ऊर्जामन्त्री खड्काविरुद्धको उजुरी अध्ययन गर्दै संसदीय समिति

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दिपक खड्कालाई जोडेर परेको उजुरीमाथि संसदीय समितिले आन्तरिक अध्ययन थालेको छ । नेपाल स्काउटले १४ माघ २०८० मा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा खड्कालाई जोडेर उजुरी दिएको थियो । उक्त उजुरी हालै समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्री खड्का सञ्चालक रहेको खड्काल्याण्ड डेभलपमेण्ट प्रालिले पाटन उच्च अदालतको आदेश विपरीत जग्गा भाडा वापतको पाँच करोड भन्दा बढी रकम नतिरेको उजुीमा उल्लेख छ ।

राज्य व्यवस्था समिति सचिवालयका अनुसार यो सहित समितिमा ९२ वटा उजुरी परेका छन् । सबै उजुरी सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ । त्यसमध्ये कुन उजुरीलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने भनेर राज्य व्यवस्था समितिले आन्तरिक अध्ययन अगाडि बढाएको हो । यसक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्का जोडिएको उजुरीका सम्बन्धमा यसको महत्वबारे अध्यन थालिएको हो ।

‘मन्त्रीकै विषयमा उजुरी परेको छ भने के हो सत्य/तथ्य हेरौं । मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरौं’, आन्तरिक बैठकमा समिति सभापति खतिवडाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले जानकारी दिए । राज्य व्यवस्था समितिमा एजेण्डा तय गर्नका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका सदस्य रहेको अनौपचारिक समिति छ । उक्त समितिमा ऊर्जामन्त्री खड्काविरुद्धको उजुरीका सम्बन्धमा छलफल गर्नेबारे छलफल भएको हो ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार समितिको कार्यक्षेत्र परेका उजुरीमाथि छलफल हुनेछ ।गत सोमबार बसेको राजय व्यवस्था समितिको बैठकमा सभापति खतिवडाले कार्यक्षेत्र परेका उजुरीमाथि छलफल बताएका थिए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न निकायहरू पर्दछन् । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय पनि राज्य व्यवस्था समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् ।