तथ्यमा आधारित बजेट ल्याएकाले धेरै आलोचना भएन, अधिकांशले स्वीकारे: अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकांश क्षेत्र र सरोकार भएकाले स्वीकार गरेका बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज)ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा उनले सरोकार भएका सबै क्षेत्रबाट सन्तुलित बजेट आएको भनेर प्रतिक्रिया पाइरहेको बताए ।

‘बजेटमा अलिअलि आलोचना स्वभाविक हो । केही ठाउँबाट आलोचना पनि भएका छन् । अधिकांश क्षेत्रले बजेट सन्तुलित आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्,’ अर्थमन्त्री पुनले भने । तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकांश क्षेत्र र सरोकार भएका निकायले स्वागत गरी स्वीकार गरेका उनको भनाइ छ ।

बजेटले उत्पादन तथा उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । पछिल्लो समय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। ‘आन्तरिक ऋणको मात्रा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत जुटाउनु चुनौतीपूर्ण भएको छ । चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने ।

कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जालगायत प्राथमिकता पाएका क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री पुनले जोड दिए । आर्थिक ऐनमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा आवश्यकता र औचित्य हेरिएको उनले दाबी गरे । उनले स्टील उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’ र ‘बिलेट’मा करका दर हेरफेर गर्दा टिप्पणी आउने सम्भावना थियो भन्दै विभिन्न सरकारी अध्ययनको आधारमा ती वस्तुमा करको दर हेरफेर गरिएको बताए ।

‘स्पन्ज आइरनका विषयमा तरङ्ग आउँछ भन्ने लागेको थियो, आयो पनि । यो विषय अध्ययन र छलफल गरी ल्याएका हौँ,’ अर्थमन्त्री पुनले भन, ‘यसबारे आजै व्यवसायीसँग छलफल गर्दै छौँ । हामीले लुकाएर करका दर हेरफेर गरेका छैनौँ । तथ्यमा आधारित भएर यसतर्फ काम गरेका हौँ ।’

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु स्वागतयोग्य रहेको बताए ।डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी, ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीलगायत विषय समावेश भएको बजेटको घोषणाले राष्ट्र बैंकको कार्यक्रमलाई थप सहयोग पुग्ने डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ छ । बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गर्ने नीति ढिलै गरी भए पनि आउनु सकरात्मक भएको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय सकारात्मक भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ससाना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै बजेटमा प्राथमिकताका साथ आएका अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे । पुराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ । 

विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले कटौती गरेको ढकालले बताए । पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले कटौती गर्दा लगानीकर्तामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या यथाशीघ्र समाधान हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेट सन्तुलितरुपमा आएको भन्दै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा बजेटमार्फत गरिनु सकारात्मक रहेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित रहेको बताए । कृषि, पर्यटनलगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकरात्मक पक्ष भएको उहाँको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उनले जोड दिए ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित तथा समयसापेक्ष भएर आएको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै जाँदा बैंकलाई कर छुट दिनुपर्नेलगायत सुुझाव राखिए पनि पूरा नभएको गुनासो केसीले गरे । 

सबै सरकारी कार्यालय, मालपोत तथा कर कार्यालय बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने बजेटको उद्देश्य स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै अध्यक्ष केसीले यस नीतिका कारण बैंकको लागत पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरे ।