काठमाडौं । क्षमताभन्दा बढी यात्रु र सामान बोक्ने सवारीसाधन दुर्घटना भए अब त्यस्तो सवारीले पार गरेको अन्तिमको प्रहरी इकाई प्रमुख जिम्मेवार हुने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले २ मंसिरमा सरोकारवालासँगको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मातहत निकायलाई परिपत्र गरेको छ । गृहले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघलाई समेत परिपत्र गरेको हो ।
गृहको परिपत्र अनुसार अब स्थानीय स्तरमा सवारीसाधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको पाइए स्थानीय प्रहरीले कडाइसाथ कारबाही गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रहरीको लापरबाहीका कारण सवारीसाधन दुर्घटनाग्रस्त भए त्यसको विभागीय जिम्मेवारी स्थानीय प्रहरी इकाई प्रमुखले लिनुपर्ने भएको छ । पछिल्लो समय स्थानीय स्तरमा घातक दुर्घटना बढेका छन् । नियमन कमजोर हुँदाको फाइदा उठाउने र सवारीसाधन नियमित जाँच नहुँदा दुर्घटना दोहोरिने गरेको छ ।
उक्त बैठकले सवारीसाधनले क्षमताभन्दा धेरै मालसामान तथा यात्रु बोकेर गुड्ने, मालसामान बोक्नेले यात्रु बोक्ने र यात्रु बोक्नेले मालसामान समेत बोक्ने गर्दा जोखिम बढेको भन्दै प्रहरीले नियमित जाँच गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यसका साथै एउटै चालकले लामो दुरीको यात्रा तय गर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुलाई टिकट नलिई यात्रा गराउने, तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाउने, नियमित रूपमा सवारीसाधनको यान्त्रिक स्थिति र स्वरूपको परीक्षण भए–नभएको लगायत प्रचलित सवारी तथा यातायात सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा उल्लेख विषयमा समेत प्रहरीले नियमित जाँच गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर संगठन लगायत सम्बद्ध निकायले सुरक्षित सडक र सुरक्षित यात्राका लागि आपसी समन्वयमा सवारी दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनाउने निर्णय समेत भएको थियो ।
नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर संगठन लगायत सरोकारवाला निकायले आपसी समन्वयमा सवारी चालक तथा सहचालकलाई नियमित प्रशिक्षण तथा सचेतना प्रदान गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १२ मंसिर २०८१, १५ : १९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रभावित क्षेत्रमा खटियो गृहको कार्यदल
धादिङ र काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा
गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयक अर्थ मन्त्रालय पठायो
त्रिशूलीमा बस खोज्न चीनसँग पनि सहयोग माग्दै सरकार
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य छैन : गृह मन्त्रालय
रात्रिबस सञ्चालनमा रोक लगाउने विषयमा व्यवसायीसँग छलफल गर्दै गृह मन्त्रालय