काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अग्राधिकार दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै इजलासबाटै सुनुवाइको मिति तोकेको छ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइको पेशी पनि तोकेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबिच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै जेठ २८ गतेका लागि पेशी तोकेको छ ।अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, २० जेठ २०८१, १९ : १९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मन्त्रालयबाट विदा हुने बेला गृहमन्त्री लामिछानेले के-के भने ?
लागु औषधको दुर्व्यसनी नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ : गृहमन्त्री लामिछाने
जीबी राईलाई नेपाल ल्याउन प्रयासरत छौं : गृहमन्त्री लामिछाने
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट 'हेर्दा हेर्दै' मा
देशमा केही नराम्रो नगर्नु नै अहिलेका लागि सबैभन्दा राम्रो गर्नु हो : गृहमन्त्री लामिछाने
गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा सय दिनमा कामको सूची सार्वजनिक (पुर्णपाठ)