काठमाडौं । क्षमताभन्दा बढी यात्रु र सामान बोक्ने सवारीसाधन दुर्घटना भए अब त्यस्तो सवारीले पार गरेको अन्तिमको प्रहरी इकाई प्रमुख जिम्मेवार हुने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले २ मंसिरमा सरोकारवालासँगको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मातहत निकायलाई परिपत्र गरेको छ । गृहले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघलाई समेत परिपत्र गरेको हो ।
गृहको परिपत्र अनुसार अब स्थानीय स्तरमा सवारीसाधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको पाइए स्थानीय प्रहरीले कडाइसाथ कारबाही गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रहरीको लापरबाहीका कारण सवारीसाधन दुर्घटनाग्रस्त भए त्यसको विभागीय जिम्मेवारी स्थानीय प्रहरी इकाई प्रमुखले लिनुपर्ने भएको छ । पछिल्लो समय स्थानीय स्तरमा घातक दुर्घटना बढेका छन् । नियमन कमजोर हुँदाको फाइदा उठाउने र सवारीसाधन नियमित जाँच नहुँदा दुर्घटना दोहोरिने गरेको छ ।
उक्त बैठकले सवारीसाधनले क्षमताभन्दा धेरै मालसामान तथा यात्रु बोकेर गुड्ने, मालसामान बोक्नेले यात्रु बोक्ने र यात्रु बोक्नेले मालसामान समेत बोक्ने गर्दा जोखिम बढेको भन्दै प्रहरीले नियमित जाँच गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यसका साथै एउटै चालकले लामो दुरीको यात्रा तय गर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुलाई टिकट नलिई यात्रा गराउने, तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाउने, नियमित रूपमा सवारीसाधनको यान्त्रिक स्थिति र स्वरूपको परीक्षण भए–नभएको लगायत प्रचलित सवारी तथा यातायात सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा उल्लेख विषयमा समेत प्रहरीले नियमित जाँच गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर संगठन लगायत सम्बद्ध निकायले सुरक्षित सडक र सुरक्षित यात्राका लागि आपसी समन्वयमा सवारी दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनाउने निर्णय समेत भएको थियो ।
नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर संगठन लगायत सरोकारवाला निकायले आपसी समन्वयमा सवारी चालक तथा सहचालकलाई नियमित प्रशिक्षण तथा सचेतना प्रदान गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १२ मंसिर २०८१, १५ : १९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
स्ववियु चुनावको मतगणना नसकिएसम्म सुरक्षा व्यवस्था गर्नू : गृह मन्त्रालय
२०८२ सालमा दिइने सार्वजनिक बिदा राजपत्रमा प्रकाशित (सूचीसहित)
पाथीभरा केवलकार विवादमा गृह मन्त्रालयद्वारा फेरि वार्ता आह्वान
‘दलित डेस्क’ स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा पत्राचार
पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणमा देखिएको समस्या हाम्रो हाइन्ः गृह मन्त्रालय
दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफतको प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय