धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि अर्बको चलखेल भयो : वर्षमान पुन

सफल खबर संवाददाता

शनिबार, १९ साउन २०८१, १५ : ५७
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि अर्बको चलखेल भयो : वर्षमान पुन

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेस र एमालेलाई बिचौलिया र दलाल पुँजीपति वर्गले मिलाइदिएको आरोप लगाएका छन् । पार्टी सम्बद्ध काठमाडौं–दोरम्बा सम्पर्क मञ्चले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पुनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्न सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट तर्सिएका बिचौलिया र दलालहरूले राजनीतिक समीकरण फेरेको पछिल्लो घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दै लगेको दाबी गरे । 

बिचौलियाहरूले नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नियुक्ति र सचिव सरुवा गर्ने हैसियत बनाएको भन्दै उनले यो अवस्था अब लामो समयसम्म रहन दिन नहुने उल्लेख गरे ।  धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा करोडमा नभई रर्बमा लेनदेन भएकाले प्रचण्ड र आफूले हिम्मतसाथ बिचौलियाको चाहनामा काम नगरेको उनको भनाइ थियो । ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको त्यही हो । प्रधानमन्त्री र मैले बिचौलियाले भनेअनुसार नियुक्ति सरुवा र बढुवा गर्न नमानेका कारण हामीलाई सरकारबाट हटाइयो’, उनले भने, ‘हामीले बिचौलियाको हित हुने गरी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न इन्कार गरेकै हौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा सरकारबाट निकालिएका छौं । यो जनताले बुझेका छन् ।’ 

देशमा बिचौलियाले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका कारण भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्य दोहनको प्रक्रिया तीव्र रुपमा बढेर जाने दाबी पुनले गरे । त्यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध प्रतिपक्षमा बसेर संघर्ष गर्ने नीतिमा आफूहरू रहेको पुनले बताए ।

‘हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले डेढ वर्ष सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचार, अनियमिताता र बिचौलिया प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्नुभयो । बाहिर आउँदा पनि माओवादीले सरकार चलाउँदा गलत काम गरेन भनेर मानिसहरूले भनिरहेका छन्’, उनले भने, ‘आफ्नो स्वार्थमा काम नगरेका कारण बिचौलिया र दलाल पुँजीपति वर्गले हामीलाई मन पराएन । थप एक दिन सरकारमा बस्न दिँदा पनि आफ्नो बर्बाद हुने भयो भनेर कांग्रेस र एमालेलाई मिलाउने काम उनीहरूले गरे ।’ 

सरकार कसले र केका लागि बनाएको थियो भन्ने विषयको पटाक्षेप ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल नतिर्ने व्यवसायीहरूलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेबाटै भएको तर्क उनले गरे । लाल आयोगले न्यायोचित ढंगले ८ अर्ब तिर्नुपर्छ भनेकामा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले तिर्नुपर्दैन भनेर हिँड्नुले उनीहरूको असली चरित्र उदांगो भएको आरोप पुनले लगाए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस