कांग्रेस–एमालेको सातौँ सत्ता सहकार्य

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एक दशकपछि सत्ता सहकार्य गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । सोमबार राति कांग्रेस र माओवादीबिच सत्ता सहकार्यका लागि सहमति भएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधान संशोधनसहितको एजेन्डामा कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता सहकार्य यात्रा तय भएको बताए ।  सोमबार मध्यरातमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

दुई दलबिच भएको वार्तामा सहभागी का‌ंग्रेस नेताका अनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार दोस्रो कार्यकाल देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । कांग्रेस र एमाले यसअघि नै आधा दर्जन पटक सत्ता सहकार्य भएको थियो ।

२०५५ सालमा पहिलो पटक कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको क्याबिनेटमा एमाले सहभागी भयो । एमालेबाट विभाजित भई बनेको माले तत्कालीन कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले सहभागी भएको थियो ।त्यसपछि २०६१ जेठमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र एमाले एक ठाउँमा उभिए । कांग्रेस विभाजन भई बनेको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र एमालेको सहकार्य भएको थियो । २०६४ मा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा विलय भएको थियो ।

२०६३ वैशाख ११मा जनआन्दोलन सफल भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरू सहभागी भए । विद्रोही माओवादी शान्ति वार्तामा आइ सोही सरकारमा सहभागी भएको थियो । पहिलो संविधान सभामा पनि एमाले र कांग्रेसको सत्ता सहयात्रा भयो ।

२०६६ जेठमा एमालेका तत्कालीन नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेससहित २२ दलको समर्थन थियो । ०६६ जेठमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपालले २०६७ असारमा राजीनामा दिए । नयाँ सरकार गठनमा विलम्ब भएपछि २०६७ माघसम्म नेपाल कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा थिए । पहिलो संविधानमा १८ महिना सत्ता सहकार्य गरेका कांग्रेस र एमाले दोस्रो संविधान सभापछि पुनः एक ठाउँमा आए ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एमालेको सहकार्य भएको थियो । २०७० माघमा गठन भएको कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकारका पालामा २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भएको थियो । संविधान बनेपछि कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता सहकार्यको साइत जुरेको छैन।

तत्कालीन नेकपा विभाजन भई एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग भएपछि २०७८ वैशाख २२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए । सोही वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका ओलीले देउवालाई सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, माओवादी, जसपा र एमालेकै माधव नेपाल पक्षलाई विश्वासमा लिएर प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा रहेका देउवाले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरे ।

विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पद मुक्त भएका ओलीले पुनः दाबी पेस गरी दोस्रो पटक संसद् विघटनको बाटो रोजे । ओलीको दोस्रो पटकको संसद् विघटन पनि असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । असार २८ मा सर्वोच्च मार्फत ओलीलाई विस्थापन गरेका देउवाले २०७८ फागुनमा सत्ता सहकार्यको हात अघि बढाएका थिए ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्‌बाट पारित गर्नुअघि मतभेद हुँदा कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता सहयात्राको चर्चा चलेको थियो । अन्तिममा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी पारित गर्न सघाएपछि कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्यको च्याप्टर क्लोज भएको थियो । २०७९ को आम चुनावपछि कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता सहकार्यका लागि संवाद भएको थियो ।

आम निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो दल बनेपछि देउवाले पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न एमालेसँग संवाद थालेका थिए । तत्कालीन चुनावी गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री चाहिने अडान कसेपछि देउवाले एमालेको समर्थन खोजेका थिए । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले कांग्रेस र एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरे पनि विश्वासको वातावरण बन्न सकेन । ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेर कांग्रेसलाई विपक्षी कित्तामा पुर्‍याए ।

पछिल्लो १८ महिना प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काँध थाप्न कांग्रेस र एमालेबिच प्रतिस्पर्धा चल्यो। २०७९ फागुनमै एमालेको काँध फेरेका प्रचण्डले कांग्रेसलाई साथमा लिए भने २०८० फागुनदेखि फेरि एमाले काँध हाल्यो । असार १७ मा आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काँधबाट झारेर कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्यका लागि समझदारी गरेका छन्। कांग्रेस र एमालेको आधा दर्जन पटकको सत्ता सहकार्यले संविधान निर्माण बाहेक उपलब्धि र राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको विगतको चित्र छ ।