राष्ट्रिय सभापछि मात्रै प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक सूची सार्वजनिक

निर्वाचन आयोग राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणामपछि मात्रै प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक सिट संख्या सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । संविधानको धारा ८४ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ६० अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सिट संख्या निर्धारण गर्नुभन्दा पहिला राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही व्याख्याका आधारमा आयोगले तत्काल समानुपातिकतर्फको सूची सार्वजनिक नगर्ने भएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले पनि केही कानुुुनी जटिलता देखिएको उल्लेख गरे । ‘थप मैले केही भन्न मिल्ने अवस्था छैन, कानुनभन्दा बाहिर गएर आयोगले काम गर्दैन,’ यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता
आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । आयोगले बिहीबार गरेको निर्णयअनुसार १५ दिनभित्र दल दर्ता गर्नुपर्नेछ । गत असार मसान्तसम्म आयोगमा दर्ता भएका दललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता आह्वान गरिएको हो ।

एकल संक्रमणीयमा जाँदा कुन दललाई के असर ?
एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुँदा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व करिब १२ सिट हुनेछ । कम्तीमा आठ र बढीमा १४ सिट निर्वाचित हुने अवस्था छ । प्रदेश नम्बर २ मा राजपा र फोरमले कांग्रेससँग गठबन्धन नगर्ने र प्रदेश नम्बर ५ मा स्वतन्त्र र राप्रपाले सहयोग नगरेको अवस्थामा कांग्रेस आठ सिटमा थन्किनेछ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भएको तालमेलका आधारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन भएमा एमाले २६, माओवादी १२, कांग्रेस १४, राजपा र फोरमको दुई–दुई सिट हुनेछन् । फोरम र राजपाले तीन–तीन सिट जित्ने सम्भावना छ । तर, यो सिट संख्या राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुने तालमेलका आधारमा पनि फेरबदल हुन सक्नेछ ।

राष्ट्रिय सभाका मतपत्र कस्ता ?
राष्ट्रिय सभाको मतपत्र चारवटा हुन्छन् । आयोगका अनुसार खुला सदस्य, महिला सदस्य, दलित र अपांगता तथा अल्पसंख्यकका लागि चारवटा मतपत्र आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी, मतपत्र भने दुई रङका हुनेछन् । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले हाल्ने मतपत्र र प्रदेश सभा सदस्यले हाल्ने मतपत्रको रङ फरक–फरक हुनेछ ।

के छ आयोगलाई कानुनी जटिलता ?
निर्वाचन आयोग प्रस्तावित राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा उल्लेख एकल संक्रमणीय र दलहरूले चर्चा गरेको बहुमतीय गरी दुवै निर्वाचन प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्ने तयारीमा लागेको छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा जुन प्रणालीको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएर आउँछ, त्यसैअनुसार गर्ने भनेर दुवै प्रणालीबारे तयारी भइरहेको आयुक्त इला शर्माले जानकारी दिइन् । ‘आयोग राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारीमा छ, कानुन आउनेबित्तिकै अगाडि बढ्छौँ,’ शर्माले भनिन् । अध्यादेशअनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्देशिकाहरू भने मस्यौदा भएका छैनन् । अध्यादेश स्वीकृत भएर नआएका कारण कानुनी आधार तयार गर्न ढिला भएको हो ।

महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नपुग्ने अनुमान
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ लाई आधार मानेर आयोग राष्ट्रिय सभा गठनपछि मात्रै समानुपातिक सूची सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । उपधारा ८ मा ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भनेर व्याख्या गरेका कारण राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पहिला आवश्यक पर्ने तर्क गरिएको हो । राष्ट्रिय सभामा महिला कोटाबाट निर्वाचित हुने सदस्य कुनै दलबाट निर्वाचित नहुँदा दलका लागि ३३ प्रतिशत नपुग्ने अवस्थामा प्रतिनिधिससभाको समानुपातिकबाट पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले तत्काल समानुपातिकको सिट संख्या सार्वजनिक गर्न नहुने तर्क छ ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ आधार मानेर कांग्रेसले पनि आयोगलाई समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक नगर्न दबाब दिएको छ । साथै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० को उपदफा २ र ३ मा आयोगले समानुपातिक मतका आधारमा सिट संख्या निर्धारण गर्ने प्रक्रियाबारे उल्लेख छ भने उपदफा ४ मा ‘उपदफा (२) र (३) बमोजिम दलले प्राप्त गर्ने सिट संख्या निर्धारण गरेपछि आयोगले त्यस्तो दलको तर्फबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको संख्यासमेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका