काठमाडौँ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रालयको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बजेट अपुग भएको बताएका छन् । यो मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि उठेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयलाई चाहिने जति बजेट अपुग भएको बताएका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि यो मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८२ करोडको रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यो बजेटबाट मन्त्रालयको ४ महाशाखा र १३५ नापी र १३५ मालपोत गरी २७० कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्री अधिकारी बताउँछन् ।
यस्तै मन्त्रालय मातहतमा ७ हजार जनशक्ति परिचालित छन् । सोहीकारण मन्त्रालयलाई चाहिने जति बजेट नपुग्ने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । यसमा बजेट आवश्यकताअनुसार अपुग भइरहेको छ । अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयपछि सबैभन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने मन्त्रालयको सूचीमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहेको बताएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को यो अवधिसम्म भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ३८ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको मन्त्री अधिकारीले बताए । मन्त्रालयले ३० लाख सेवाग्राहीलाई सेवा दिएको समेत उनको भनाई छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवाद द्विपक्षीय वार्तामार्फत समाधान गर्ने, भूमि हीन समस्या समाधानका लागि ५ लाख भूमि हीनलाई लालपुर्जा वितरण लगायतका योजना अघि बढेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ०७ असार २०८१, १५ : ४१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
गरिबलाई अहिले दिनसक्ने भनेको परिचयपत्र मात्रै हो : मन्त्री अधिकारी
सहकारीले बैंकभन्दा ठुलो कारोबार गर्दा समस्या आयो: मन्त्री अधिकारी
नेपालको रियलस्टेट क्षेत्र व्यवसायिक बन्न सकेको छैन : मन्त्री अधिकारी