काठमाडौँ । संघ र प्रदेशबीच कानुन निर्माणका विषयमा मतभेद भइरहेका बेला कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संविधानले तोकेका साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणको अध्ययन सुरु गरेको छ ।
तीनवटै सरकारका आफ्ना अधिकार सूची बाहेक संविधानले संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले साझा अधिकार सूचीका विषयमा अध्ययन गर्दै कति कानुन निर्माण गर्नुपर्ने निक्र्यौल थालेको हो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणका लागि विषयहरूको अध्ययन भइरहेको बताए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
बुधबार, १४ कार्तिक २०७५, ०७ : ०८
लेखकबाट थप