काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सात बुँदे सुझाव दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार प्रचलित कानुन अनुसार तोकिएको समय भित्र आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण सहितको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त ‘सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन’ आयोगको बैठकमा पेस भएपछि आयोगको निर्णय अनुसार ७ बुँदे सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।
तोकिएको समयभित्र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी, कर्मचारीलाई सङ्घीय राजस्व खाता शीर्षक नम्बर १४३१२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कोड नम्बर २०६००३५०१ खुलाइ सरकारी कारोबार गर्ने बैङ्कमा जनही पाँच हजार रुपियाँ दाखिला गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ३० साउन २०८१, ११ : १५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
८० हजार घुस लिएको आरोपमा वडाध्यक्ष ओलीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्दा कार्यबोझ बढ्छ : दिलेन्द्रप्रसाद बडु
सिपवा घाट बालुवा उत्खनन् घोटाला प्रकरण : विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता
इलामको वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्षसहित २ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
दुई जनाविरुद्ध शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा दायर
खप्तड खानेपानी भ्रष्टाचार मुद्दा : विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता