काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनामनगरमा रहेको किम्ची रेष्टुरेन्ट एण्ड फास्ट फुडलाई २ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गएको शुक्रबार रेष्टुरेन्टको हलमा महानगरपालिकाले ‘विवाद व्यवस्थापनमा वडा कार्यालयको भूमिका’ विषयमा महिला सञ्जालका संयोजक, वडा सदस्य, वडा सचिव र न्यायिक सहजकर्तालाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थियो ।
यस क्रममा सिल गरेको प्रशोधित पानीको बोतल खोलेर गिलासमा खन्याएर पिउन थालेपछि वडा नं. ११ का वडा सदस्य यशोमती परियारले पानीमा कीरा सल्वलाएको देखेकी थिइन् । कार्यक्रममा उपस्थित महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोललाई पानीको बोतल देखाइयो । अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख डंगोलले दुषित पानी विक्री गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न र कार्यक्रम तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिएर उनी निस्कइन् । त्यसपछि कार्यक्रम रोकिएको थियो ।
‘पानीजन्य संक्रमणका जोखिम रहेको अवस्थामा सिल बोतलभित्र अखाद्य बस्तु देखिनु चरम लापर्वाही हो । महानगरपालिकाले खानेकुरा तथा पिउने पानीको स्वच्छतामा लापर्वाही नगर्न व्यवसायीहरुलाई अनुरोध गर्दै आएको छ ।’ त्यस क्रममा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उपप्रमुख डंगोलले, त्यस क्रममा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उपप्रमुख डंगोलले, अनुरोधलाई अटेर गर्नेहरुलाई कानुनी कारवाही गर्नुको विकल्प नरहेको बताइन् ।
तत्काल अनुगमन टोली पुगेर रेष्टुरेन्टबाट नमूना संकलन गरेको थियो । यति प्रक्रिया सकिँदा कार्यालय समय समेत सकिएकाले त्यस दिन कारवाहीको निर्णय हुन सकेन । यसकारण आज दुषित पानी विक्री गर्नेलाई २ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय भएको हो ।
रेष्टुरेन्टबाट विक्री भइरहेको पानी काठमाडौँको टोखा नगरपालिका वडा नं ८ बाट उत्पादन भएको सिटी मिनरल वाटर एण्ड वेवरेज प्रा. लि. ले उत्पादन गरेको ‘इको’ व्राण्डको पानी हो ।
खाद्य स्वच्छता कायम गर्न नसक्दा महानगरपालिकाले यस अघि आफ्नै कार्यालयमा सञ्चालन भएको क्यान्टिनलाई २ पटक जरिवाना तिराएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २८ साउन २०८१, १० : ५४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बुद्धमाई अस्पताललाई काठमाडौँ महानगरको १ लाख जरिवाना
बढीभाडा उठाउने र नियम विपरीत सवारी संचलनल गर्नेलाई जरिवाना
समोसामा कीरा भेटिएपछि २० हजार जरिवाना
बासी खानेकुरा बेच्ने धादिङको एक होटेललाई दुई लाख जरिवाना
पर्सामा सवारीसाधनको जरिवानाबाट उठ्यो डेढ करोड रुपैयाँ
जरिवानामा पर्ने व्यवसायिक संस्थाको संख्या बढ्यो