सांसद विकास कोष बजेट शहरी विकास मन्त्रालयमै समाहित : पूर्वअर्थमन्त्री महत

काठमाडौं । सांसद विकास कोषको रुपमा चिनिने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट शहरी विकास मन्त्रालयमा राखेर अगाडि बढाइएको पाइएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले दाबी गरेका अनुसार सांसद विकास कोषको बजेट जोडिएकाले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ६६ अर्बबाट बढेर ९२ अर्ब पुगेको हो । आइतबार बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै डा.महतले विपक्षी सांसदहरुको लागि थोरै बजेट छुट्याइएको हुन सक्ने पनि बताए ।

‘सहरी विकासमा ६६ अर्बलाइ ९२ बढाएर अब यो संसद पहिला संसदीय विकास पूर्वाधार क्षेत्र भनेको अदालतले रोकिदियो । त्यो सबैमा त्यहाँ (सहरी विकास मन्त्रालय)बाट दिने भनेर सायद तपाईंहरुले दिनुभएको होला । विपक्षीलाई कति गर्नुभएको छ थाहा छैन । नगरेको पनि हुन सक्छ । थोरै गरेको हुन सक्छ’ उनले भने ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक सांसदहरुसँग योजना माग गरिएको थियो । ती योजनामा बजेट छुट्याएर शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ ।

विगतमा सांसद विकास कोषको आलोचना भएपछि नाम फेरेर यस्तो योजना अगाडि बढाइएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले संसदको भूमिका विकास निर्माणका कार्यकारीको रुपमा देखिनु उचित नहुने भनेर रोकिदिएको छ । अदलतले रोकिदिएपछि सरकारले घुमाउरो बाटोबाट सांसदकेन्द्रित बजेट बजेटमै समाहित गरेको हो ।

तर, यसरी छुट्याइएको रकम खर्च हुनेमा पूर्वअर्थमन्त्री डा.महतको आशंका छ । उनले भने, ‘यो सबै (सांसदहरुको योजनामा बजेट) सम्बोधन यहाँहरुले शहरी विकास मन्त्रालयबाट हुँदैछ । त्यो अधिकांश राखेछ भनेर खुसी भएता पनि धेरैजसो कार्यान्वयन नहुन अवस्थामा पुग्दैछ ।’