ललितपुर । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मानव अधिकार रक्षाका लागि सरकार निष्ठापूर्वक लागेको बताएका छन् । छयत्तरौँ मानव अधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले मानव अधिकार आयोगको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए । “राज्य र राजनीतिक शक्तिहरू मानवअधिकार रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छन् । सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमैत्री बनाउनेमा सरकारले ध्यान दिएको छ । आयोगलाई स्वायत्त र सशक्त बनाउन सरकार तत्पर छ,” उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने । उनले मानव अधिकारको रक्षा र आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि भौतिक एवं आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकारमैत्री हुन नसकेका कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मानवअधिकार रक्षा संवेदनशील विषय भएकाले त्यसतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यहाँस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक (युएनडिपी)का आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर–हम्डेले कोप २९ मा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिका तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका निम्ति गरेका कामको सराहना गरे ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले मौलिक हकमैत्री कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मानवअधिकार महाभेला २०२४ का संयोजक भोला भट्टराईले महिला, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यकहरूको मानवअधिकारको रक्षामा जोड दिए ।
मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक रहको बताए । त्यस अवसरमा मानवअधिकार रक्षकको सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘दयाराम स्मृति पुरस्कार’ प्रदान गरिएको थियो भने वातावरणअधिकार रक्षामा योगदान गरेका धनुषाका लक्ष्मी महतोलाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो । दुवै पुरस्कारको राशि रु. ५० हजार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, २५ मंसिर २०८१, १४ : ०१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अर्थतन्त्र लयमा फर्कँदै छ, यही कार्यकालमा देशले समृद्धितर्फ फड्को मार्नेछ : अर्थमन्त्री पौडेल
विद्युतको बिल प्राधिकरणले दिनुपर्छ, बक्यौता असुल गरेरै छाड्छौँ : अर्थमन्त्री पौडेल
सार्वजनिक लगानी परिचालन परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर
सार्वजनिक लगानी परिचालन परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर
सामान्य हिसाबले कार्य सम्पादन गरेर राजश्वको लक्ष्य भेट्न सम्भव छैन: अर्थमन्त्री
सरकारले सबै सामर्थ्य लगाएर परिस्थितिको सामना गर्छ : अर्थमन्त्री पौडेल