काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको १६ औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले न्यायालयको सुदृढीकरण र बारलाई अझ सक्षम बनाउनको निम्ति सरकारको तर्फबाट गर्ने सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले पुर्याएको योगदान सदैव अतुलनीय रहेको जिकिर गरे । उनले लोकतन्त्र र कानूनको शासन पालना, भव्य समाजको पहिचान रहेको बताए । ‘स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले पुर्याएको योगदान सदैव अतुलनीय छ । लोकतन्त्र र कानूनको शासन पालना, भव्य समाजको पहिचान हो । यथार्थमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सिङ्गै समाजको सभ्यताको पहिचान कानूनी राज्यले दिने गर्दछ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले न्यायपालिकाको पुनः संरचना, संविधान र कार्यान्वयनको पक्ष कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, शान्ति प्रक्रिया, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनता, सुशासन, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण, विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका तथा न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि र मर्यादित बारका आधार न्याय परिषद्, न्यायाधीशको सेवा, सर्त र सुविधा, मौलिक हक कार्यान्वयन र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विभिन्न गहन विषयवस्तुमाथि विषयविज्ञहरूबाट अनुसन्धानात्मक कार्यपत्र प्रस्तुत भई सोउपर छलफल भई जारी गरिने काठमाडौँ घोषणापत्र न्याय र कानुनको क्षेत्रमा मेरुदण्डको रूपमा रहने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ०४ जेठ २०८१, १४ : २४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एमालेको सचिवालय बैठक जारी
एमाले मुख्यालय डुबानमा
बागमतीमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमतिः २०/२० महिना मुख्यमन्त्री हुने
लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री लीला गिरी बन्ने
विपत्त व्यवस्थापनको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव
यसरी हुँदैछ कांग्रेस र एमालेबीच २० मन्त्रालय बाँडफाँटको ‘मोडालिटी’