प्रहरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव महिना दिनभित्र संसद्‌मा पुर्‍याउँछु : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरी ऐन २०१२’ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसद्‌मा पुर्‍याउने बताएका छन् ।बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणमा पुगेका गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीसम्बन्धी कानूनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताएका हुन् ।

‘केही कानून नयाँ बनाउनुपर्ने छ । केही कानूनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौं,' उनले भने, 'संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन् । अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने छ ।'

प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ ।‘प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ छ । संघ र प्रदेशको प्रहरीबीच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौं ।

त्यो ऐन अनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ । नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिन्छ ।’

सबै कानूनहरू समसामयिक रूपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भन्दै विधिको शासनका लागि कानुनमा स्पष्ट पर्नेमा गृहमन्त्री लेखकले जोड दिए ।

‘कानून व्यवहारिक छैन भने व्यवहारिक कनाउनुपर्‍यो । कानूनको एउटै सिद्धान्त हुन्छ– भएको कानूनलाई मान्नुपर्‍यो । अव्यवहारिक छ भने संशोधन गर्नुपर्‍यो । कानूनको संशोधन अहिलेको प्राथमिक विषय हो भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भने ।