काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी कर तिरेका करदातालाई राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताहका अवसरमा आज सम्मान गरिएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी आयकर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले तिरेको छ । एकलौटी फर्ममध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेबापत श्रुति ट्रेडर्सलाई पनि सम्मान गरिएको छ ।
वस्तु निर्यात कारोबार गर्ने कम्पनीतर्फ सबैभन्दा बढी आयकर डाबर नेपाल, सूचना प्रविधि सेवा निर्याततर्फ कोडावतार टेक, कृषि एवं पशुपन्छी क्षेत्रतर्फ बढी आयकर पतञ्जलि आयुर्वेद, बैंक वित्तीय संस्था र बीमाको कारोबार गर्ने कम्पनीतर्फ नविल बैंक लिमिटेडलाई सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीका रूपमा सम्मान गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थातर्फ लुम्बिनी मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल लिमिटेड, पर्यटन व्यवसायतर्फ तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड, वस्तु व्यापार गर्ने कम्पनीमा भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई उत्कृष्ट करदाताका रूपमा सम्मान गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा रु ५० करोड देखि रू एक अर्बसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीतर्फ सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड उत्कृष्ट करदाताका रूपमा सम्मानित भएको छ ।
ऊर्जामूलक उद्योगतर्फ भोटेकोशी पावर कम्पनी, रेमिटेन्स तथा मनी ट्रान्सफर्मर कारोबार गर्ने कम्पनीमा सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्स्फरलाई उत्कृष्ट करदाताका रूपमा सम्मानित भएका छन् ।
व्यक्तिगत आयकरतर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाताका रूपमा राजबहादुर शाह सम्मानित भएका छन् ।
विसं. २०७५ साउन देखि २०८१ असार मसान्त सम्म तोकिएको समयमा नियमित र सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने कम्पनीका रूपमा होङ्सी शिवम सिमेन्टलाई सरकारले सम्मान गरेको छ ।
वार्षिक रु ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातामध्ये सोल्टी इन्टरप्राइजेज र विशेष उद्योगतर्फ सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेबापत वरुण बेभरेजलाई सम्मान गरिएको छ । कर दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालयहरू पनि सम्मानित भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, ०१ मंसिर २०८१, ११ : ३१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
विद्यमान समस्याको हल हुनेगरी बजेट ल्याउँछौँ : अर्थमन्त्री पौडेल
वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने पुँजी र सीपको सदुपयोग गर्ने आधार बनाऔँः अर्थमन्त्री पौडेल
राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीतिका व्यवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन: अर्थमन्त्री
आरोप पुष्टि गर्न सांसदहरूलाई अर्थमन्त्री पौडेलको चुनौती
‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत
तीन करोड रुपैयाँका भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह