संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ – सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत आधारमा व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि  बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले संशोधन गर्नुपूर्व संविधान कार्यान्वयन गरिँदा देखिएका कमीकमजोरी के हुन् भन्ने पनि विश्लेषण गरिनुपर्ने औँल्याए  ।  

विसं २०७२ मा ‘नेपालको संविधान’ जारीपछि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको र समग्ररूपमा जनजीवनमा महसुस हुने गरी उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको जिकिर गर्दै उनले राज्यसँग सीमित स्रोतसाधन भए पनि समग्रमा भएका प्रगति धेरै उल्लेखनीय रहेको बताए । सभामुख घिमिरेले जनताको जीवनस्तर माथि उठेको तथा तिनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा केही हदसम्म पाएको पनि जनाए।  

संविधान दिवस–२०८१ का सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेसँग   संविधान संशोधन, कानुन निर्माण र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न प्रतिनिधिसभाले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेकोे छ ?
नेपालको संविधान  जारी भएको नौ वर्ष भयो । यहाँसम्म आइपुग्दा संसद्का कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रयत्न भइरहेको छ । संविधान जारी भएको पहिलो निर्वाचनपछि गठित संसद् कानुन बनाउने कार्यमा मूलभूत रूपमा केन्द्रित भयो । त्यसबेला नै जरुरी परेका कानुन धेरथोर बनाउने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक  गणतन्त्रात्मक शासन  व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउने काम भयो । दोस्रो निर्वाचनपछि पनि थप आवश्यक कानुन बनाउने कार्यमा संसद् अहिले पनि क्रियाशील नै छ । त्यससँगै कानुन कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, त्यसको अवलोकन गर्ने तथा  कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बहस र छलफल गरी सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिने काममा अलि बढी ध्यान केन्द्रित भएका  छौँ ।

राजनीतिक फेरबदलले यसबीचमा संसद्को नियमित कार्यमा केही असर पर्यो कि ?
यसबीचमा परिस्थिति अलि भिन्न ढङ्गबाट विकास भएर आयो । सङ्घीय संसद्को बनावट  आफैँमा एउटा दलको मात्र बहुमत र सरकार बन्न सक्ने अवस्थाको छैन । ससाना दल मिलेर सरकार बने । त्यस्ता  सरकार पनि छोटो समयमै फेरबदल भइरह्यो । यसले संसद्का नियमित गतिविधिलाई केही न केही प्रभाव पार्दोरहेछ, ग¥यो पनि । प्रदेशमा पनि त्यसको असर गम्भीर रूपबाट देखाप¥यो । सबैजसो प्रदेशमा सरकार बन्ने तथा निरन्तर र नियमित संसद् बैठक चल्ने एवं यसप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने, बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्ने र परिणाम दिनेमा समस्या देखियो । 

केन्द्रमा पनि अपेक्षाकृत रूपबाट दोस्रो संसद्ले पनि काम गर्न सकेन । करिब दुईवर्षे यस अवधिमा संसद्ले अति गति लिनुपथ्र्यो तर  यसको भूमिका र संविधान कार्यान्वयनको पाटो प्रभावकारी भएन तथा संविधान र संसद्को लोकप्रियता घट्यो भन्ने ढङ्गको  टीकाटिप्पणी हुनु पनि आवश्यक छैन ।

बरु जनताका भावना सांसद्मार्फत प्रत्यक्ष आउने कुरा अझ मुखरित गरिएको छ । तलका आवश्यकता र जनताका भनाइ के छन् भन्ने कुरा  देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर तथा सामूहिक विषयमा बहस र छलफल चलाउने कार्यबाट सजीव, प्रभावकारी र नियमित ढङ्गबाट प्राप्त भइरहेको छ । त्यस्तै जरुरी परेका विधेयकमाथि प्राथमिकताका साथ छलफल गरी समयसीमाभित्र टुङ्ग्याउने कार्यमा अहिले संसद् केन्द्रित छ । यसलाई नियमित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न ‘क्यालेन्डर’ बनाएर कार्यसूचीका आधारमा जान प्रयत्न भइरहेको छ ।

एकातिर नेपालको संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अझै केही ऐन बनाउनुपर्नेछ भने अर्कातर्फ बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
कुन कानुन, कुन क्षेत्रमा बनेन र कुन कानुनको अभाव भयो वा कुनै क्षेत्रमा काम भएन भन्ने कुरा मूर्त रूपमा आएको छैन । बरु यसलाई नकारात्मक सोचबाट प्रचार गर्न खोजिएको छ । संविधानसम्मत कानुन पहिलो निर्वाचनपछिको संसद्बाट बनिसकेको छ । कतिपय कानुनमा पुराना प्रावधान, भनाइ र शब्दावली मिलाउनुपर्ने छ ।

खासगरी सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका सङ्घीय निजामती सेवा ऐन परिवर्तित सन्दर्भमा समयसीमाभित्र आउनुपथ्र्यो, त्यो अहिले पनि आउन सकेको छैन । त्यसबाट देशका कर्मचारी कोप्रति उत्तरदायी हुने, खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी उनीहरूले काम गर्ने भन्ने थोरै  समस्या देखिएको छ । त्यसलाई प्राथमिकताका साथ पेस गर्नुपर्छ भनी संसद्ले कोसिस गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई यसमा संसद्ले प्रेरित र सहयोग ग¥यो । परिणामस्वरूप अहिले संसद्मा पेस भएको छ । यसलाई प्राथमिकताका साथ दफावार छलफल गरी टुङ्ग्याउन समितिमा पठाइएको छ । संसद्को अहिले चलिरहेको अधिवेशनमा बढी समय यसमा बिताउनुपरेको छ । त्यसमा पनि कतिपय बजेटसँग सम्बन्धित कानुनलाई प्राथमिकताका साथ तुरुन्त पारित गर्नुपरेको छ । त्यसले पनि निजामती सेवालगायत विधेयक अघि बढाउन केही ढिला भएको छ, अब छिटो टुङ्ग्याउने गरी जानुपर्छ ।

अर्को विद्यालय शिक्षा विधेयक छ । संविधानअनुरूप तलका निकायले शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा उठेको विषय र शिक्षासँग जोडिएको विधेयक महत्त्वपूर्ण छ । यसलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर टुङ्ग्याउनुपर्छ । यसैसँग गाँसिएको प्रहरी समायोजन कसरी गर्ने भन्ने छ । समायोजनसँग सम्बन्धित भई विधेयकलाई पनि निष्कर्षमा पुर्याउन अहिलेको सरकार सञ्चालनमा आइरहेका फेरबदलले पनि केही ढिलाइ गर्यो । संसद्को यसमा आवश्यक ध्यान पुगेको छ र  सरकारसँग छलफल र कुराकानी भइरहेको छ । यस अधिवेशनमै ती विधेयक ल्याउन सरकारले प्रयत्न गरिरहे पनि सदनमा प्रवेश भने पाएको छैन । सरकारको प्रयासप्रति संसद्को ध्यानाकर्षण भइरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकलाई अब समयभित्रै परिणाम देखिने गरी टुङ्ग्याऔँ भन्ने छ । महत्त्वपूर्ण विधेयक आउने क्रममा छ ।