतः संविधानको मर्मअनुरूप कानुन निर्माण गर्नेमै मेरो भूमिका रहन्छ । अर्को जनताका सवाललाई संसद्तर्फ सरकारसम्म पुर्‍याउने काम हुन्छ । त्यसै गरी विकास समृद्धिको निम्ति सरकारलाई सृजनात्मक दबाब सृजना गर्ने काम पनि हुन्छ । सरकारले गलत गरेको खण्डमा समेत गराउने काम पनि हुन्छ ।