काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को मिसन टोलीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग भेटेको छ । कोषको एसिया प्रशान्त डिभिजनअन्तर्गत डेपुटी डिभिजन प्रमुख तथा नेपालका लागि आवासीय प्रमुख डा. टिडियान किन्डा नेतृत्वको मिसन टोलीले मन्त्री पुनसँग सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा भेटेको हो ।
भेटमा कोषले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको चौथो किस्ता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो । आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको समयमा २०७८ पुसमा नेपाललाई ईसीएफअन्तर्गत चार वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये यसअघि नै तेस्रो किस्ता निकासा भइसकेको छ भने अन्तिम अर्थात् चौथो किस्ताबापत ५ अर्ब ५९ करोड ९४२ मिलियन अमेरिकी डलर० उपलब्ध गराउन बाँकी छ ।
विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रत्येक किस्ता रकम निकासा गर्नुअघि कोषले यसअघिको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने गरेको छ । सोही समीक्षाका लागि कोषको मिसन नेपाल आएको हो । भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्र सुधार र आर्थिक स्थिरताका लागि आईएमएफले सहयोग गर्दै आएकामा धन्यवाद दिए ।
मन्त्री पुनसँगको भेटमा डा.किन्डाले आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधाको समीक्षा पूरा हुने चरणमा रहेकाले बाँकी रकम छिट्टै निकासा गर्ने जानकारी दिए । उनले नेपालले वित्त र मौद्रिक नीतिको सुधार तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा राम्रो प्रगति गरेको भन्दै प्रशंसा गरे ।
आईएफएफले संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्र तथा मध्यम अवधिको भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक राजस्व परिचालन, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र वित्तीय जोखिम घटाउन ईसीएफ फण्डमार्फत विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको बताए । विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको उक्त रकम नेपालले बजेटरी सहायता शीर्षकमा राखेर खर्च गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २४ जेठ २०८१, १४ : १५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
वर्षमा तीनजना अर्थमन्त्री फेरिने परिपाटी अब रोकिन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
अस्पताल निर्माणको जनस्तरबाट निगरानी होस् : अर्थमन्त्री पौडेल
गभर्नरलाई यो गर, त्यो नगर भन्न मिल्दैन : अर्थमन्त्री पौडेल
राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन
अर्थमन्त्रीलाई भेटेर चेम्बरले भन्यो- कर्जाको पुनर्तालिकीकरण भए धरासायी उद्योग बचाउन सकिन्छ
वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने अर्थमन्त्रीको पहिलो निर्णय