धरौटी फिर्ता माग गर्दै एनसेल सर्वोच्चमा, यस्तो छ विवाद

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा धरौटी लिएको भन्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले रकम फिर्ताका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको आधारमा उपकरण खरिदको विनिमय सुविधा लिन रोक लगाएपछि आफूहरूले वाध्य भएर धरौटी बुझाउनु परेको भन्दै एनसेलले सो धरौटी फिर्ता पाउन माग गरेको हो तर अदालतले मागदाबी अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । 
धरौटी बापत राखेको एक करोड ५८ लाख ७३ हजार ४५० रुपियाँ फिर्ताको माग गरिएको छ । 

अाजकाे गाेरखापत्र दैनिक लेख्छ- दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सम्म नियमित रुपमा फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टी रकम बुझाएको दाबी गरेको छ । 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि उक्त रकम बुझेको भर्पाई दिएको दाबी एनसेलको छ तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले तीन आर्थिक वर्षसम्म तिर्नुपर्नेभन्दा कम रकम तिरेको भन्दै एक करोड ६४ लाख ३४ हजार ६४६ रुपियाँ बेरुजु राखेको छ । 
मन्त्रालयले २०७५ असार २५ गते प्रतिवेदन एनसेललाई पनि बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा एनसेलको बेरुजु समेत संलग्न गरिएको थियो । तीन आर्थिक वर्षमा रोयल्टी तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर कम बुझाइएको भन्दै उक्त रकम महालेखाले बेरुजुमा राखेको थियो । 
जसमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा पाँच लाख ६१ हजार १९५ रुपियाँ रोयल्टी न्यून बुझाएको उल्लेख थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा फ्रिक्वेन्सी बापतको ६१ लाख ७१ हजार १९४ रुपियाँ र रोयल्टी बापतको पाँच लाख ६१ हजार १९४ रुपियाँ कम बुझाएको भन्दै बेरुजुमा उल्लेख गरिएको थियो । 
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९१ लाख ४१ हजार १५५ मोबाइल फ्रिक्वेन्सी र थप दस्तुर बापत कायम गरिएको थियो । कूल बेरुजु एक करोड ६४ लाख ३४ हजार ६४६ रुपियाँ कायम गरिएको थियो । 
उपकरण आयातका लागि बाध्यात्मक रुपमा धरौटी राख्न लगाइएको भन्दै एनसेलले उक्त रकम फिर्ताको माग गर्दै रिट दायर गरेको हो । एनसेल खरिदविक्रीको लाभकर समेत जोडिएको विवाद समेत सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।